प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद समाधान गर्ने कानुन तर्जूमा गर्न सरकारको स्वीकृति

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीचको विवाद समाधान गरी समन्वय कायम गर्ने कानुन तर्जूमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सोमबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश सभाबाट उक्त विधेयक पारित भएपछि स्थानीय तहहरूको सीमाना, क्षेत्राधिकार लगायतका विवाद समाधान गर्न बाटो खुल्ने बताए ।

‘यो विधेयकले धेरै खाले जटिलताहरू समाधान हुनेछन्, सीमा विवाद र कुनै पनि पालिकामा रहेका सिटी रिक्साहरू अर्को पालिकामा जान नदिने जस्ता समस्याहरू पनि समाधान हुनेछन्’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

उनले विधेयक प्रदेश सभाबाट पास भएपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच र स्थानीय तहहरू बीचको अनेकौं विवाद समाधान गर्न सहज हुने बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय नर्सिङ सेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको उनले बताए । 

त्यस्तै, प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्तीलाई भारतमा माघ २८ देखि फागुन ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने ‘ट्रेनिङ प्रोग्राम फर जुरिकल अफिसियर्स फर्म अफिस अफ द अथोरिटी जेनेरल’ का रूपमा सहभागी हुनका लागि अनुमति प्रदान गर्ने समेत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको जनाइएको छ ।