औषधि ऐन संशोधनविरूद्ध आन्दोलन घोषणा

विराटनगर । औषधि ऐन २०३५ का केही उपदफा हटाउने र नयाँ संरचना ल्याउने सरकारी तयारीप्रति औषधि व्यवसायीहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

सरकारको उक्त कदमप्रति  विरोध जनाउदै नेपाल औषधि व्यवसायी संघ मोरङले चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष देशबन्धु ढकालले सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्र्याैदाले औषधि व्यवस्थापन, नियमन र बजार अनुगमनजस्ता संवेदनशील विषयलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाए । 

औषधि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रबारे निर्णय गर्दा व्यवसायी, विज्ञ, उपभोक्ता कसैलाई छलफलमा समावेश नगर्नु गम्भीर त्रुटि हो, अध्यक्ष ढकालले भने, ‘हामी संवादमै समाधान खोज्न चाहन्छौं, तर आवाज नसुन्ने स्थिति आएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौं ।’

संघका अनुसार मस्यौदाले औषधि प्रशासन शाखाको संरचना कमजोर बनाउने, कानुनी प्रक्रियामा अस्पष्टता ल्याउने र औषधि बजार अनुगमन क्षमतामा गिरावट हुनेजस्ता समस्या देखिएकाले विरोध अपरिहार्य भएको भएको समेत उनले बताए ।

मंसिर ११ गतेदेखि सुरू हुने आन्दोलन अन्तर्गत संघले औषधि सेवा रोक्ने नभई औषधि व्यापारसँगै मौन विरोध गर्ने जनाएको छ । 

मंसिर ११ गते संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले औषधि व्यवस्था विभागको विराटनगरस्थित कार्यालयमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाउने छन् भने मंसिर १२ गते मौन धर्नासँगै कार्यालयमा कालो झण्डा फहराइने कार्यक्रम छ ।

मंसिर १३ गते पनि मौन धर्ना जारी रहनेछ । मंसिर १४ गते व्यवसायीहरूले कालो पट्टीसहित नियमित सेवा दिनेछन् र कार्यालयभित्र रिबन बाधेर प्रतीकात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछन् ।

आन्दोलनको अन्तिम दिन मंसिर १५ गते संघले ‘औषधि व्यवस्था जोगाऔं’ भन्ने नारासहित  विरोधका विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ । औषधि जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो । हामीले उठाएका प्रश्न हलुका होइनन् । राज्यले गम्भीरतापूर्वक सुनेन भने हामी अझ कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं, अध्यक्ष ढकालले भने ।