शिक्षा विधेयकको विरोध तीब्र, नियन्त्रण अस्वीकार्य

विराटनगर । निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन आउन लागेको भन्दै निजी विद्यालयहरू सम्वद्ध विभिन्न संघ संगठनले विरोध जारी राखेका छन् । 

सरकारले संसदमा पेस गरिसकेको विधेयकले विद्यालयको नियमनभन्दा नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै विधेयक सच्याउन विद्यालय सञ्चालकहरूले माग गरेका छन् । 

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) मोरङको आयोजनामा बुधबार विराटनगरमा अन्तरक्रियामा समेत उनीहरूले विरोधका स्वर चर्को पारे । 

निजी विद्यालय बन्द गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको विद्यालय सञ्चालकहरूले आरोप लगाए ।

निजी विद्यालयहरूले ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ अव्यवहारिक रहेकोले हटाउनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री जस्तै पोशाक, स्टेशनरी र खाजा विद्यालयले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने,  कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालित विद्यालयलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमै निहित हुनुपर्ने र उच्च शिक्षा तथा सीटीईभीटीमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले मात्र आरक्षण पाउने विभेदकारी प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने मुख्यतया माग अघि सार्दै आएका छन् ।

प्याब्सन केन्द्रीय उपाध्यक्ष टिकाराम ढकालले देशमा आत्मनिर्भरतामा रहेको निजी शिक्षाको क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्न खोजेको आरोप लगाए । 

उनले जीवनभरको कमाइ र पैतृक सम्पत्ति लगानी गरेर राष्ट्र निर्माणमा योगदान गरिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको अर्बौंको लगानी नै जोखिममा पर्ने गरी विधेयक ल्याएको बताए । 

‘यो विधेयकले निजी क्षेत्रको उत्साहलाई मार्ने काम गरेको छ,’ ढकालले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै नियन्त्रण गरेर बन्द गर्न खोजिएको छ, हामी यसलाई स्वीकार्नै सक्दैनौं ।’

प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष जगतबहादुर बस्नेतले शिक्षा विधेयकले निजी लगानीको मर्ममाथि गहिरो गरी प्रहार गरेको टिप्पणी गरे । 

बस्नेतले तीन दशकमा निजी क्षेत्रले शिक्षामा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको,  चार लाखलाई रोजगारी दिएको र मुलुकमा कूल विद्यार्थीमध्ये ३४ प्रतिशतलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर राज्यलाई आर्थिक रुपमा ठूलो टेवा पु¥याएको तथ्यलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाए ।

‘अहिलेको विधेयकले संस्थागत विद्यालयहरूको अस्तित्व रक्षा गर्दैन’ उनले भने, ‘राज्यले १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको सट्टा १५ प्रतिशत पु¥याउने प्रस्ताव गरेको छ, जुन अहिलेको अवस्थामा विद्यालयहरूले धान्नै सक्दैनन् ।’ 

उनले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नुको सट्टा निजी शिक्षा क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरेर तहसनहस बनाउन खोजेको जिकिर गरे ।

हिसानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भेषराज पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत रहेर ‘बाँच र बाँच्न देऊ’ को सिद्धान्तमा चल्ने अधिकार रहेको बताए । तर, सरकारले आफैंले संविधानमार्फत निजी क्षेत्रलाई दिएको अधिकार कटौति गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

‘आज त्यही व्यवस्थालाई समाप्त पार्न खोजिँदैछ’ पोखरेलले भने, ‘अहिले अँध्यारो कोठामा बसेर ऐन बनाउने सांसद र नेताहरूलाई अक्षर चिनाउने र ज्ञान दिने यिनै निजी विद्यालय हुन् भन्ने कुरा नबिर्सन चेतावनी दिन्छु’ उनले भने ।

एन प्याब्सन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष सुनिलदत्त अधिकारीले निजी क्षेत्र मास्ने गरी ल्याएको शिक्षा विधेयक सच्याएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रले शिक्षामा पु¥याएको योगदानलाई बेवास्ता गरेर ल्याइएको कुनै पनि विधेयक मान्य नहुने बताए ।

कोशी प्रदेशसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र सुवेदीले लामो समयपछि आएको शिक्षा विधेयकले निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गरेर मात्रै राज्य अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 

उनले निजी क्षेत्रले शिक्षामा पु¥याएको योगदानको चर्चा गर्दै जायज मागलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । 

‘निजी क्षेत्रले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ’ सुवेदीले भने, ‘त्यसैले उनीहरूका जायज मागलाई सुन्नुपर्छ र विधेयकमा सुधार गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड विराटनगरका प्रमुख दामोदरप्रसाद चापागाईं, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई मोरङका प्रमुख जीवन गड्तौला लगायतले आन्दोलनमा उत्रिएका संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको मागलाई राज्यले सुनुवाइ गर्नु उचित हुने बताएका थिए । उनीहरूले सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालक तथा प्रिन्सिपलहरू, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू लगायतको व्यापक सहभागिता रहेको थियो । 

सहभागीहरूले सरकारले विधेयकमा संशोधन नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।