धनकुटा जिल्ला अस्पताल मनमोहन विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पताल धनकुटालाई मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो अस्पताल विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।

कोशी प्रदेश सरकार अन्तरगतको एकमात्र विश्वविद्यालय रहेको मनमोहनले लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अस्पताल माग गर्दै आएको थियो । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले समेत विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण मनमोहनलाई धनकुटा जिल्ला अस्पताल हन्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ ।

विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा अन्तरगतका बीएस्सी नर्सिङ, मिडवाइफ्री नर्सिङ, अप्टोमेट्री, ल्याब्रोटरी टेक्नोलोजी, रेडियोलोजी र निकट भविष्यमै एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाए पनि अस्पताल अभावमा उक्त योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

‘आफ्नै अस्पताल नभई विश्वविद्यालय आफैंले चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था थियो’ विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा सुवासश्री पोखरेलले भने, ‘हामीले चार बर्षदेखि अस्पताल माग गर्दै आएका थियौं, कोशी अस्पताल नै दिनुहोस् भनेर माग गरेका थियौं, लामो प्रयासपछि एउटा महत्वपूर्ण अस्पताल प्राप्त गरेका छौं, अब त्यहाँ चिकित्सा शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि जिल्ला अस्पताल धनकुटाको नाममा रहेको चलअचल सम्पती विश्वविद्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि विश्वविद्यालयले पहिलो चरणमा यसै बर्ष बीएसस्सी नर्सिङ संचालनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी रहेको जनाइएको छ ।

‘धनकुटामा चिकित्सा शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा पहाडी क्षेत्रबाट हुने ठुलो संख्याको जनशक्ति माइग्रेसन (बसाइसराइ) समेत हट्ने हामीले विश्वास लिएका छौं’ उपकुलपति पोखरेलले भने, ‘प्रदेश सरकारका साथै संघीय सरकारसँग पनि थप सहयोग माग्दैछौं ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोटाङ जिल्ला अस्पताललाई ५० शøयामा विस्तार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ  । हाल १५ शøया रहेको अस्पतालको विस्तारको प्रक्रिया निर्णय लगत्तै सुरु भएको सरकारका प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।

साथै सरकारले जनस्वास्थ्य नीतिसम्बन्धी प्रस्तावलाई सम्बन्धित विषयगत समितिमा अध्ययनका लागि पठाउने पनि निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता भण्डारीले सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका २०८२ लाई मन्त्रिपरिषद स्वीकृत गरिएको बताए । निर्देशिका स्वीकृत भएपछि सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा प्रक्रिया थप पारदर्शी, मर्यादित र नागरिकमैत्री हुने दाबी गरे । 

विशेषतः प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका तीनपांग्रे सिटिरिक्साका चालकहरूलाई अनुमतिपत्र पाउन सहज हुने प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारको राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिमा अध्ययनका लागि पठाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ । उक्त समितिबाट राय आएपछि सरकारले प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको हो ।

त्यसैगरी ताप्लेजुङको धुन्सा खोला सिंचाइ आयोजनामा प्रदेश सरकारले ‘जनताको लगानी’ शीर्षक अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्न स्वीकृति दिएको छ । 

सातौं तहका कर्मचारीको बढुवाको विषयमा उच्च अदालत विराटनगरको फैसलाका कारण उत्पन्न प्रश्नहरूको जवाफ प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।