विध्वंशपछिको महिना दिन : सीमित सेवा र अस्थायी व्यवस्थापनमै खुम्चिए सरकारी कार्यालय

विराटनगर । कोही कम्प्युटर बोकेर दौडिरहेका, कोही टेबलकुर्सी जे भेटिन्छ त्यही ओसारिरहेका । इन्भर्टरको ब्याट्री होस् वा अन्य विद्युतीय सामान नै किन नहोस्, त्यसदिन सरकारी निकायहरुबाट सामान लुटेर लैजानेहरुको ताँती थियो विराटनगरमा । 

दन्दनी बलिरहेका प्रदेशसभादेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म, अदालतदेखि भाटभटेनी सुपरस्टोरसम्म यस्ता लुटका दृश्य विराटनगरबासीले बिर्सेका छैनन् । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठ र सोही घुसपैठकारीहरुले विराटनगरसहित मुलुकभर मच्चाएको वितण्डाको महिना दिन पूरा भएको छ । तोडफोड, लुटपाट र आगजनीबाट ध्वस्त बनेका सरकारी संरचनाहरु अझै पनि खरानी पन्छाएरै सीमित सेवा मात्रै प्रवाह गर्ने अवस्थामा छन् । 

‘बहुसंख्यक कार्यालयहरु जसोतसो सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, सबै सेवा प्रवाह गर्न सकिएको छैन’, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले भने ‘आगजनीले क्षति भएका कार्यालयहरुबाट जनतालाई सबै सेवा दिन सकिएको छैन । दिने प्रयास हुँदैछ ।’ 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवको यही भनाइले नै प्रष्ट गर्छ, आगजनीसहितको विध्वंशले सर्वसाधारण नै सबैभन्दा धेरै मारमा परेका छन् । अहिले पनि जिल्ला प्रशासनबाट राहदानी सेवा सुरु हुनै सकेको छैन । जबकि, दैनिक दर्जनौं युवाले प्रशासनबाट राहदानी सेवा लिने गरेका थिए । 

भदौ २३ मा भ्रष्टाचार विरोधी नारासहित सामाजिक सञ्जाल खुला गर्न माग गर्दै सडकमा ओर्लिएका जेनजी प्रदर्शनकारीहरुमाथि सरकारले निर्मम दमन गरेपछि भदौ २४ मा प्रदर्शन झनै चर्केको थियो । 

इटहरीमा दुई जनासहित पहिलो दिन १९ जनाको ज्यान गएको आन्दोलनमा त्यसयता कम्तीमा ७६ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।

धेरै अझै उपचारमै छन् । यसरी चर्को दमन र त्यसपछिको विध्वंशको महिना दिनमा पनि सरकारी कार्यालयहरु लयमा फर्कन सकेका छैनन् । 

आगजनीका कारण ठूलो क्षति ब्यहोरेका कोशी प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरू तथा मोरङ जिल्लाका सेवाहरू आंशिक रूपमा सुचारु भएका छन् । अधिकांश कार्यालयहरू सीमित सेवा र अस्थायी व्यवस्थापनका भरमा चलिरहेका छन् ।  

कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय नै अस्थायी भवनमार्फत काममा जुटेको छ । प्रदेशको सर्वोच्च निकाय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुरानो भवनबाट सञ्चालन हुन सकेको छैन । 

‘आगजनीमा परेका सबै भवनको प्राविधिक जाँचको अन्तिम प्रतिवेदन आइसकेको छैन’, कोशी सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले भने ‘अहिले सबैजसो कार्यालयहरु अस्थायी प्रबन्धबाटै चलिरहेका छन् । फाइनल रिपोर्ट आएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने तय हुनेछ ।’ 

प्रदेश सरकारका अनुसार अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय पुरानो भवनको उत्तरपट्टि नयाँ बनेको भवनको  हलबाट सञ्चालित छ । 

बिजुली र फर्निचर जडान गरी यसलाई तत्काल प्रयोगमा ल्याइएको हो ।

आगजनीबाट निवास पनि ध्वस्त भएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की प्रहरीको अतिथि गृहमा बसिरहेका छन् । 

आगजनीबाट एकातिरको भाग जलेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आगो नलागेको भागबाट चलिरहेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूमा सिसाहरु मात्रै फुटेको र  क्षति मर्मत गरी पुरानै भवनबाट सेवा सुचारु भएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । 

आगजनीबाट  कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबैभन्दा ठूलो क्षति खेपेको थियो । 

१० वटाभन्दा बढी गाडी र २४ वटा मोटरसाइकलमा क्षति पुगेको मन्त्रालयका सबैजसो कोठा जलेका थिए । अहिले बाँकी रहेका केही कोठाबाट काम चलिरहेको छ । 

सिंचाई लगायत अन्य मन्त्रालयहरू सामान्य मर्मत र सरसफाई गरेर पुरानै ठाउँबाट चलिरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै क्षति भएको प्रदेशसभा भवनमा हो । प्रदेशसभा सचिवालय अहिले मिडिया सेन्टरको एउटा कोठाबाट काम चलिरहेको छ । 

प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रदेशसभा भदौ २४ यता एक जना सुरक्षागार्डको सुरक्षाका भरमा चलिरहेको छ । 

‘घटनाको महिना दिन पूरा भइसक्दा पनि प्रहरी फर्केको छैन’ प्रदेशसभाका एक कर्मचारीले भने ‘सुरक्षागार्डका भरमा प्रदेशसभा चलिरहेको छ ।’

त्यसैगरी मोरङ जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुको सेवा सीमिततामा खुम्चिन पुगेको छ । आउँदो आइतबारबाट सेवाहरु पूर्णता उन्मुख हुने सम्भावना रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले जानकारी दिए । 

‘जिल्लाको सेवा प्रवाहको अवस्थामा क्रमिक सुधार आएको छ,’ उनले भने ‘तर, पूर्ण रुपमा सेवाहरु प्रवाह हुन सकेको छैन ।’ 

अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत करिब–करिब सबै सरकारी कार्यालयले आधारभूत प्रारम्भिक सेवाहरू दिन सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

यादवका अनुसार मोरङको मालपोत कार्यालयले आइतबारबाट पूर्ण सेवाहरू सुचारु गर्नेछ । 

नापी कार्यालयको सेवा पनि आइतबारबाटै पूर्ण रूपमा सुरु हुने र नापी कार्यालयका पनि केही कामहरु मात्रै भइरहेको पूरा काम हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट रोकिएका राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने सेवाहरू पनि आइतबारबाटै सुरु हुने तयारी रहेको प्रशासनले जनाएको छ । 

प्रदेश सरकार होस् या संघीय सरकार, कुनै पनि तहले पुनर्निर्माणको काम थालेका छैनन् । अन्योल कायमै छ । आगजनीबाट ठूलो क्षति व्यहोरेका स्थानीय सरकारहरुले पनि आ–आफ्ना भवनको प्राविधिक जाँचको अन्तिम प्रतिवेदन कुरिरहेका छन् । 

‘आगजनीले क्षतिग्रस्त बनेको भवनको प्राविधिक जाँचको फाइनल रिपोर्ट हामी कुरिरहेका छौं’, विराटनगर महानगरका प्रमुख नागेश कोइरालाले भने ‘त्यसपछि के गर्ने भन्ने तय हुन्छ ।’ 

महानगरको भवन प्रारम्भिक जाँचमै बस्न नमिल्ने स्थिति देखिएको थियो । विस्तृत प्रतिवेदन आएपछि कार्यालय कसरी अघि बढाउने भन्ने तय हुने महानगरको भनाइ छ । 

अस्थायी प्रबन्धकै भरमा कार्यालय सञ्चालन भएकाले सबै सेवाहरु महानगरले पनि दिन सकेको छैन । 

क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाहरूको मर्मत र पुनर्निर्माणको काम विस्तृत प्रतिवेदन आएपछि मात्रै सुरु हुने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भण्डारीले बताए । संघीय सरकारले बजेट नपठाएसम्म सरकारी कार्यालयहरुको पुनर्निर्माण सम्भव नहुने प्रजिअ यादव बताउँछन् । 

‘सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने हुँदा यो काम संघीय बजेटको विनियोजनपछि मात्रै अगाडि बढ्नेछ’ उनले थपे ‘हाल प्रशासनिक कार्यहरू अस्थायी र संकुचित स्रोत साधनबाट धानिएका छन् ।’

सरकारी निकायहरुलाई निजी क्षेत्रले केही सहयोग गरेर अस्थायी रुपमा सेवा प्रवाहको प्रबन्ध मिलाइएको छ । 

कोशी प्रदेशमा प्रदेश सरकार मातहत रहेका प्रदेशभरका ४२ वटा भवन तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बनेका छन् । जसमध्ये १८ वटा भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त भएको र २४ वटा भवनमा तोडफोड भई आंशिक क्षति पुगेको छ ।

प्रदर्शनकारीले प्रदेश सरकारको २३७ वटा सवारी साधनमा क्षति पु¥याएका थिए । तोडफोड र आगजनीबाट मोरङमा मात्रै १५५ वटा भवन तथा सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको थियो । 

१०३ वटा सरकारी कार्यालयसहित १५५ वटा भवन संरचनामा क्षति पुगेको मोरङमा ७३ वटा संघीय कार्यालयमध्ये २१ वटामा क्षति पुगेको थियो ।

प्रदेश सरकार अन्तरगतका ३९ वटा कार्यालयमध्ये १४ वटामा क्षति पुगेको छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारतर्फ १७ वटा पालिका भवनमध्ये १० मा क्षति पुगेको छ ।