कोशी सरकारको अध्यादेशविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले माघ ६ गते ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ बुधबार हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा परेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा राखेको हो । सो रिटको अर्को पेशी ३५ दिनपछि अर्थात आगामी फागुन ३० गतेका तोकिएको छ ।

अधिवक्ताद्वय कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले सर्वोच्चमा गत सोमबार रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको थियो ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाका  थप पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिन बाटो खोल्ने र भविष्यमा आफैंले समेत सेवा सुविधा लिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएका हुन् । उनले प्रदेश सभाको पदाधिकारी र सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख) लाई प्रतिस्थापन गर्दै प्रदेश सभाको पदाधिकारीसम्बन्धी परिभाषा खण्डमा पूर्व मुख्यमन्त्री र सत्ता पक्षका सचेतकसमेतलाई पदाधिकारीमा समावेश गरेका थिए ।

सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरु थप गर्दै सेवा सुविधा बृद्धि गर्ने उद्देश्यले निर्णय गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता भएको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा माघ ६ गते प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गरेका थिए । 

रिट निवेदनमा अध्यादेशले राज्य स्रोतको दोहन गर्ने निहित उद्देश्य राखेको जिकिर उल्लेख छ । सरकारको निर्णय संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ विपरीत संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता विपरीत रहेको पनि दाबी छ ।

प्रदेश सभाको पदाधिकारीसम्बन्धि परिभाषालाई प्रयोजनविहीन बनाउने कार्य संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै रिटमा उक्त अध्यादेशलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नसमेत माग गरिएको थियो ।