एनसेलले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझाएको पत्रमा के छ ?

विराटनगर । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र नीतिगत अन्योल, नियामकीय असमानता र लगानीको अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको भन्दै एनसेल आजियाटा लिमिटेडले प्रधानमन्त्रीलाई १६ बुँदे विस्तृत पत्र बुझाएको छ ।

पत्रमार्फत एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरण, शेयर स्वामित्व, ब्याजदर र नियमावली संशोधनमा आफूलाई गरिएको विभेदले सेवा निरन्तरता, विदेशी लगानी सुरक्षा र उपभोक्ता हक जोखिममा परेको दाबी गरेको छ ।

एनसेलले २१ वर्षदेखि १ करोड ४० लाखभन्दा बढी नागरिकलाई सेवा दिँदै आएको, राज्यलाई ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाएको र प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा हजारौँलाई रोजगारी दिएको उल्लेख गरेको छ ।

कम्पनीका अनुसार हालसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण संरक्षण, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली र खेलकुद प्रायोजनमार्फत योगदान केवल व्यवसायिक नभई सामाजिकसमेत रहेको पत्रमा दाबी छ ।

पत्रमा एनसेललाई नेपालमा सफल विदेशी लगानीको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरण तथा प्रतिस्पर्धामार्फत दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर बढेको भन्दै, यस्तो उदाहरण कमजोर पारिए भविष्यमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कठिन हुने चेतावनी दिइएको छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचना तथा सञ्चारको मौलिक हक कार्यान्वयनमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा आधार भएको उल्लेख गर्दै, सेवा अवरुद्ध हुँदा बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, सरकारी सेवा र आपतकालीन सूचनामा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताइएको छ । १ करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्तासँग जोडिएको क्षेत्रमा नीतिगत अस्थिरता बढे सार्वजनिक हितमा गम्भीर जोखिम पर्ने कम्पनीको तर्क छ ।

पत्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको जीडीपी योगदान ४ प्रतिशतबाट १.५ प्रतिशतमा झरेको, अत्यधिक कर, ओटीटी सेवाको वृद्धि, महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्क र नीतिगत अनिश्चितताले कम्पनीहरूको आम्दानी घटेको उल्लेख छ ।

यसले दीर्घकालीन लगानी क्षमता कमजोर बनाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का २०८०/११/०६ र २०८१/०५/१३ का निर्णयअनुसार एनसेलको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्दा कडा वित्तीय र संरचनात्मक शर्त लगाइएको भन्दै ती निर्णय गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरिएको छ ।

प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकमलाई ब्याज नलिई नवीकरण गरिएको तर एनसेललाई १० प्रतिशत ब्याज लगाइएको विषयलाई स्पष्ट विभेदका रूपमा एनसेलले उठाएको छ ।

शेयर स्वामित्व परिवर्तनमा पूर्वस्वीकृतिको विवाद, सेयर कारोबारपछि तिरेको कर, थप कर निर्धारण भए कानुनअनुसार तिर्ने प्रतिबद्धता, तथा शेयर स्वामित्वमा रोक लगाउनु संविधानले दिएको सम्पत्तिको मौलिक हकमाथिको हस्तक्षेप भएको दाबी पनि पत्रमा समेटिएको छ । विदेशी लगानी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत निर्णय भएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

अन्त्यमा एनसेलले विशेष सुविधा नभई समान नीति र व्यवहार मात्र माग गर्दै, असमान शर्त हटाउन, नियमावली संशोधन पुनरावलोकन गर्न र अनुमतिपत्र नवीकरणमा समान मापदण्ड लागू गर्न आग्रह गरेको छ ।

अनुकूल वातावरण बने नयाँ प्रविधिमा लगानी, आईपीओमार्फत नेपाली स्वामित्व वृद्धि र डिजिटल नेपाल अभियानमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता कम्पनीले जनाएको छ ।