जेन–जि आन्दोलनको स्वरूप र असरले निजी क्षेत्र थप असुरक्षित बनेको निष्कर्ष

विराटनगर । उद्योगी–व्यवसायीहरूले जेन–जि आन्दोलनले उठाएका मुद्दा जायज भए पनि त्यसको स्वरूप र असरले निजी क्षेत्र थप असुरक्षित बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

विराटनगरमा जारी विराट ट्रेड एक्स्पोमा चलिरहेको थिमेटिक सेसनअन्तर्गत शनिबार भएको छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीहरूले कर संरचना, जेन–जि आन्दोलनपछिको अवस्था तथा समसामयिक औद्योगिक वातावरण र व्यापार–व्यवसायको भविष्यमाथि गहन छलफल गर्ने क्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

‘जेन–जि आन्दोलनपछिको व्यापार–व्यवसाय : के भयो, के हुनुपर्थ्यो र अबको बाटो’ शीर्षकको सत्रमा निजी क्षेत्र, नीति निर्माण तहका प्रतिनिधि, उद्योगी–व्यवसायी तथा योजनाविद्हरूले आ–आफ्ना धारणा राखे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं संघका निर्वमान अध्यक्ष नवीन रिजालले जेन–जि आन्दोलनले देशलाई ठूलो सन्देश दिन खोजेको बताउँदै पुराना पुस्ता, राजनीति र कर्मचारीतन्त्र नसच्चिएसम्म आन्दोलनको मर्म पूरा नहुने बताए । उनले निजी क्षेत्रले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएका माग राज्य र राजनीतिक दलहरूले नसुनेकै कारण असन्तुष्टि विस्फोट भएको बताए ।

‘देशमा भ्रष्टाचार अति भएपछि युवाहरू सडकमा उत्रिएका हुन्,’ उनले भने, ‘अब नीति, नियम र कार्यशैली सबै सहज र माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ ।’

रिजालले आगजनी, तोडफोड र उद्योगी–व्यवसायीमाथि आक्रमणले निजी क्षेत्रमा ‘चिसो’ पसेको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्तिले लगानी र रोजगारी दुवैलाई असर गर्ने चेतावनी दिए । नेपाल ठूलो बजार भएको भन्दै उनले डिजिटल बजार, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र निर्यात प्रवर्द्धनमा ठूलो सम्भावना रहेको बताए । ‘निर्यात बिना व्यापार घाटा घटाउन असम्भव छ,’ उनले जोड दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवन शारडाले जेन–जि आन्दोलन व्यापक असन्तुष्टिको परिणाम भएको र मागहरू पनि जायज भएको बताए । तर राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रमा अझै मानसिक परिवर्तन नआएको उनले बताए ।

‘भ्रष्टाचाररहित देश नबनाइन्जेल जेन–जि आन्दोलनको सार्थकता हुँदैन,’ उनले भने । भारत र चीनको उदाहरण दिँदै उनले छिमेकी मुलुकहरूले प्रगति गरिसक्दा नेपाल किन पछि पर्यो भन्ने प्रश्न उठाए ।

शारडाले उच्च करका कारण नेपाली उद्योग–व्यवसाय भारतसँग प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै सरल कर प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिकरण तथा कमजोर सरकारी सेवाका कारण नागरिक निजी क्षेत्रतर्फ बाध्य भएको उनको भनाइ थियो । युवा पलायन रोक्न सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए ।

उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलालले जेन–जि आन्दोलनले अर्थतन्त्र र व्यवसायमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताए ।

‘दुई दिनमै करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो,’ उनले भने । आन्दोलनको नेतृत्व स्पष्ट नहुँदा व्यवसायी झन् त्रसित बनेको उनले बताए । कर तिर्ने व्यवसायीले सुरक्षा प्रत्याभूति नपाएको गुनासो गर्दै उनले लगानीको वातावरण बिग्रिएको बताए ।

आफ्नो होटलमा आगलागी हुँदा पर्याप्त सहुलियत नपाएको उदाहरण दिँदै दुलालले करदाता सम्मानित हुने संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उपभोक्ता घट्दै जानु र युवा पलायन देशकै ठूलो समस्या बनेको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटन, कृषि र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाएर देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले जेन–जि आन्दोलन नेतृत्वविहीन र संगठनविहीन भएकाले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको बताए ।

आन्दोलनको नाममा निजी क्षेत्रमा भएको आक्रमण निन्दनीय भएको उनको भनाइ थियो । संघीय शासन प्रणालीपछि विकास नभएको भन्ने भाष्य गलत भएको दाबी गर्दै उनले विकासले गति लिएको तर दृष्टिकोणको अभाव देखिएको बताए ।

निरौलाले कर प्रणाली सुधार, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच कानुनी एकरूपता तथा राष्ट्रिय पूँजी संरक्षणको आवश्यकता औंल्याए । पर्यटन क्षेत्रमा अथाह सम्भावना रहेको भन्दै एकीकृत मास्टर प्लान बनाएर नतिजामुखी विकासमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।

‘सुशासनसहितको विकास प्रणालीमा प्रवेश गर्नु नै जेन–जि आन्दोलनको मूल माग हो,’ उनले भने, ‘तीन तहका सरकारबीचको खाडल पुर्नु र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा काम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’

कार्यक्रम संयोजक अनिल शारडाका अनुसार यस्ता छलफलले नीति निर्माता, निजी क्षेत्र र युवाबीच संवाद बढाउने विश्वास लिइएको छ । विराट ट्रेड एक्स्पोले व्यापार प्रवर्द्धनसँगै नीतिगत बहसलाई समेत प्राथमिकता दिएको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो ।

सत्रको सुरुआतमा आईक्यान मोरङका अध्यक्ष सीए सुरज तिम्सिनाले वर्तमान कर प्रणाली र खाता सञ्चालनसम्बन्धी विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

यसैगरी दोस्रो सत्रमा नयाँ भन्सार कानुन तथा नियामक प्रावधान विषयमा भन्सार कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी विमल कुमार शाहले प्रस्तुति दिएका थिए । प्रमुख अतिथि आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख केशव सेढाइँले कर प्रणालीका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

संघले एक्स्पोको अवसरमा हरेक दिन आर्थिक क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयमा सेसन सञ्चालन गर्दै आइरहेको कार्यकारी निर्देशक भरत प्रसाईँले जानकारी दिए ।