समाजवादी चिन्तनमा पेशाकर्मीको भूमिका

संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख, समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य राख्दै प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, र आर्थिक समृद्धि प्राप्तिको लागि मार्गदर्शन गर्दछ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र संशाधनको अधिकतम उपयोग गरेर तीव्र आर्थिक वृद्धि र दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य छ । संविधानले पेशाकर्मीहरूको योगदानलाई महत्त्वपूर्ण मान्दै, राज्यको आर्थिक उद्देश्यहरूको सफल कार्यान्वयनको लागि तिनीहरूको भूमिका स्वीकार गरेको छ । 

संविधानमा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा साकार गर्न राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनको गति समानुपातिक रूपमा बढाउनु आवश्यक छ, जसका लागि पेशाकर्मीहरूको योगदान अपरिहार्य छ । समाजवाद एउटा राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धान्त हो जस्ले वस्तुको उत्पादन, वितरण र विनिमयको स्वामित्व केवल समाजले मात्र ग्रहण गर्ने गर्दछ । समाजमा कुनै पनि ब्यक्तिले ‘निजी सम्पत्ति राख्न पाउनु हँदैन भनेर मार्क्स र एङ्गेल्सले आफ्नो दर्शनमा भनेका थिए । मार्क्स र एङ्गेल्सले के पनि भनेका छन् भने पुँजीवाददेखि साम्यवादमा रूपान्तरण हुँदै गर्दाको बीचको अवस्थालाई नै समाजवाद भनिन्छ ।

जुन समयमा कृषिजन्य पदार्थहरू, उद्योगधन्दाहरू लगायत कच्चा पदार्थहरू साझेदार समाजले स्वामित्व ग्रहण गर्न थालिसकेको हुनेछ । त्यसपछि क्रमशः सर्वहारा र मध्यमवर्गको विभेद हट्दै जान्छ र वर्गविहीन समाजको निर्माण हुन्छ । त्यो नै विश्वको उत्कृष्ट वैज्ञानिक समाजवाद हो । समाजवाद शब्द १६ औं शताब्दीमा प्रयोग भएको थियो । त्यस बखत यसलाई ‘युटोपिया’ भनिएको थियो । अर्थात् काल्पनिक अवधारणाका रूपमा लिएका थिए । मूलतः फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले दिएको सन्देश ‘स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व’ले समाजवादतर्फको आकर्षणलाई व्यापकता प्रदान गरेको थियो । कार्ल माक्र्सले १८औं शताब्दीमा युरोपमा विकसित घटनाक्रम र बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिपछि श्रमिकहरूमाथि गरिएको शोषणलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका थिए । 

समाजवाद भन्नाले यस्तो आर्थिक व्यवस्था जनाउँछ, जहाँ सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व सरकारको हातमा हुन्छ, जसलाई सामाजिक स्वामित्व पनि भनिन्छ । यसमा वस्तुहरूको उत्पादन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन सबै राज्यको जिम्मामा हुन्छ । समाजवादी राज्यमा कच्चा पदार्थ, औजार, उपकरण, कलकारखाना र श्रमको स्वामित्व राज्यको नियन्त्रणमा हुन्छ ।
सन् १८४८ मा कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले ल्याएको ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ मा समाजवादलाई सबैको स्वतन्त्र विकासको शर्तको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो, जसले वैज्ञानिक समाजवादको व्याख्या सुरू गर्यो । यस अवधारणाले समाजमा रहेका कुरीतिहरू र असमानताका विरूद्धसंघर्ष गर्न प्रेरित गर्यो । 

सन् १९१७ को रूशी क्रान्तिमा लेनिनले मार्क्सका सिद्धान्तलाई परिमार्जन गर्दै क्रान्तिको नेतृत्वको आवश्यकता औंल्याए । सोभियत संघमा समाजवादी शासनको स्थापना भयो । मार्क्सवादका तीन प्रमुख अङ्गहरू छन्-  दर्शन, अर्थशास्त्र र समाजवादी सिद्धान्त, जसमा ऐतिहासिक भौतिकवाद र अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त मुख्य छन् । समाजवादको सिद्धान्तलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनिन्छ, जुन माक्र्स र एंगेल्सको कम्युनिस्ट सिद्धान्त हो । 

मार्क्सको वैज्ञानिक समाजवादी सिद्धान्त विद्यमान समाजको समाजवादी रूपान्तरणको अनिवार्यता र त्यसलाई हासिल गर्ने तरिका र उपायहरू सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्त संसारलाई फेर्ने, पुरानो संसारलाई ध्वस्त गरेर नयाँ संसार, अर्थात् कम्युनिष्ट संसारको निर्माण गर्ने व्यवहारिक-राजनीतिक तथा सांगठनिक सवालहरूसित सम्बन्धित छ । यो वस्तुगत स्थितिको विकासक्रमले प्रस्तुत गर्ने समाजवादी क्रान्तिको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई ठोस यथार्थतामा परिणत गर्ने सवालसित सम्बन्धित सवाल हो । 

विचारको रूपमा समाजवाद भनेको मानिसद्वारा मानिसको शोषणको विरूद्ध, श्रमिक जनताको शोषणको विरूद्ध दह्रो तथा सक्रिय विरोध हो । सामाजिक व्यवस्थाका रूपमा समाजवाद भनेको त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ उत्पादनका साधनहरूमाथि निजी (व्यक्तिगत) मालिकत्व रहँदैन, बरू सामूहिक, साझा मालिकत्व रहन्छ र जहाँ कोही शोषक र कोही शोषित रहँदैनन्, अर्थात् वर्गहरूको अस्तित्व रहेको हुँदैन ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू र नागरिकहरूले नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरूको स्थापना गर्न लामो समय संघर्ष गरेका छन् । अहिले यो संघर्ष सकिएको छ, र अब आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकारहरूको क्षेत्रमा राज्य र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ । तीनै तहका निर्वाचित सरकार र सरकारी कर्मचारीहरू बीचमा ठूलो अविश्वास छ, जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वासलाई घटाउन सक्छ ।

नागरिकहरूको जीवन सहज बनाउनका लागि आधारभूत आवश्यकताहरू र मानव अधिकारहरूको सुनिश्चितता, उत्तरदायी र जवाफदेही सरकारको आवश्यकता छ । यसका लागि नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता, स्वामित्व, र स्थानीय ज्ञानको उपयोग गर्दै नागरिक कर्तव्यको पालना र सुशासनको सहकार्य आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक सरकारका सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै, नागरिक दबाब समूहको आवाजलाई स्वीकार गरेर, स्वस्थ आलोचनाहरूलाई ग्रहण गर्दै, सरकारलाई सबल र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने काम गर्नुपर्छ । जनमुखी नीति निर्माणमा नागरिकहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न, पारदर्शी निर्णय प्रक्रियाहरू र सेवाप्रवाहमा सुधार गर्ने कार्य प्राथमिकता हो ।

नेपाल संविधानतः ‘समाजवाद-उन्मुख राज्य हो । संविधानको भाग ४ अन्तर्गत धारा ५० (३) मा ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउ“दै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ’ भन्ने बिषय  उल्लेख छ । 

संविधानमा उल्लिखित ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने’ तथा ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्ने’ कुरा महत्वपूर्ण छ । ‘समाजवाद उन्मुख लेखिए पनि संविधानको मूलभूत संरचना सम्पूर्ण हिसाबले उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा केन्द्रित  हुन्छ । उदार, लोककल्याणकारी राज्यभन्दा फरक समाजवादी अर्थ-राजनीतिको परिकल्पना र सम्भावना दुवै संविधानमा छैन । संविधानको परिकल्पना सामाजिक कल्याणलाई ध्यान दिंदै उदार लोकतान्त्रिक अर्थ-राजनीतिक व्यवस्थाको मूल्यमान्यता संरक्षण र अभ्यास गर्ने प्रणाली हो । 

पछिल्लो समयको बहस उदार र खुला आर्थिक नीतिले नै बहुसंख्यकलाई कसरी लाभ दिन सक्छ र त्यसमा राज्यको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । यस्तो बहसमा धेरैले आफूलाई व्यक्तिको आर्थिक स्वतन्त्रतासँगै राज्यले नागरिकको बृहत्तर हितका काम गर्नुपर्ने पक्षमा उभ्याएका छन् । समाजवाद एउटा यस्तो आदर्श राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था हो, जहाँ उत्पादनका सबै साधन राज्यद्वारा नियन्त्रित हुन्छन् र नागरिकलाई न्यायपूर्ण ढंगले वितरण गरिन्छ । अर्थात्, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई राज्यले समान ढंगले सम्बोधन गर्छ  ।

समाजका सबै सदस्यले आ-आफ्नो योगदान अनुसारको हिस्सा प्राप्त गर्छन् । यसले उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच कायम गरेर त्यसको न्यायोचित वितरण गर्न सरकारको हस्तक्षेपकारी र नियन्त्रणकारी नीतिको वकालत गर्छ, त्यो नीतिले निजी नभई सामूहिक सम्पत्ति र उत्पादन प्रणालीमा विश्वास गर्छ । संविधानमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत समेटिएको यो प्रावधानले देशको अर्थ-राजनीतिक चरित्रको समाजवादी रूझानलाई झल्काउँछ । संविधानको प्रस्तावनामा पनि ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ । 

पुँजी र श्रमको सम्मिश्रणबाट उत्पादित लाभ पुँजी लगानीकर्ता र श्रमिकसम्म न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणाली समाजवाद हो । आर्थिक वृद्धि, निजी लगानी, उद्यम, आर्थिक स्वतन्त्रता र सरकारको अहस्तक्षेपकारी नीति पूँजीवादका विशेषता हुन् भने समाजवादले उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच, त्यसबाट हुने लाभको न्यायोचित वितरण तथा त्यसका लागि सरकारको हस्तक्षेपकारी र नियन्त्रणकारी नीतिको वकालत गर्छ ।

समाजवादी अर्थनीतिले निजी सम्पत्ति र उत्पादन प्रणाली होइन, सामूहिक सम्पत्ति र उत्पादन प्रणालीमा विश्वास गर्छ । संविधानले व्यक्तिको आर्थिक स्वतन्त्रतालाई राज्यले नियन्त्रण र निर्देशित गर्न नसक्ने प्रष्ट व्यवस्था समेत गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले प्रष्ट शब्दमा ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ ।त्यसैगरी अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिएको संविधानले उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।आफूलाई समाजवादी दाबी गर्ने दक्षिण पूर्वी एशियाली मुलुक, भियतनामले सन् १९८६ मा अघि सारेको उदारीकरण र आर्थिक सुधारको ‘दोइ–मोइ नीति मार्फत नै विकासमा फड्को मारेको अवस्था विद्यमान छ ।

लोकतन्त्र र समाजवाद बीचको सम्बन्धमा, लोकतन्त्रले नागरिक अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन र मानव अधिकारलाई सुरक्षित राख्ने कुरामा जोड दिन्छ, जबकि समाजवादले सामाजिक न्याय, सार्वजनिक सेवाको समान वितरण, र सामूहिक स्वामित्वको महत्त्वलाई उजागर गर्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले समाजवाद उन्मुख, आत्मनिर्भर, र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य राखेको छ, जसमा आर्थिक शोषणको अन्त्य र समान अवसरका लागि योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिएको छ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र नेपालको संविधानले आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतिशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमा पेशाकर्मीहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । पेशाकर्मीहरू सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याउँछन्, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न, शोषणरहित समाज निर्माण गर्न, र व्यापारिक स्वच्छता कायम गर्न योगदान पुर्याउँछन् । उनीहरूले आर्थिक गतिविधिहरूलाई रोजगार सिर्जनासँग जोड्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, गरिबी न्यूनीकरण, र सार्वजनिक सेवाको वितरणमा सुधार गर्ने योजनाहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् ।

पेशाकर्मीहरूको दिमागी क्षमता र सीपले सामाजिक बीमा, सामाजिक सुरक्षा र उद्यमशीलता विकासमा योगदान पुर्याउँछ । अन्त्यमा,  पेशाकर्मीहरूले स्थानीय स्रोतहरूको परिचालन, रोजगारी सुनिश्चितता, लैंगिक समानता र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि काम गर्दै समृद्ध र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्रका लागि सशक्त योगदान पुर्याउँछन् । यसरी, पेशाकर्मीहरूको व्यावसायिक ज्ञान र सीपले नेपालको विकास र समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।