निजी मिडियामाथिको सरकारी नाकाबन्दी सर्वोच्चद्वारा खारेज

विराटनगर । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गरिदिएको हो । विषय गम्भीर रहेकाले आदेशको पूर्ण पाठ चाँडै आउने बताइएको छ।

रिट निवेदनको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेतले आफूहरूले सरकारको निर्णय संविधान र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको दाबी प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए ।

उनले भने, विज्ञापनमा रोक लगाउने कदम प्रेसको स्वतन्त्रता मात्र नभई संविधान विरोधीसमेत रहेको हाम्रो दलिल थियो ।

उनले उक्त निर्णय स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा ऐतिहासिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।