मोरङ उद्योग व्यापार संघले भन्यो– ‘सरकारका नीतिहरूप्रति अविश्वासको वातावरण श्रृजना भयो’

विराटनगर । जेनजीको भावना अनुसार बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारले निर्यातमुलक उद्योगहरूलाई दिंदै आएको निर्यात अनुदान रोकेपछि विरोध सुरु भएको छ । 

उद्योगी व्यवसायीले नेपालबाट निर्यात अनुदान दिइने सूचिमा थप वस्तुलाई अनुदान दिनु पर्ने माग गर्दै आएको बेलामा सरकारले त्यसको विपरीत निर्णय गरेको भन्दै मोरङ उद्योग व्यापार संघले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वःघोषणा सहित अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा विभाग समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सृजना गर्ने गरी निवेदन लिन उपयुक्त नदेखिएको’ भन्दै निर्यात अनुदानका उद्योग व्यवसायलाई निवेदन दिने बाटो बन्द गरिदिएको हो ।

उद्योग विभागले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संसोधन) कार्यविधि २०७९ को हवाला दिंदै सरकारबाट पत्र आएको भन्दै बिहीबार सूचना निकालेको पाइएको छ । यस्तो पत्र मन्त्रालयले असोज ५ मा विभागलाई पठाएको थियो ।

विभागले सोही पत्रको आधारमा ‘आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को स्वःघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा पेस नगर्ने व्यवस्था हुन सरोकारवाला सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना जारी गरिएको छ’ भनी सुचना निकालेपछि उद्योगी व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् ।

भुपरिवेष्ठित मुलुकबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी हुन कठिन चुनौतीको सामना गर्दै आएका नेपाली निर्यातकर्ताहरुले आर्थिक मन्दी र राजनीतिक संक्रमणका बीच पनि जेनतेन नेपालको निर्यातलाई निरन्तरता दिँदै आएको संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बताए । 

‘निर्यात प्रवद्र्धन नीतिहरू अनुसार नै निर्यात गरी राष्ट्रका लागि आवश्यक वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएकोमा गत आर्थिक वर्षको निर्यात अनुदान पाउने प्रक्रिया अघि नबढाउने विभागको सूचनाले मुलुकको आर्थिक स्थायित्व कायम गराउने नेपाली निर्यातकर्ता एवं निर्यात क्षेत्रको मनोबलमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने र सरकारका नीतिहरूप्रति उद्योगी व्यवसायीहरूमा अविश्वासको वातावरण समेत श्रृजना हुने सम्भावना देखिएको’ अध्यक्ष राठीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाली निर्यातकर्ता औद्योगिक व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूको हकहित र संरक्षणको दायित्व सरकारकै रहने उनले बताए । सोही आधारमा सरकारले नेपाली निर्यातकर्ताहरूलाई आ.व. २०८१–८२ को मूल्य अभिवृद्धि स्वः घोषणा सहित अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिने म्याद थप गर्नुपर्ने अध्यक्ष राठीले बताए । 

संघले मुलुकको हालको वित्तीय सीमा, संक्रमणकालीन अवस्था तथा असहज एवं असामान्य परिस्थितिहरुलाई गम्भिरतापूर्वक बुझेकोमा आफुहरू अझैपनि विश्वस्त रहेको उनले बताए ।

सरकारले उक्त आर्थिक वर्षको बक्यौता देखिने निर्यात अनुदान रकम बराबरको ‘बण्ड’ जारी गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ ।

वैदेशिक व्यापारमा निर्यात बढाउन भन्दै सरकारले विभिन्न उद्योगीलाई गत वर्षसम्म सात अर्ब २४ करोड ८७ लाख निर्यात अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । यस्तो अनुदान आव ०६७/६८ को बजेट मार्फत सरकारले विश्वबजारमा नेपाली वस्तुको पहुँच वृद्धिका उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो । 

निर्यात सूचीमा रहेका उद्योगले वस्तुको निर्यात गरेपछि प्राप्त गरेको डलरको आधारमा सरकारले निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको जनाइएको छ । 

सरकारले सीमित स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र तुलनात्मक रूपमा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने वस्तुमा मात्रै निर्यात अनुदान दिँदै आएको छ ।