नेपाल रेडक्रसमा निर्वाचनको नाममा फेरि 'कब्जा' गर्ने दाउ

विराटनगर ।  भ्रष्टाचार, अनियमितता र राजनीतिक तानातानका कारण लामो समयदेखि विवादको भूमरीमा फसेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु भए पनि संस्था लयमा फर्कनेमा गम्भीर आशंका उब्जिएको छ ।

वर्षौंदेखि संस्थामा हालीमुहाली गर्दै आएका विवादित पात्रहरू नै पुनः जिल्ला र स्थानीय तहमा हावी हुन खोजेपछि रेडक्रसको शुद्धीकरण अभियानमा धक्का लाग्ने देखिएको हो ।

सात वर्षदेखि केन्द्रीय नेतृत्वको विवादमा अल्झिएको रेडक्रसले ‘सोसाइटीको विधान, २०२०’ को १८ औं संशोधनपछि सबै तहमा निर्वाचनको मिति तय गरेको छ ।

वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई विधान संशोधन गरी अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिएसँगै प्रक्रिया अघि बढेको महामन्त्री मीनबहादुर मल्लको दाबी छ । उनका अनुसार निर्वाचन हुनुअघि हाल पालिकास्तरमा एक महिनाका लागि तदर्थ समितिहरू गठन भइरहेका छन् ।

केन्द्रमा निर्वाचनको तयारी भइरहँदा मोरङ जिल्लामा भने पालिकास्तरीय समितिहरू गुपचुप रूपमा गठन गरिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । रेडक्रस सरोकार समितिका सहसंयोजक सुरबहादुर श्रेष्ठले मोरङका पालिका समितिहरू कोठे बैठकबाट चयन गरिएको र त्यसको सार्वजनिक जानकारी समेत नगराइएको बताए । 

‘रेडक्रसलाई पुरानै विवादित व्यक्तिहरूले कब्जा गर्ने रणनीति बुनिरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘सदस्यता वितरण र निर्वाचनको मिति सार्वजनिक नगरिनुले संस्थालाई पुनः दुहुनो गाई बनाउन खोज्नेहरूको सक्रियता प्रस्ट पार्छ ।’

सोसाइटीका सामान्य सेवा तथा समन्वय विभागका सकुनकुमार जोशीका अनुसार पालिकास्तरको नयाँ नेतृत्वका लागि वैशाख २६ र जेठ २ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । जसअनुसार कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशमा जेठ २ गते निर्वाचन हुनेछ ।

यस्तै, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा वैशाख २६ का लागि मिति तय भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन भने आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले डा. विनोदकुमार शर्माको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरी २०८३ असारभित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो । देशभर करिब १२ लाख सदस्य रहेको सो मानवीय संस्थामा सीमित व्यक्तिले मात्र रजाइँ गरिरहेका छन् ।  जसको उदाहरण मोरङ, सुनसरी रेडक्रसमा विवादित व्यक्तिहरु नै रेडक्रसको नेतृत्वमा देखिन्छन् ।

रेडक्रस मोरङका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ भट्टराईले संस्थालाई सही दिशामा ल्याउन अब युवा पुस्ताको सक्रियता अनिवार्य रहेको बताए । पुराना र विवादित अनुहारभन्दा ऊर्जावान् युवाहरू नेतृत्वमा आए मात्र रेडक्रसले आफ्नो साख जोगाउन सक्ने उनको तर्क छ ।

आफूलाई केन्द्रले मोरङ शाखाको तदर्थ समितिको अध्यक्ष तोकेर दिएपछि केही दिन मात्र काम गर्न पाएको  र पछि  विवादित व्यक्तिहरुले काम गर्न नदिएको बताए । पछि  उच्च अदालत विराटनगरले आफ्नो पक्षमा दिएको फैसला कार्यान्वयन गर्न नदिई विवादित पक्षले जबरजस्ती रेडक्रस कब्जा गरेका थिए  ।

 अदालतले मोरङसँगै गरेको एकै  फैसलाबाट उदयपुरं रेडक्रस तदर्थ समितिका सभापति मदनराज कटुवालको समितिले भने काम गरेको थियो ।   

अहिलेको तयारी र देखिएको अपारदर्शिता कायम रहने हो भने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मोरङ शाखा मात्र नभएर पूरै नेपाल रेडक्रस वास्तवमै शुद्ध मानवीय सेवाको पथमा फर्कनेमा आशंका बढेको र पुनः राजनीतिक खिचातानीको सिकार बन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।