मासुको मूल्य घटेको सूचना मात्रै पर्याप्त छैन, उपभोक्ताले राहत पाएको सुनिश्चितता खोइ ?

मोरङ मासु व्यवसाय संघको सार्वजनिक सूचनामा खसीको मासुको मूल्य प्रतिकेजी रु. १,२०० निर्धारण गरिएको उल्लेख छ। तर विराटनगरको कञ्चनबारीस्थित चौधरी मासु पसलमा मासु किन्दा प्रतिकेजी रु. १,४०० तिर्नुपरेको मेरो व्यक्तिगत अनुभव छ ।

त्यसमाथि बोसो, हड्डी तथा अन्य कम मूल्यका अंश मिसिएको मासु दिइएको र मूल्यबारे जिज्ञासा राख्दा तौलिएर तयार गरिएको मासुसमेत नदिई फर्काइएको मासु खान मनपराउने स्वादका  पारखीहरुकाे गुनासो छ।

यदि सार्वजनिक रूपमा घोषित मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिइएको हो भने त्यसको आधार के हो ?

मूल्य निर्धारणसम्बन्धी सूचना पसलबाहिर टाँस्ने तर व्यवहारमा फरक मूल्य लिने प्रवृत्तिमाथि सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्दैन?

हिजोसम्म प्रतिकेजी रु. १,२०० मा मासु बिक्री हुँदा पनि मासुसँग केही बोसो मिसिएको देखिन्थ्यो।

अहिले मूल्य घटेको सूचना सार्वजनिक भएपछि पनि उपभोक्ताले रु. १,४०० तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने मूल्य घटाउने निर्णयको वास्तविक लाभ कसलाई पुग्यो ?

उपभोक्तालाई कि बीचका कुनै तहलाई?

यहाँ अर्को गम्भीर प्रश्न पनि छ—मासुको मूल्य र गुणस्तर दुवैको नियमन कसले गरिरहेको छ?

उपभोक्ताले शुद्ध मासु माग्नु, मूल्यको आधार सोध्नु र तौलमा पारदर्शिता खोज्नु कुनै अपराध होइन ।

उपभोक्ताले आफूले तिरेको रकमअनुसारको वस्तु पाउनुपर्छ। बोसो, हड्डी, फोक्रा वा अन्य अंशको अनुपातबारे स्पष्ट जानकारी नदिई उपभोक्तालाई झुक्याउने काम भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।

मासु दैनिक उपभोगसँग जोडिएको खाद्यवस्तु हो ।

यसको मूल्यसँगै सरसफाइ, तौल, गुणस्तर र खाद्य सुरक्षाको विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

मूल्य निर्धारणको सूचना टाँसेर मात्रै  सरकारले मासु १२०० प्रति किलाे वेच्नु भन्याे ।

तर अहिले कंचनवारीकाे चाैधरी मासुपसलमा वाेसाे,हड्डी हालेरै १४०० मा पेचिरहेकाे छ।वाहिर१२०० किलाे काे सुचना छ तर १४००/ लिईराखेकाे छ।त्यसमा नरम करम,फाेक्राे,टाउकाकाे र वाेसाे समेतकाे मिसावट छ।

हामीले मासु नकिनि भएकाे पनि छैन र मासुपसलेकाे ज्याजति पनि सहनु छ ।

याे स्तम्भकारलाई थाेरै प्रश्न गर्दा जाेखेकाे मासु समेत दिएन र फर्काईदियाे ।

नियमनकारी निकायहरुलाई ओैपचारिकता मात्र।निर्वाह गर्नुछ र उनीहरुलाई घरैमा सुपारी दिन्छन् कि वेवास्ता गरेकाे हाे ? वुझिएन ।

हिजाे १२००  लिएर मासु वेच्दा मासु र थाेरै वाेसाे लगाउथ्याे।अहिले आक्कस्मिक मासु काे दाम वढाएर १४०० पु-याए पछि सरकारले  दाम त घटाओ तर विचाैलियाहरुले घुमाएर उही दाम लिईरूरहेका छन् ।

याे वहनामा झन् गुणस्तरहिन मासु दिईरहेका छन्।संभवत वाहिर एऊटा सुचना टाँसेर भित्र अर्कै दाम लिने र विना विल दिनमा १००० केजी वढी मासु वेचेर १४ लाख  वढी दैनिक संकलन गर्नेलाई कारवाही खाेई?

तर त्यही खसि वेच्न वजार ल्याउने किसान वा व्यापारीकाे चै पुलिसले किन खसि पक्डिन्छ ?