सत्तारुढ कांग्रेस–एमाले ‘तैँ चुप, मै चुप’

विराटनगर । विवादास्पद जापान भ्रमणले पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका कोशीका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीबारे मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, उनको दल एमाले र सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसले मौनता साँधेका छन् । 

‘मानव तस्करी’ को गम्भीर आरोप खेपिरहेका एमाले सांसद अधिकारी जोडिएको घटनाबारे सत्तारुढ एमाले–कांग्रेस र प्रदेश सरकार ‘तैँ चुप, मै चुप’ को अवस्थामा छन् । 

त्यसो त यो मामिलामा नाम जोडिने बित्तिकै मन्त्री पदबाट अधिकारीले राजीनामा दिइसकेका छन् । उनले छानबिन सहज होस् भनेर नैतिकताका आधारमा पद त्याग गरेको दाबी गरेका छन् । 

यद्यपि सरकारी कागजात किर्ते गरेर मन्त्रीको साथ लागेर जापान छिर्न खोज्नेहरूलाई प्रहरीले थुनामा राखेर कारवाही सुरु गरिसके पनि त्यही टिममा जापान पुगेका अधिकारीलाई भने उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुख्यमन्त्री कार्की र उनको दल एमालेको मौनताले पनि यो प्रश्नलाई आड दिएको छ । 

जापान प्रकरणमा कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि फरक अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् । सुरुमा यो प्रकरणबारे आफूलाई केही थाहा नभएको अभिव्यक्ति मुख्यमन्त्री कार्कीले दिएका थिए । 

बुधबार उद्घोषसँगै कुराकानीमा उनले भनेका थिए ‘मलाई जानकारी गराएको भए यस्तो अवस्था नै आउने थिएन नि !’ मुख्यमन्त्रीले यसरी आफूलाई केही थाहै नभएको दाबी एकातिर गरिरहँदा उनैले फेरि मन्त्री अधिकारीले आफ्नो सुझाव नमानेको भनेर गुनासो पोखेका छन् । 

‘उहाँले राजीनामा दिनुभयो, मैले स्वीकृत गरेँ, अहिलेलाई यहाँभन्दा अरु टिप्पणी नगरौं’ भन्दै पन्छिरहेका मुख्यमन्त्रीले यसबारे दोहोरो कुरा गरेर जापान प्रकरणलाई झन शंकास्पद बनाएका छन् ।

यो मामिलामा मुख्यमन्त्री कार्कीको गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ आएको लेखक तथा विश्लेषक मणि दाहाल बताउँछन् । ‘आफ्नो क्याबिनेट मन्त्रीले पदमा वहाल हुँदै गरेको गल्तीको नैतिक जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीलाई लिनु नपर्ने भन्ने ठाउँ देखिदैन’ दाहालले भने । मैले नजानू भन्दाभन्दै मन्त्री जापान गएछन् भन्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ शोकजस्तो सुनिए पनि आफैमा जोक्स भएको उनको दलिल छ । 

‘आफूले नजा–नजा भनेको मन्त्री विदेशी भूमि पुगेर लज्जास्पद डिपोट भएको थाहा पाउने मुख्यमन्त्रीले उसको राजीनामा पत्र कुरेर बस्छ कि ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्छ ?’ विश्लेषक दाहालले भने, ‘यो प्रकरणमा मन्त्री, मुख्यमन्त्री दुवै शंकाको घेरामा छन्, अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

एमाले कोशीका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पनि ‘सबै कुरा बुझिनसकेको’ बताएका छन् । यति गम्भीर विषयमा तपाईको दलको सदस्यको नाम जोडिएको छ । 

राजीनामा नै अन्तिम सजाय हो कि एमालेले यसबारे केही गरिरहेको छ भन्ने उद्घोषको प्रश्नमा भण्डारीको जवाफ थियो ‘अहिले बिदाका कारण उहाँसँग विस्तृत कुरै हुन पाएको छैन । विस्तृत कुरा बुझेपछि छलफल होला ।’

मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचेतकले यसो भनिरहँदा एमाले प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा मोवाइल फोन सम्पर्कभन्दा बाहिर देखिन्छन् । सचिव राजमकुमार भण्डारीले भने पार्टीकै सल्लाहबमोजिम मन्त्री अधिकारीले राजीनामा दिएको दावी गरेका छन् । 

‘पार्टीकै सल्लाहबमोजिम राजीनामा दिनुभएको हो, अनुसन्धान सरकारका निकायले गर्ने हो, गर्दैछ’ उनले भने ।

मोरङ संगठन कमिटीका अध्यक्ष बाबुराम कार्कीले चाहिँ ‘पार्टीलाई नै क्षति हुने तहको गम्भीर विवाद सिर्जना भएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । योभन्दा बढी उनीसमेत बोल्न मानेका छैनन् ।

यसअघि विदेश जान अरुलाई सिफारिश गरेको विवादमा उपसभामुख इन्दिरा राना जोडिदा महाभियोग लगाएर पदबाट हटाउन अग्रसर बनेका कांग्रेस र एमालेले अधिकारीबारे केही बोलेका छैनन् । 

कांग्रेस प्रदेशका नेताहरू यसबारे आफूहरू बेखबर रहेको बताइरहेका छन् । उनीहरू सबैको मौनताले अधिकारीमाथि आरोप लगाइरहेकाहरूको प्रश्नले झनै बल पाएको एमाले नेताहरू नै बताउँछन् । 

‘सरकार र पार्टीले तत्कालै एक्सन लिएर छानबिन गर्नुपर्छ’, एमाले मोरङका एक नेताले भने ‘तर, ढिला गरेर र सबै नेताहरू चुप बसेर गलत भइरहेको छ । अधिकारी अन्यायमै परेको भए पनि छानबिनले सहयोग नै हुन्छ ।’  

सरकारको स्वीकृति बिनै शंकास्पद रुपमा जापान पुगेर फर्किएका मन्त्रीको साथमा रहेका अन्य भने यतिबेला प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । अधिकारी टोकियो महानगरपालिकाको निम्तो भन्दै एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन गत अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्मका लागि जापान उडेका थिए । 

अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएपछि त्यसलाई सदर गरेर मुख्यमन्त्री कार्की काठमाडौं पुगेका छन् । पार्टी नेतृत्वसँग यही विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री काठमाडौं गएको एमाले नेताहरूले बताएका छन् । 

‘अब कसरी अघि बढ्ने, यो प्रकरणमा के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्नकै लागि मुख्यमन्त्री काठमाडौं जानुभएको छ’, एमाले कोशीका एक सांसदले भने ‘उहाँले अहिलेसम्म केही भन्नुभएको छैन । छलफल हुँदै होला ।’ 

१३ लाखसम्म बुझाएको अभियुक्तहरूको दाबी

तत्कालीन मन्त्री अधिकारीसँगै जापान पुगेका व्यक्तिहरूले १० देखि १३ लाखसम्म बुझाएको बयान प्रहरीसामु दिएका छन् । मन्त्री अधिकारीसँगै उडेका तीन जना र किर्ते कागजात बनाउनमा संलग्न तीन जना गरी ६ जनामाथि अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

जापानको अध्यागमनले मन्त्रीसँगै गएका खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, जनक राई र २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटालाई डिपोर्ट गरेको थियो । उनीहरूले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकै परिचय पत्र बोकेका थिए । 
‘दुई जनाले मन्त्रालयको कार्ड बनाएका रहेछन्, एक जनास“ग पालिकाको कार्ड थियो । 

एटिएम कार्ड जस्तै प्रकृतिको कार्ड भिरेर गएको पायौं’, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरीले भने, ‘त्यही सरकारी कागजात किर्तेमा अनुसन्धान थालेका हौं ।’ 

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई अध्यागमन कार्यालयबाट पत्राचार भएपछि तीनै जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका तीन जनाले कागजात बनाउन सहयोग गर्नेहरूको नाम भनेका थिए । उनीहरूले आफूहरूसँगै मन्त्रीसमेत गएको बयान दिएका थिए । 

प्रहरीसँग कागजात बनाउने मानिसको नाम भनेपछि तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार र महेश पाण्डे छन् ।  

‘उनीहरूमध्ये महेश पाण्डेको भूमिका धेरै देखिन्थ्यो, पाण्डेलाई उनीहरूले १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको प्रारम्भिक बयानका क्रममा बताएका थिए’, अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरीले भने । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनीहरूको आधिकारिक रूपमा बयान भने लिइसकेको छैन ।

तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले भने आफूले उनीहरूलाई हङकङ ट्रान्जिटमा मात्रै भेटेको र उनीहरूसँग मन्त्रालयको नक्कली कागजात रहेको थाहा पाएपछि आफूले त्यहीँबाट नेपाल प्रहरीलाई खबर गरेको बताउँदै आएका छन् । 

यसबारे उद्घोषले कोशी प्रहरी प्रमुख डिआइजी चन्द्रकुबेर खापुङलाई सोधेको थियो, ‘मन्त्रीले तपाईलाई यो घटनाबारे जानकारी दिएका थिए ?’

जवाफमा डिआइजी खापुङले भने ‘उहाँले मलाई विदेशबाटै म्यासेज गर्नुभएको थियो । मलाई त तस्करहरूले फसाएजस्तो छ । म अब फर्कन्छु भनेर उहाँले मलाई म्यासेजमा भन्नुभएको थियो । मैले पनि आउनुस् अनि थप कुरा गरौंला भनेर भनेको हुँ । मसँग त्यो म्यासेज सुरक्षित नै छ ।’

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीले भने प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको बताउँदै अनुसन्धानका क्रममा संलग्न जति सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन् । 

मन्त्रीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा जो कोहीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने छ ।’

अनुसन्धान गर्न माओवादीको माग

यो प्रकरणमा सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसले मौनता साँधिरहेका बेला कोशी प्रदेशको मुख्य विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने अधिकारीको जापान भ्रमण प्रकरणमाथि गम्भीर छानबिनको माग गरेको छ । 

संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यो घटनाले प्रदेशवासीको शीर निहुरिएको बताएकी छन् । 

प्रदेश सरकारले राजधानीबाहिर मन्त्रीहरू जाँदा मुख्यमन्त्रीको अनुमति लिनुपर्नेगरी आचारसंहिता बनाएको उल्लेख गर्दै उनले विज्ञप्तिमा भनेकी छन्, ‘विदेश भ्रमण जाँदा त प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णयसहित सिफारिसको आधारमा संघीय सरकारले सहमति दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसविपरित कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन गर्दै प्रदेश सरकारको मन्त्री विदेश भ्रमण जानु र मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न हुनुले सिंगो प्रदेशवासीको शीर निहुरिएको छ ।’ 

मन्त्रीलाई राजीनामा मात्रै गराएर उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै माओवादीले आशंका प्रकट गरेको छ । 

मन्त्रीसँगै गएका व्यक्तिहरूसँग मन्त्रालयकै कर्मचारीको नक्कली परिचयपत्र हुनु, त्यही परिचयपत्रको आधारमा एउटै कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री र ती व्यक्तिहरूको भिसासहित हवाई टिकटको प्रबन्ध हुनु रहस्यमय देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘नेपालबाट जापानमा सिधै उडान भएपनि हङकङ ट्रान्जिट भएको उडान प्रयोग गर्नुले यो प्रकरण गम्भीर लापरबाही मात्र नभएर उच्चपदस्त व्यक्तिहरूको मिलेमतो र योजनामा भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्तै मानव तस्करीको नयाँ प्रकरण त हैन भन्ने आशंका पैदा भएको छ’  विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस विषयमा अनुसन्धान गर्न भन्दै माओवादी केन्द्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।