महानगरलाई महंगो भाडा तिरेको भन्दै सांसदहरूको असन्तुष्टि

विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा सरकारले महंगो भाडा तिरेर वीरेन्द्र सभागृहमा प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गरेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् । 

उनीहरूले जेनजी आन्दोलनपछिको पाँच महिना बित्दा पनि सरकारले प्रदेश सभा भवन बनाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको आफ्नै भवन र सचिवालय निर्माणको क्रममा रहेकाले वैकल्पिक व्यवस्थास्वरूप विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभागृहको सभाहलमा अधिवेशनको बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ मा कोशी प्रदेश सभाको भवन र सभाहल पूर्ण रुपमा जलेपछि प्रदेश सभा सचिवालय नै अहिले कटहरी गाउँपालिका–१ स्थित तरकारी थोक बजार केन्द्रमा सारिएको छ ।

सोही ठाउँमा रहेको एउटा भवनलाई प्रदेशसभा हल बनाउने तयारी भएपनि ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढ्दा प्रदेश सरकारले बाध्य भएर विराटनगर महानगरपालिका अन्तर्गतको वीरेन्द्र सभागृह भाडामा लिएको हो ।

प्रदेश सभा सचिवालयले महानगरपालिकालाई मासिक आठ लाख रुपैयाँ भाडा लिनेदिने गरी सम्झौता भएपछि नेकपाका प्रदेश सांसद गणेश उप्रेतीले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।

उनले प्रदेशमा सरकार छ भन्ने कुरा सरकार र सांसदलाई मात्रै थाहा हुने अवस्था बनेको टिप्पणी गरे । प्रदेश सभामा विशेष समय लिएर बोलेका सांसद उप्रेतीले अर्को सरकार (विराटनगर महानगरपालिका) लाई महंगो भाडा तिरेको भन्दै आलोचना गरे ।

‘हामी नाटक घरमा सदन चलाइरहेका छौं, त्यो पनि अर्को सरकारलाई महंगो भाडामा लिएर, यो ठूलो आर्थिक अनियमितता पनि हो कि होइन सरकारले गरेको ? अपारदर्शिता पनि हो’ उनले भने, ‘विराटनगरमा राजधानी छ, तर महानगरपालिकासँग घर लिन सक्दैनौं, उसलाई महंगो भाडामा तिर्छौं, सायद बजारको चलनचल्तीको भाडा पनि होइन यो, सरकारको उदासिनता प्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

प्रदेश सभाको शुन्य समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद मैंया श्रेष्ठले पनि प्रदेश सभाको नयाँ भवन कहिले बन्छ भन्दै प्रदेश सरकारसमक्ष प्रश्न गरिन् ।

उनले युवा पुस्ताको असन्तोष, राज्य कमजोर बनेको अभिव्यक्तिका रुपमा जेनजी आन्दोलन भएको भन्दै आन्दोलनमा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति र उद्योगधन्दामा आक्रमण हुनु दुःखद् भएको बताइन् । नागरिकमा अहिलेसम्म पनि त्रास नहटेको भन्दै प्रदेश सरकारले क्षतिको विवरणसमेत सदनलाई जानकारी नगराएको उनले बताइन् ।

‘क्षतिको विवरण र कामको प्रगति सभामा प्रस्तुत गरियोस्’ उनले भनिन्, ‘सभा भवन कहिले बन्छ ? समयसीमा के छ ? जवाफ चाहन्छु, पुनर्निर्माणको कार्ययोजना स्पष्ट गरियोस् ।’ उनले सरकारले युवासँग नियमित संवादको स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरिन् ।

प्रदेशसभा सदस्य सपना दर्जीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारसहित तीनै तहले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद रमेश बस्नेतले संविधानलाई कुल्चिएर बनेको वर्तमान सरकारले जनताको संविधानप्रदत्त मौलिक हक खोस्ने काम गरिरहेको बताए । 

उनले जनताको आवासको अधिकारलाई असंवैधानिक सरकारले खारेज गरेको र अहिले भूमि आयोगलाई सर्वोच्चले पुनस्र्थापित गरेपनि काम गर्ने अवसर नदिइएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरे ।

‘सुनसरीमा मात्रै ४० हजारबढी भूमिहीन सुकुम्बासी आयोगमा सूचिकृत भएका छन्, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासले कहिले पूर्जा पाउने ?’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकलाई व्यवस्थित गर्न अस्पतालले अझैसम्म रकम नपाएको भनिएको छ, यसबाट बीमितहरु मर्कामा परेका छन्, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले नै ८० करोड बढी भुक्तानी नपाएको देखिन्छ, यो सरकारले मौलिक हक उल्लंघन गर्दै संविधान तहसनहस बनाएको छ ।’

सांसद मीना श्रेष्ठले जेनजीको नाममा तोडफोड र आतंक मच्चाइएको आरोप लगाइन् । युवाहरूले संयम र नैतिकतामा आधारित हुनुपर्ने भएपनि त्यस्तो अवस्था नदेखिएको बताइन् । उनले युवाको ऊर्जा देश निर्माणमा अमूल्य हुने सुझाव दिइन् । 

अहिले देश जलाउने र बनाउनेबीच चुनाव हुन लागेको तर्क उनले गरिन् । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एकतावद्ध हुनुपर्ने बताइन् ।

राप्रपाका सांसद गोपालबहादुर विश्वकर्माले झापाको विर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रमा शहरीकरण बढेसँगै बसपार्क एरियामा ५१ बिघामा हजारौं मानिसको बसोबासको समस्या रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । तर, गिरीबन्धु टि इस्टेटको जग्गा विवादका कारण उक्त जग्गा रोक्का गरिएको भन्दै विरोध जनाए ।

‘त्यो रोक्का फुकुवा होस्, गिरिबन्धुका नाममा त्यसो गर्न पाइँदैन, त्यो अर्कै जग्गा हो’ उनले भने । 

सांसद विश्वकर्माले प्रदेश सांसदहरूका स्वकीय सचिवको बारेमा सचिवालय र सरकारले छिटो निर्णय गरेर पारिश्रमिक दिनुपर्ने बताए । साथै, प्रदेश सरकारमा उत्पीडित जाति र महिलाहरू समावेश नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।