विद्युत कटौतीले चार हजार श्रमिक काम गर्ने रिलायन्स बन्द

विराटनगर । करीव चार हजार मजदुर काम गर्ने सुनसरीको इटहरी–१२ खनारस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग चर्किएको डेडिकेटेड–ट्रंक लाइनको महसुल विवादका कारण बन्द भएको छ । 

प्राधिकरणले जबरजस्ती महसुल असुली गर्न खोजेको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेको रिलायन्सले मंगलबार अन्तरिम आदेश नपाएपछि प्राधिकरणलाई नै महसुल असुली गर्ने बाटो खुलेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कोशी प्रदेश कार्यालयका अनुसार रिलायन्सले ७० करोड ३५ लाख महसुल तिर्न बाँकी छ । त्यसमा प्राधिकरणले थप दस्तुर समेत असुल उपर गर्नेछ । रिलायन्ससहित धनकुटाको छथर जोरपाटी-६ सिधुवास्थित निगाले सिमेन्टको विद्युत लाइन पनि प्राधिकरणले काटेको छ । 

विद्युत काटिएपछि प्राधिकरणविरुद्ध रिलायन्सले अदालतको ढोका प्रयोग गरेपनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

रिलायन्सले बक्यौता तिर्न निकालेको सूचना र बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले पठाएको पत्र कार्य नगर्न, नगराउन, यथास्थितिमा राख्न तथा प्रशासकीय पुनरावलोकन सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन मागसहित अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो । 

न्यायाधीश पराजुलीको आदेश अनुसार अर्को पेशी कात्तिक १९ गते बुधबार तोकिएको छ । उक्त पेशीमा अन्य विपक्षीहरुसँग छलफल गरेर मात्रै अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुनु उपयुक्त हुने उल्लेख छ । कात्तिक २ गतेभित्र बक्यौता महसुल तिर्न पत्राचार गरेको प्राधिकरणले अदालतको उक्त आदेशका कारण महसुल असुलीका लागि हालसम्म चालेका कदमको निरन्तरता दिन सहज बनेको छ ।

प्राधिकरणले कोशी प्रदेशभित्र रहेका चारवटा उद्योगको लाइन काट्ने र बक्यौता उठाउने प्रक्रिया भने अघि नबढाउने भएको छ । 

बाबा जुट मिल, रघुपति जुट मिल, अरिहन्त मल्टिफाइबर र अरिहन्त पोलिप्याकले यसअघि नै अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका कारण प्राधिकरणले चारवटा उद्योगबाट महसुल असुलीको प्रक्रिया रोकेको जनाइएको छ ।

अरिहन्तमा श्रम कार्यालयबाट स्वीकृति पाएकै तीन हजार आठ सय बढी मजदुर कार्यरत रहेका छन् । साथै, अन्य विभिन्न अनौपचारिक श्रममा जोडिएका थप दुई सय कर्मचारी अहिले कामबिहिन भएका छन् ।

वर्तमान् उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको एकतर्फी आदेशमा प्राधिकरणले विवादित विद्युत महसुल असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । घिसिङले मन्त्रीको सपथ लिए लगत्तै प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियतवश् हटाएका थिए ।

उनले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका मनोज सिलवालले विवादित डेडिकेटेड–ट्रंक लाइनको महसुल असुल गर्न उद्योगहरूको लाइन धमाधम काटेका हुन् । 

प्राधिकरणका अनुसार पहिलो चरणमा रिलायन्ससहित ६ वटा उद्योगको लाइन काटिएको हो । दोस्रो चरणमा गत शुक्रबार थप १८ वटा उद्योगको लाइन काटिएको जनाइएको छ ।

लाइन काटिएपछि देशभरका प्रमुख ठूला उद्योग बन्द भएका छन् । 

रिलायन्स स्पिनिङ मिलका महाप्रबन्धक महेश पोखरेलले हजारौं मजदुर कामदार रहेको उद्योगको लाइन प्राधिकरणले कुनैपनि जानकारी बिना काटेको गुनासो गरे । उनले प्राधिकरण व्यवस्थापनले उद्योगहरूलाई बारम्बार दुख दिने गरेको आरोप लगाए । 

अरिहन्तले नेपालबाट भारत र युरोपका मुलुकहरूमा वार्षिक ११ अर्ब बढीको यार्न (धागो) निर्यात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगले मजदुर र कर्मचारीलाई काममा नआउन भन्दै जानकारी गराएको जनाइएको छ ।