महँगा भारतीय पाठ्यपुस्तकको मारमा अभिभावक

​विराटनगर । ​नेपालका निजी विद्यालयहरूले राज्यले तोकेको मूल्य सीमालाई लत्याउँदै मनपरी ढंगले भारतीय पाठ्यपुस्तक प्रयोगमा ल्याउँदा अभिभावकहरू चरम आर्थिक शोषणमा परेका छन् ।

नेपाल सरकारले स्वदेशी पाठ्यपुस्तकका लागि तोकेको दररेटभन्दा भारतीय पुस्तकको मूल्य झन्डै दोब्बर बढी देखिएको छ ।
 

​मूल्यमा आकाश-पातालको फरक

​शिक्षा मन्त्रालयको मौजुदा मापदण्डअनुसार निजी विद्यालयमा प्रयोग हुने  चाररङे (रङ्गीन) पुस्तकको मूल्य प्रतिपृष्ठ अधिकतम १ रुपैयाँ ४५ पैसा तोकिएको छ ।

तर, भारतबाट आयातित पुस्तकहरूमा भने यो नियम लागू भएको देखिँदैन । उदाहरणका लागि, भर्खरै बजारमा देखिएको 'द इंग्लिश सर्कल' नामक भारतीय पुस्तकलाई हेर्दा यसको मूल्य ५२० नेपाली रुपैयाँ  उल्लेख  कुन किताबको पेज दुइ सय दुइ  छ ।

​पुस्तकको पेज संख्या र गुणस्तरको तुलना गर्दा यसको प्रतिपृष्ठ मूल्य २ रुपैयाँ ५० पैसा भन्दा माथि पर्न जान्छ । यसरी राज्यको मापदण्डभन्दा १ रुपैयाँभन्दा बढी प्रतिपृष्ठ  महँगोमा पुस्तक बिक्री भइरहेको पाइएको छ ।
 

​किन लगाइन्छ भारतीय पुस्तक 

​नेपालमै गुणस्तरीय र सरकारद्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तकहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि ठूला भनिने निजी विद्यालयहरूले भारतीय प्रकाशनक पुस्तकहरू नै किन रोज्छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।

स्रोतका अनुसार, विदेशी प्रकाशनका पुस्तकहरूमा विद्यालय सञ्चालक र बिचौलियाहरूलाई मिल्ने 'मोटो कमिसन' नै यसको मुख्य कारण हो ।

​अभिभावक संघको आपत्ति

​यस विषयमा अभिभावक संघले कडा आपत्ति जनाएको छ । संघका अनुसार, एउटै कक्षाको सेटमा भारतीय पुस्तक समावेश गर्दा अभिभावकले औसतभन्दा ३ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म बढी तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

​"राज्यको नियम स्वदेशी प्रकाशकलाई मात्र लाग्ने तर विदेशी पुस्तकले जति पनि मूल्य राख्न पाउने यो कस्तो व्यवस्था हो ?" अभिभावक संघका एक प्रतिनिधिले प्रश्न गरे,

"शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको यो लुटतन्त्रविरुद्ध सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु दुःखद छ । हामी यसको घोर भर्त्सना गर्दछौं र तुरुन्तै बजार अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्न माग गर्दछौं ।"
​

सम्बन्धित निकायको मौनता

​स्थानीय प्रशासन, शिक्षा इकाइ र महानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले यस्ता पुस्तकको मूल्य र पाठ्यक्रमको वैधतामाथि कडा निगरानी राख्नुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालिएको छैन ।

एकातिर स्वदेशी उद्योग धराशायी बन्दै जानु र अर्कोतिर विदेशी मुद्रा बाहिरिँदै अभिभावक लुटिनुले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो बेथिति निम्तिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

​भारतीय पुस्तकको यो 'सिन्डिकेट' तोड्न र सरकारी मापदण्ड कडाइका साथ लागू गराउन अब ढिलो भइसकेको छ ।