बीमितले नचाहेको जोखिममा किन बीमा गराउने ?

विराटनगर । उद्योगी व्यवसायीहरूले आफूले चाहदै नचाहेको बीमा जोखिमका लागि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग गुनासो पोखेका छन् । 

आइतबार प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई उद्योगी व्यवसायीले बीमितले चाहेको जोखिमका लागि मात्रै बीमा गर्न पाउनुपर्नेमा सवै प्रकारका जोखिमलाई एउटै डालोमा हालेर बाध्य बनाउन खोजिएको बताए ।

उद्योग संगठन मोरङसँगको सहकार्यमा प्राधिकरणसँगको छलफलमा संगठनकै अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले सबै बीमालाई एउटै डालोमा हालेर बीमा गर्न बाध्य बनाउने गरेको गुनासो गरे । 

उनले उपभोक्ता अधिकारलाई मध्यनजर गरी आवश्यक जोखिमका शीर्षक मात्रै छनौट गर्न पाउनुपर्ने बताए ।

बीमा कम्पनीहरूले उद्योगको हकमा कुनै एउटा मेसिनको पूर्ण जोखिम बहन गर्न ‘फायर पोलिसी’ र विद्युत प्राधिकरणका कारण हुने ‘सर्ट सर्किट’ समेत गरी दुईवटा बीमा पोलिसी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको बताए । ‘एउटै मेसिनको बीमाका लागि दुई गुणा प्रिमियम लिने व्यवस्थालाई समेत अविलम्ब सुधार गर्नुपर्दछ’ उनले भने ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले पनि अपेक्षित जोखिमपूर्ण अवस्थाहरूको मात्र ऐच्छिक रुपले बीमा गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । उनले बीमा क्षेत्रसँग उद्योगी व्यवसायीका सवालबारे लिखित रुपमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै नेपाल र भारतमा बीमा शुल्कको सिद्धान्तमै फरक परेकोले त्यसबाट उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठेरो अवस्था उत्पन्न भएको बताए ।

नेपालमा प्रत्येक नागरिकको पहुँच पुग्ने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा समेत भारतको भन्दा दुई गुणा बढी बीमा प्रिमियम दर रहेकोले त्यसलाई तुरुन्तै खारेज गर्न आग्रह गरे ।

‘नेपालमा औद्योगिक व्यवसायिक प्रयोजनमा वस्तुको बीमा प्रिमियम भारतको तुलनामा ५० प्रतिशत देखि २०० प्रतिशतसम्म उच्च छ’ उनले भने, ‘वस्तुहरूको जोखिमको वर्गीकरण पनि अलग देखिन्छ, कम्तिमा पनि नेपालको बीमा प्रिमियम दर भारत तथा अन्य मुलुकको भन्दा न्यून वा समान गरिनु पर्दछ ।’

बीमा शुल्कको गणनालाई अझ प्रष्ट, पारदर्शी र समान रुपमा कायम गर्नुपर्ने, नियामक निकायले तोकेबमोजिम भए नभएको अनलाइनमार्फत हेर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

साथै, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हालको ह्रासोन्मूख आर्थिक गतिविधिलाई ध्यानमा राख्दै विगतको १० प्रतिशत बीमा कमिशनको व्यवस्थालाई यथावत कायम गर्न अध्यक्ष राठीले आग्रह गरे । 

उद्योग संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलालले औद्योगिक कलकारखानामा काम गर्ने कामदार र कर्मचारीको दुर्घटना परी घाइते भएको अवस्थामा स्वास्थ्योपचारका लागि लाग्ने खर्चमा बीमा गरेको मुल्यमा एक लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिने प्रावधान अव्यहारिक भएको बताए । त्यसलाई सच्याउन उनले आग्रह गरे ।

उपाध्यक्ष विपिन कावराले बीमितले आफ्नो सम्पतिको बीमा गर्दा बीमकलाई तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने तर दाबी परेको खण्डमा भने बीमितले पाउनुपर्ने दाबी भुक्तानीमा चरम ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो गरे । 

प्राधिकरणले निश्चित समयावधि तोकेरै बीमितलाई दाबी भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

बीमा कम्पनीहरूको काम कारवाहीमा चित्त नवुझेको अवस्थामा उजुरी गर्दा नेपाल बीमा प्राधिकरणले कुनै पनि निर्णय नगरी लामो समयसम्म अल्झाएर राख्ने गरेको गुनासो पोखे । 

उनले उपभोक्ताको आवश्यकता र समयलाई मनन् गरी बीमा प्राधिकरणबाट समय सीमा निर्धारण गरेरै बीमा दाबीको ‘सेटलमेन्ट’ गर्नुपर्ने बताए ।

छलफलमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले भने बीमाका क्षेत्रमा देखिएका अष्पष्टतालाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने बताए । 

उनले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई एकै पटक नभई बीमा प्राधिकरणले प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्ने बताए । 

नेपालमा बीमाको इतिहास धेरै लामो नभएको भन्दै अध्यक्ष ओझाले अन्य देशले लामो समयदेखि लागु गरेका उच्चतम् अभ्यासबाट सिक्दै जाने बताए ।