वडाध्यक्षकै निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाएका माझी गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार

विराटनगर । निर्वाचन भनेको चुनाव जित्नु वा हार्नुमात्रै होइन, निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको पूर्ण पालना र उच्च नैतिकताको प्रदर्शन पनि हो । 

चुनावैपिच्छे दल फेरेर उम्मेदवार बन्ने, निर्वाचन सकिएपछि चुनाव लडेको दल छाडेर अर्को दल प्रवेश गर्ने र उम्मेदवार बन्दा कानुनअनुसार निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

यस्तै प्रश्न मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका लागि मंसिर १६ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनका उम्मेदवारहरूमाथि पनि उठेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका नमोनारायण माझीले २०७९ मा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षको उम्मेदवार बन्दा गरेको निर्वाचन खर्चको विवरण अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा नबुझाएको खुलेको छ । 

असल आचरण र भ्रष्ट्राचारको विरोधमा चर्को भाषण गर्दै मतदातामाझ जाने गरेका माझीले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्दा भएको खर्चको विवरण नबुझाएपछि उनलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको खुलेको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार ग्रामथान गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा वडाध्यक्षको स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका माझी निर्वाचनमा भने पराजित भएका थिए । माझीसहित त्यतिबेला वडा नम्बर १ मा वडाध्यक्षदेखि सदस्यसम्म उम्मेदवार बनेका ३० जनालाई आयोगले जनही १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन खर्च नबुझाएका कारण आयोगले तोकेको जरिवानामा पर्नेमा सोही वडाका निर्वाचित वडाध्यक्ष सुरेशकुमार माझी लगायतका जनप्रतिनिधि पनि छन् ।

नेपाली कांग्रेसले वडाध्यक्षको टिकट नदिएपछि २०७९ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर पराजित भएका माझी अहिले गाउ“पालिका अध्यक्षको उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनिसकेका छन् ।

कांग्रेसको स्थानीय राजनीतिमा सक्रिय रहेको बेला उनी २०५४ सालमा तत्कालीन लखन्तरी गाविसको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि २०७४ मा उनी विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकबाट ग्रामथान–१ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भई कानूनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने तथा बिलम्ब गरी बुझाउनेहरूउपर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणपछि पहिलो पटक जरिवानाको निर्णय गरेर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

आयोगले यसको सूचना २०७९ भदौ १ गतेको गोरखापत्रमै निकालेर स्पष्टीकरणको व्यहोरा चित्तबुझ्दो नदेखिएको, तोकेको अवधिमा स्पष्टीकरण पेश नगरेको, ढिलो गरी स्पष्टीकरण पेश गरेको लगायतका आधारमा उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २४ बमोजिम खर्चको हदअनुसार हुने गरी दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम जनही जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर आयोगको उक्त निर्णयप्रति काठमाडौं उपत्यकाका मेयर बालेन शाहले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका कारण हालसम्म पनि अलपत्र परेको छ । 

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ मा आयोगले तोकेको जरिवाना नबुझाएमा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई आयोगले ६ बर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख थियो ।