जनप्रतिनिधिको स्वार्थ बाझिँदा बन्धक बने स्थानीय सरकार

विराटनगर । ‘जनताको हितका लागि काम गर्ने’ वाचा गर्दै स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधि बनेकाहरुले दलीय र व्यक्तिगत ढिपी त्याग्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनताले भोग्नु परिरहेको छ । 

जनप्रतिनिधिहरुको यस्तो कार्यशैलीले स्थानीय सरकारको सबै काम र कार्यतालिका भताभुंग भएका ताजा उदाहरण बनेका पालिकाहरु हुन् धरान, इटहरी र ग्रामथान । 

अन्य स्थानीय तहहरुले नयाँ बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया थालेको दुई साता पूरा हुनै लागेको छ । तर, सुनसरीको धरानमा नयाँ बजेट आउने मिति नै अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । सुनसरीकै अर्को  उपमहानगर इटहरी पनि साउन १ देखि बजेट ‘होलिडे’ मा छ । 

बजेट होलिडे खेपिरहेका स्थानीय सरकारले यस अवधिमा उनीहरु मातहत भइरहेका विकास आयोजनाहरूको भुक्तानीदेखि कर्मचारीहरूको तलब भत्तासम्म रोकिने अवस्था आउने कर्मचारी बताउँछन् । 

उनीहरुले गर्दै आएको कर संकलन पनि यो अवस्थाले प्रभावित हुन्छ । करका  दरहरू निर्धारण नभइसकेका कारण कर संकलनमा समस्या हुने कर्मचारी बताउँछन् । 

स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाट पनि राजस्व संकलन गर्न र साधारण खर्चसमेत गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।   

जनप्रतिनिधिबीचको बेमेलका कारण दुई उपमहानगर ‘बजेट होलिडे’ मा परेका हुन् । कानुनतः स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने अन्तिम मिति असार १० हो । यो समय घर्किएको महिना दिन पूरा भएर नयाँ आर्थिक वर्षसमेत सुरु भइसकेको छ । 

‘अब चाहिं सकेसम्म छिटो बजेट आउँछ’  धरानका उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले भने ‘ठ्याक्कै मिति त भन्न सक्दिनँ । तर, तयारी चलिरहेको छ ।’

उपमेयर बेघाले सकेसम्म छिटो आउने बताए पनि धरानमा बजेटको सीमा निर्धारणकै काम सकिएको छैन ।

मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको समितिले सीमा निर्धारणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको बेघाले जानकारी दिए । 

‘सीमा निर्धारणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ’ उनले भने ‘अहिले चाहिँ छलफल बैठक भइरहेको छ ।’

बजेटको तयारी गर्ने बेलामा धरानमा मेयर र उपमेयरबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । यतिञ्जेल त्यही विवादमा रुमलिएको धरानको बजेट कहिले आउँछ भन्ने टुंगो लाग्नुअघिका धेरै प्रक्रिया बाँकी नै छन् ।

नियम अनुसार सीमा निर्धारण समिति बैठक बसेर सीमा तोकेपछि बजेट तर्जुमा समितिको बैठक बस्नुपर्छ । त्यसपछि समितिले विषयगत समिति र वडा समितिलाई सीमा पठाएर छलफल हुन्छ । त्यसपछि तर्जुमा समितिले बजेट बनाउँछ । र, कार्यपालिकामा पेस गरेर अनुमोदन भएपछि बल्ल नगर–सभामा पेश गर्नुपर्छ ।

यसअघि उपमेयर नेतृत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिको वैशाख ३० मा सम्पन्न बैठकले प्रतिवेदन तयार पारेर वैशाख ३१ मा मेयर साम्पाङलाई बुझाइसकेको छ । 

समितिले धरानमा एक अर्ब ६० करोड १५ लाख ४८ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन सकिने बताएको थियो ।

त्यहीबीच धरान वडा नम्बर १६ मा श्रमदानबाट निर्मित ग्याबिङ वालको भुक्तानीको विषयलाई लिएर मेयर र उपमेयर आमनेसामने भएका थिए । त्यसपछि रोकिएको बजेट ल्याउने प्रक्रियाले  अहिलेसम्म निष्कर्ष पाएको छैन ।

धरानमा समयमा बजेट नआएको यो पहिलोपटक होइन । 

अघिल्लो वर्ष पनि विवादकै कारण ढिला बजेट आएको धरानमा समयमा केही काम हुन नसकेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । धरानमा स्वतन्त्र जितेका मेयर साम्पाङ र माओवादीबाट जितेका उपमेयर बेघाबीच राम्रो सम्बन्ध छैन ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका दलहरुको ठूलो संख्या भएको कार्यपालिकामा मेयर साम्पाङ लगभग एक्लिएको अवस्थामा छन् । 

दलका जनप्रतिनिधिहरु र मेयरबीच राम्रो नभएकै कारण धरानमा सधैं विवाद हुँदै आएको छ । यसपटक त्यसको असर बजेटमै परेको छ ।

धरानकै छिमेकी उपमहानगर इटहरीमा चाहिं एमाले र कांग्रेसबीचको विवादले नगरसभामा पेश भइसकेको बजेट पारित हुन सकेको छैन ।

कांग्रेस र एमाले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि सत्ता साझेदारी गरेर केन्द्र र प्रदेश सरकार चलाइरहेका छन् । यद्यपि स्थानीय तहमा यी दुई दलका जनप्रतिनिधिबीचको तिक्तताले इटहरीमा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

अघिल्लो वर्ष मेयर हेमकर्ण पौडेलसँग असहमति जनाएर बजेट पढ्न अस्वीकार गरेकी उपमेयर संगीताकुमारी चौधरीले यसपटक बजेट आफैं पढेकी थिइन् । 

अघिल्लो वर्ष आफै पढ्नसमेत अस्वीकार गरेकी उपमेयर चौधरी र उनको दल एमालेले केही ढिलागरी भए पनि बजेट पारित गरेका थिए । यसपटक आफैले प्रस्तुत गरेको बजेट पारित गर्न एमालेका जनप्रतिनिधि मानेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार असार १० मा  नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गरी त्यसको १५ दिनभित्र (९ असारभित्र) पारित गरिसक्नुपर्छ ।

इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेल कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । ‘अनुसूचीबेगरको बजेट पारित नगर्ने भनेर हामीले हाम्रो मत राखेका हौं’ उपमेयर चौधरीले यसबारे भनेकी छन् । 

मेयर पौडेल भने बजेटमा दलीय आग्रह देखाउन नहुने बताउँछन् । इटहरीमा बजेट पारित गर्न भनेर बोलाइएको नगरसभा तीन पटक स्थगित भइसकेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई साता पूरा हुनै लाग्दासम्म बजेट ल्याउनै नसकेको अर्को पालिका हो मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका । 

माओवादीबाट उपनिर्वाचनमा निर्वाचित अध्यक्ष नमोनारायण माझी र एमालेबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष गुणवतीदेवी थारुसहितका जनप्रतिनिधिबीचको बेमेलले ग्रामथान पनि अहिलेसम्म बजेटविहीन बनेको हो । 

अध्यक्ष माझीले गाउँसभाको बैठक स्थगित गरेपछि अर्काे बैठक पनि अनिश्चित भएको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गुणावती देवी थारुसहित गाउँसभाका बहुमत सदस्यहरूले अध्यक्ष माझीको मनोमानी र कानुनविपरीत निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न खोजेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।  

पछिल्लोपटक गाउँसभा बैठकमा अध्यक्ष माझीले आफ्ना विरुद्ध प्रश्न उठाउने दुई वडाध्यक्षलाई सभाबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेपछि बहुमत सदस्यहरूले उक्त कार्यको विरोध जनाएका थिए । 

गाउँसभा सदस्यहरूले आफ्नो विरोध गरेपछि अध्यक्ष माझीले असार ३२ गते बोलाएको गाउँसभा नै स्थगित गरिदिएका हुन् । असार ३२ को गाउँसभा बैठक अध्यक्ष माझी आफैंले बोलाएका थिए । यो विवादले  ग्रामथानमा नयाँ आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

कोशीका यी तीनवटै पािलकाका कर्मचारीहरुका अनुसार कुनै सैद्धान्तिक वा गम्भीर विषयमा विमति भएर यी कुनै पनि पालिकाको बजेट रोकिएको होइन । 

‘कसको के स्वार्थ मिलेन भन्ने कुराले निम्त्याएको विवाद हो यो’, कर्मचारी भन्छन् ‘यसले पालिका चाहिं बन्धक बन्न पुग्यो ।’