Biratnagar, Morang, Nepal
४ मंसिर २०८३, शुक्रवार
+977 21 450305, 515728, 578305
राष्ट्रिय

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग कोशीको चासो, कृषि उपजलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँचको अपेक्षा

उद्‌घोष संवाददाता
३ मंसिर २०८३, बिहिवार

विराटनगर । कोशी प्रदेशका किसानले उत्पादन गरेका चिया, अदुवा,अलैंची र अम्लिसो तथा यहाँका उद्योगले प्रशोधन गरेका जुटका सामानको प्रमुख बजार भारत हो । तर यही बजारमा नेपाली उत्पादनले पटक–पटक अवरोध झेल्दै आएका छन् ।

कहिले गुणस्तर परीक्षण, कहिले क्वारेन्टिन, कहिले भन्सार प्रक्रिया त कहिले अतिरिक्त शुल्कका कारण निर्यात प्रभावित हुने गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मङ्सिर ७ मा भारत भ्रमणमा जान लागेका बेला पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको यो समस्या समाधानका लागि ठोस पहलको अपेक्षा गरेका छन् । 

भारतसँग ठूला पूर्वाधार आयोजना र ऊर्जा व्यापारका विषयमा मात्रै होइन, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच र निर्यात सहजीकरणमा पनि समझदारी हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड  छ ।

भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग गर्ने द्विपक्षीय वार्तामा कोशीका कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको निर्यातसम्बन्धी समस्या प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ । 

कोशी नेपालको चिया उत्पादनको मुख्य क्षेत्र हो । इलाम, झापा, पाँचथर र धनकुटामा उत्पादित चियाको ठूलो बजार भारत हो । तर भारतीय बजारमा नेपाली चियाको प्रवेश सहज छैन । 

यस वर्ष भारतले चिया आयातमा लागू गरेको नयाँ मानक सञ्चालन प्रक्रियाका कारण नेपाली चियाको निर्यात केही समय प्रभावित भएको थियो । 

आयातित चियाको अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षणमा कडाइ गरिएपछि नेपालमा भारतले मान्यता दिएको प्रयोगशाला नहुँदा नमुना परीक्षणका लागि भारत पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । 

नेपाल चिया उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताले नेपाली चियाले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि गुणस्तर परीक्षणका नाममा अवरोध सिर्जना हुने गरेको बताए । 

नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन भारतले स्वीकार गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवसायीको माग रहेको उनको भनाइ छ । 

कोशीको औद्योगिक अर्थतन्त्रसँग जोडिएको जुट उद्योगको समस्या पनि उस्तै छ । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित जुट उद्योगका उत्पादनको मुख्य बजार भारत हो । तर भारतले नेपाली जुट उत्पादनमा लगाएको अतिरिक्त शुल्कले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको छ । 

नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपाली जुटमाथि लगाइएको एन्टी डम्पिङ तथा प्रतिकारात्मक शुल्कको विषय उठाउनुपर्ने बताएका छन् । 

‘भारतले नेपाली तयारी जुट उत्पादनमा अधिकतम ४ प्रतिशत रहेको एन्टी डम्पिङ शुल्क बढाएर १६ प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ,’ उनले भने, ‘यो शुल्कको विषयले पनि नेपाली उद्योगलाई थप दबाबमा पारेको छ । सरकारले यो विषयमा दरिलो आवाज उठाउने आशा छ ।’

मोरङ–सुनसरी क्षेत्रमा सञ्चालित जुट उद्योगले हजारौंलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । 

उद्योगले भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गरी पुनः भारतमै निर्यात गर्छन् । त्यसैले नेपाली उत्पादनमाथि लगाइएको अतिरिक्त शुल्क हटाउनु उद्योगीको नाफासँग मात्रै सम्बन्धित विषय नभई रोजगारी र औद्योगिक गतिविधिसँग पनि जोडिएको छ । 

अदुवा र अलैंचीको व्यापारमा पनि भारतसँगको निर्भरता चुनौती बनेको छ । पूर्वी नेपालबाट भारततर्फ जाने अदुवाको निर्यात भारतीय भन्सार तथा वनस्पति क्वारेन्टिनसम्बन्धी प्रक्रियाका कारण पटक–पटक प्रभावित भएको छ । 

भारतीय बजारमा अवरोध आउँदा नेपाली व्यापारीसँग तत्काल अर्को बजारको विकल्प हुँदैन । अदुवाको निर्यातमा भारतको हिस्सा अत्यधिक भएकाले त्यहाँको माग र नीतिमा हुने परिवर्तनको असर किसानसम्म पुग्छ । 

अलैंचीको उत्पादन नेपालमा भए पनि यसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भारत हुँदै हुने गरेको छ । झापाको बिर्तामोड यसको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो । 

भारतको व्यापारिक मार्ग र आपूर्ति प्रणालीमा निर्भर हुँदा नेपाली व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उत्पादनको मूल्य र बजारमा पर्याप्त नियन्त्रण राख्न सकेका छैनन् ।  विश्व बैंकले सन् २०२२ मा प्रकाशित गरेको अलैंचीसम्बन्धी अध्ययनले पनि नेपालमा परीक्षण तथा प्रमाणीकरणको पूर्वाधार कमजोर हुँदा निर्यात लागत बढ्ने समस्या औंल्याएको थियो । अध्ययनअनुसार अलैंचीको परीक्षण प्रमाणपत्र लिन नमुना भारत वा अन्य मुलुकसम्म पठाउनुपर्ने अवस्था छ । 

यसले समय र खर्च दुवै बढाउँछ । नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता अध्ययनले पनि देखाएको छ । 

अम्लिसोको निर्यात बढे पनि यसको बजार भारतीय माग र मूल्यमा निर्भर छ । पूर्वी नेपालका पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने अम्लिसो भारतमा निर्यात हुँदै आएको छ । 

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको विराटनगरस्थित कार्यालयका अनुसार हरेक वर्ष सरदर नेपालबाट भारततर्फ १५ हजार टन अम्लिसो निर्यात हुने गर्छ । 

निर्यातको परिमाण बढे पनि भारतीय बजारमा माग घट्दा व्यापारीले सामान गोदाममा राख्नुपर्ने र घाटामा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । बंगलादेशतर्फ पनि अम्लिसो निर्यात सुरु भए पनि भारतबाहिरको बजार विस्तार अझै चुनौतीपूर्ण छ । 

यी वस्तुको निर्यातमा देखिएका समस्या कोशीका उद्योगी व्यवसायीले मात्रै उठाएका विषय होइनन् । नेपाल–भारत व्यापारमा गैरभन्सार अवरोध, गुणस्तर परीक्षण, वनस्पति स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड र भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने विषय व्यापार विज्ञहरूले पनि औंल्याउँदै आएका छन् । 

अलैंचीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्बन्धी अनुसन्धानले नेपालले भारतमा मात्रै निर्भर निर्यात संरचना बदल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

बजार विविधीकरण, परीक्षण पूर्वाधार, भण्डारण र ढुवानी प्रणाली सुधार नगरेसम्म नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो सम्भावनाअनुसार लाभ लिन नसक्ने अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ । 

मोरङ उद्योग  व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले पनि सरकारसमक्ष भारतीय बजारमा निर्यात गर्दा देखिने बीआईएस अनुमति, भन्सार र अन्य प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

विराटनगर एकीकृत जाँच चौकीमा सेवा शुल्क घटाउने, कृषि वस्तुको परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सहज बनाउने र निर्यात लागत कम गर्ने विषय निजी क्षेत्रका प्राथमिकतामा छन् । 

उद्योगी व्यवसायीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कम्तीमा तीन विषयमा ठोस समझदारी आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, नेपाली कृषि उत्पादनमा लागू हुने गुणस्तर परीक्षण र क्वारेन्टिन प्रक्रिया पारदर्शी तथा स्थिर बनाउने । 

दोस्रो, नेपालका मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन भारतले स्वीकार गर्ने व्यवस्था मिलाउने । तेस्रो, जुटमा लगाइएको अतिरिक्त शुल्क र अन्य गैरभन्सार अवरोधबारे द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान खोज्ने । 

त्यससँगै अदुवा, अलैंची र अम्लिसोको भारतबाहिरका बजारसम्म पहुँचका लागि पारवहन सहजीकरण र व्यापार विविधीकरणमा पनि सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले यसैकारण अवसरका रूपमा हेरेका छन् ।

‘चिया, जुट, अदुवा, अलैंची र अम्लिसोको निर्यातमा देखिने समस्या समाधान गर्न दुई देशबीच स्थायी संयन्त्र बन्न सके त्यसको लाभ उद्योगी व्यापारीमा मात्रै सीमित रहने छैन,’ मेची उद्योग वाणिज्य संघका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले भने, ‘किसानको उत्पादनले बजार पाउनेछ, उद्योगको क्षमता उपयोग हुनेछ र रोजगारीसमेत विस्तार हुनेछ ।’ 

यसबाहेक नेपाली उत्पादन भारत पठाउँदा हरेकपटक नयाँ अवरोध आएपछि सरकारी तहबाट समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु नै यो भ्रमणबाट कोशीका निर्यातकर्ताको मुख्य अपेक्षा हो ।

View : 63

४ मंसिर २०८३, शुक्रवार

Copyright © 2023 -2026. Udghosh Daily. All Rights Reserved