संयमित शैली, व्यवस्थाविरोधीलाई चेतावनी

विराटनगर । आफ्ना आलोचक हुन् वा विरोधी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो बोलीको निशाना लगाउन कुनै बेर लगाउँदैनन् ।

पार्टीको कार्यक्रम होस् कि संसद्को रोस्ट्रम, उनको तिखो अभिव्यक्तिले धेरैलाई घाइते बनाउँछ । उनको यही स्वभावले कोशी प्रदेशसभाका विपक्षी दलहरूले अगाडि नै शर्त राखेका थिए ‘मंगलबार दुई बजे प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दा हामीलाई घोचपेच गर्न पाइने छैन । अन्यथा हामी बैठक छाडेर बाहिरिन्छौं ।’

आखिर भयो पनि त्यस्तै । यसअघि विरलै मात्रै देखिने स्वरुपमा प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार प्रदेशसभामा पेश भए । त्यसक्रममा उनले कसैलाई घोचपेच गरेनन् । अरु त अरु राजावादीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष रुपमा प्रहार गरेनन् । 

तर, उनीहरूलाई ‘मुलुकलाई पछाडि फर्काउने सपना नदेख्न’ चेतावनी चाहिँ दिए । आफूहरूलाई कुनै घोचपेच नगरी बोल्ने भए मात्रै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने बैठकमा बस्ने नत्र बहिष्कार गर्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको धम्की थियो । 

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले कसैलाई पनि घोचपेच नगर्ने विषयको ग्यारेन्टी आफूले लिने मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको प्रतिबद्धतापछि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सहजै अघि बढेको थियो ।  

प्रधानमन्त्रीले पनि उनीहरूको शर्तअनुसार नै ज्यादै संयमित बनेर बोलेका छन् ।  जम्मा दुई पटक पानी पिएर १ घन्टा १० मिनेट अर्थात ७० मिनेट लगातार बोलेका प्रधानमन्त्रीले कोशीको भौगोलिक विशेषता र यसका सम्भावनाबारे त बोले नै, कौशिकी ऋषि, विश्वमित्रहरूको पौराणिक कथा हाल्न पनि भ्याए । 

पहिलेका ऋषि–महर्षीहरू अहिलेका प्राध्यापकहरू जस्तै हुन् भनेका ओलीले ती ऋषि–महर्षीहरूले कोशी किनारलाई नै मुख्य कर्मथलो बनाएको पनि दाबी गरे । पूर्वीय ज्ञान परम्पराका उम्दा प्रशंसक ओलीले पहिले जस्तै पूर्वीय ज्ञान परम्पराको प्रशंसा पनि दोहोर्याए । 

प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले कृषि क्षेत्रको सम्भावनाबारे धेरै कुरा गरे । अदुवा, अलैंची र मरिचको सम्भावना उच्च रहेको बताएका उनले ल्वाङको बोट कस्तो हुन्छ तपाईहरूले देख्नुभएको छ भनेर पनि सोधे । 

यसअघि अन्यत्रका प्रदेशसभाहरूलाई सम्बोधन गर्दा भन्दा शान्त र संयम सुनिएका ओली विपक्षीहरूले बैठक बहिष्कार गर्ने भयकै कारण संयमित भएका हुन् ? 

एमाले सांसदहरु प्रश्न सुनेर हाँसे । उनीहरूलाई पनि ओलीको घोचपेचविहीन सम्बोधनले अनौठो अनुभूति गराएको रहेछ ।  झापाकै एक सांसदले टिप्पणी गरे ‘हाम्रो अध्यक्षको आजको भाषणमा के पुगेन, के पुगेन जस्तो लागिरहेको छ ।’ 

प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशसभामा अरु बेलाभन्दा संयम तुल्याउने पृष्ठभूमि केही दिनयता तयार भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समयमा प्रदेशसभाहरूलाई सम्बोधन गर्दै हिंडिरहेका छन् । 

यही सिलसिलामा कोशी सरकारले पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको मिति तय गर्याे, र सभामुखलाई जानकारी गरायो ।  यसबारे विपक्षी दलहरूले ढिलो गरी थाहा पाए । औपचारिक जानकारी नआएको भन्दै उनीहरूले बहिष्कारको धम्की दिए । मुख्यमन्त्री कार्कीसँग विपक्षी नेताहरू इन्द्र आङ्बो र राजेन्द्र राईको त्यति हार्दिक सम्बन्ध छैन । त्यसैले विपक्षका दुई नेताको संसदमा हुने सम्बोधन मुख्यमन्त्री कार्की सधैँजसो छल्छन् । 

आइतबार आङ्बोले बोल्दा पनि कार्की प्रदेशसभामा उपस्थित थिएनन् । त्यसपछि आङ्बो क्रुद्ध बने । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन बहिष्कारको चेतावनी उनले प्रदेशसभाकै बैठकमा दिए । आङबोलाई राजेन्द्र राईले पनि साथ दिए । 

मंगलबार दिउँसो दुई बजेका लागि तय भएको प्रधानमन्त्रीको प्रदेशसभाको सम्बोधनअघि नै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले ‘यथास्थितिमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन बैठक बहिष्कार गर्ने धम्की दिएका थिए । 

विपक्षीको यस्तो धम्कीपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले विपक्षीका दुई शर्त मान्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । दुई दलले मुख्यमन्त्रीले विपक्षीलाई वेवास्ता गरेको भनेर चित्त दुखाएपछि मुख्यमन्त्रीले ‘आत्मालोचना’ गरेको आङबो र राईले बताए । 

विपक्षीकै मागबमोजिम ‘प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभामा तितो र घोचपेच गरेर नबोल्ने’ ग्यारेन्टी मुख्यमन्त्रीले लिएका थिए । यी दुवै दलका नेताहरूले मुख्यमन्त्रीलाई थप शर्त राखेका थिए ‘यदि हामीलाई घोचपेच गरेर प्रधानमन्त्रीले बोले, हामी बीचैमा सभा छाडेर बाहिरिनेछौं ।’ 

दुई दलले यसरी मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई अ“चेट्न खोजिरहेका बेला अर्को विपक्षी राप्रपाले पनि आफ्नो शर्त अघि सार्याे । 

‘यदि प्रधानमन्त्रीले राजाको नाम लिएर विरोध गरे हामी नियमापत्ति गर्नेछौं, उठेर विरोध जनाउने छौं’, राप्रपा प्रमुख सचेतक सविना बजगाईंले एमाले प्रमुख सचेतक विदुर लिंथेपमार्फत पठाएको सन्देश यस्तो थियो । 

प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्रीले बोल्दै गर्दा विपक्षीले बहिष्कार गरे अहिलेको समयमा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै प्रदेशका एमाले नेताहरूले ओलीसम्म खबर पुर्याएको र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले मनन् गरेकोे नेताहरू बताउँछन् । ‘राजावादीहरू सल्बलाएका बेला संविधान मान्ने दलहरूबीच तिक्तता बढाउन नखोज्ने पूर्वसहमति भएको’ नेताहरूको भनाइ छ ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई पूर्वशर्त अनुसार कुनै घोचपेच नगरेका प्रधानमन्त्रीले राप्रपालाई पनि धेरै चिढ्याएनन् । तर, मुलुक अब पछि फर्किन नसक्ने अडान दोहोर्याएर उनले राजावादीहरूलाई गुलियो सपना नदेख्न सन्देश भने दिए । 

उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै सरकारले सुशासन र समृद्धिको बाटोमा तीव्रताका साथ काम गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउन थालेको बताए । 

जनताको बलिदानी संघर्षको बलमा प्राप्त संविधानको रक्षा गरी आवश्यकतानुसार जनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा संशोधन गर्दै जाने पनि उनले उल्लेख गरे । 

‘यस प्रणालीमा जो कोही पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएकाले व्यवस्थाविरोधी आवाज उठाउन आवश्यक छैन’, उनले भने ‘संविधानसम्मत शान्तिपूर्ण र सुशासनको बाटोबाट यस व्यवस्थालाई अझ उन्नत बनाउन सकिन्छ । बनाइन्छ ।’ 

ओलीले थपे ‘हामी जनताको गरिबी र पछ्यौटेपन हटाएर जान चाहन्छौं । गरिबी हटाएर मात्रै हामी सन्तोष मान्दैनौं । समग्र मानवीय जैविक र न्यायोजित आवश्यकताको परिपूर्ति गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउनुछ ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि भने, ‘नागरिक सर्वोच्चता भएको यस प्रणालीमा रहेर अब हामी समृद्धिका लागि छिटो काम गर्न चाहन्छौं । रोजगारीका अवसरमा सृजना गर्न चाहन्छौं । त्योभन्दा पहिला हामीले उद्यमशीलतामा जोड दिनुुपरेको छ । त्यसकारण देशलाई पछाडि फर्काउने होइन, अगाडि बढाउने हो । संविधानबमोजिम तीनै तहका सरकारले सहकार्य गरेर देश विकासमा लाग्नुपर्छ ।’ 

प्रदेशसभामा हुने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा घोचपेच गर्न नपाइने शर्त अघि सारेका विपक्षी दलहरूको अडान कति जायज हो ? यो प्रश्नमा पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले भने ‘ओली कमरेड सीमाहीन भएर, मर्यादा नाघेर गाली गर्नुहुन्छ । त्यही भएर यस्तो शर्त अघि सार्न बाध्य भयौं । शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड वा अरु कोही नेता भएको भए यस्तो शर्त राख्दैनथ्यौं ।’