स्वदेशी उद्योगहरू धरासायी बनाउने प्रपञ्च रचियो : पवन सारडा

विराटनगर । सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान अन्तरिम सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई दिइँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश समितिले विरोध जनाएको छ । 

संघका अध्यक्ष पवन कुमार सारडाले स्वदेशी निर्यातजन्य उद्योगलाई धरासायी बनाउने प्रपञ्च भएको आरोप लगाउँदै उद्योग विभागको सूचना तत्काल निष्क्रिय पार्न माग गरे ।

विभागले बिहीबार सूचनामार्फत नेपाली उद्योगीहरूलाई उत्पादन निर्यातका लागि सूचीकृत हुने समय बन्द गरिएको जानकारी गराएपछि उद्योगी व्यवसायीहरू सरकारसँग रुष्ट बनेका छन् ।

सरकारले कुणीयत मनसायले स्वदेशमा स्थापित धेरै साना तथा ठूला स्वदेशी उद्योगहरू धरासायी बनाउने प्रपञ्च रचेको अध्यक्ष सारडाले आरोप लगाए ।

स्वदेशी निर्यातजन्य उद्योगलाई वञ्चित गराउने गरी उद्योगहरूले निर्यात गरेको विवरण भर्ने अन्तिम महिनाको अन्तिम हप्तामा आएर मनोमानी ढङ्गबाट नियम, कानुन र कार्यविधिबाट भएको व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी सूचना जारी गरिनु गैरजिम्मेवार र नियमविपरीतको कार्य भएको उनले बताए ।

‘स्वदेशमा स्थापित स्वदेशी वा आयातित कच्चा पदार्थ उपयोग गरी कृषिजन्य, वनजन्य, औद्योगिक वा घरेलु तथा हस्तकला लगायतका वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्ने साना, मझौला, ठूला उद्योगहरूको उत्पादन बढाउन र निर्यातजन्य उत्पादन तथा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न तथा निर्यातजन्य उद्योगलाई विस्तार गरी वैदेशिक व्यापारमा देखिएको असन्तुलनलाई कम गर्दै लैजाने औजारको रूपमा निर्यातमा केही अनुदान प्रदान गर्ने नीति बनाई विगत २०७५ सालदेखि कार्यविधि (नियम) स्वीकृत गरी लागू भैरहेको व्यवस्थालाई अचानक चालू वर्षमा थप दायित्व सिर्जना नगर्ने बहानामा निवेदन नै नलिने गरी गरिएको विभागको सूचनाप्रति हामी गम्भीर आपत्ति सहित असहमति प्रकट गर्दछौं,’ परिसंघले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गत आ.व.मा उद्योगहरूले उत्पादन गरी निर्यात गरेका वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणिकरण गराउन असोज मसान्तभित्र उद्योग विभागमा विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी म्याद रहेको थियो । तर विभागले निवेदनै नलिने भन्दै सूचना निकालेर स्वदेशी उद्योग व्यवसायीप्रति अन्याय गरेको परिसंघको ठहर छ ।

प्राकृतिक प्रकोप, महामारी र आर्थिक मन्दीका घटनाले थिलथिलो बनाएको नेपाली औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनः शिथिल गराउने गरी सरकारले निर्यात अनुदान रोक्न खोजेको अध्यक्ष सारडाले बताए ।

साथै, उद्योगीहरूलाई उत्तेजित गराएर आन्दोलित बनाउने कार्य वर्तमान परिवेशमा सहज नहुने भन्दै सूचना फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिए ।