ऋण विस्तारमा प्रोत्साहन तर निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने कार्यक्रमको अभाव : अध्यक्ष राउत

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि मंगलबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पर्याप्त तरलतालाई निजी क्षेत्रतर्फ परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै आएका संस्थाहरूले बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले विगतका वर्षहरूको तुलनामा यसपटकको मौद्रिक नीति छोटो र फरक शैलीमा आएको बताउँदै पर्याप्त तरलताको वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिले ऋण विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने आधार तयार गरेको अनुभूति भएको जानकारी दिए । जसको परिणाम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

राउतले व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था तथा रुग्ण उद्योगमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने नीतिगत व्यवस्था भने सकारात्मक भएको उल्लेख गरे । 

यस्ता व्यवस्थाले समस्यामा परेका उद्योग तथा व्यवसायलाई केही राहत पुग्न सक्ने उनको विश्वास छ ।

ठूला विद्युतीय सवारी साधनका लागि ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ मा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक कदम भएको राउतको धारणा छ । यसले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग तथा लगानी विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने, लक्षित क्षेत्रलाई केन्द्रित सेवा प्रवाहका लागि नियामकीय व्यवस्था लागू गर्ने तथा विशिष्टीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवधारणा अघि बढाउने घोषणालाई पनि उनले नीतिको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आफूकहाँ जम्मा हुने निक्षेपमा ब्याज दिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिको अर्को उल्लेखनीय पक्ष भएको राउतले बताए । 

उनका अनुसार यसले तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।

यद्यपि, मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिको लक्ष्य ५.५ प्रतिशत निर्धारण गरेको विषयमा भने उनले प्रश्न उठाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा औसत मुद्रास्फीति करिब २.६६ प्रतिशत मात्रै रहेको अवस्थामा तोकिएको लक्ष्य केही उच्च देखिनुलाई स्वभाविक मान्न नसकिने बताए ।

मौद्रिक नीतिमा केही सकारात्मक सुधारात्मक व्यवस्था समेटिए पनि उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल बढाउने, लगानीको वातावरणमा विश्वास सिर्जना गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाउने विशेष कार्यक्रमको अभाव रहेको टिप्पणी गरे । 

उनले आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने नीतिगत पहल आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रबाट विभिन्न चरणमा दिइएका सुझावहरूको सम्बोधन भर्ने पर्याप्त मात्रामा नगरेको हो कि भन्ने अनुभूति भएको राउतले बताए । 

जसका कारण उद्योगी–व्यवसायीको आत्मविश्वासलाई बढाउन मौद्रिक नीति लचिलो हुनेमा आशंका कायमै रहेको बताए ।