मानव अधिकारका सवालमा प्रदेश सरकार सकारात्मक : प्रमुख सचिव पौडेल

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजेन्द्र कुमार पौडेलले मानव अधिकारका सवालमा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । 

इन्सेकद्घारा गठित मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले जातीय विभेदसम्बन्धी कानुन निर्माण, अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकारलगायतका विषयहरु समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएपछि प्रमुख सचिव पौडेलले प्रदेश सरकार मानव अधिकारका विषयप्रति सम्वेदनशील र सकारात्मक रहेको बताएका हुन् । 

उनले नेपालको मानव अधिकार अभियानमा इन्सेक पर्यायवाची भएकाले प्रदेश सरकारको मानव अधिकार सम्वर्द्धन, प्रवर्द्धनमा इन्सेकले शुक्रबार ज्ञापनपत्रमार्फत दिएको सुझाव प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

कोशी प्रदेश सरकारको दोस्रो आवद्यिक योजना २०८१ देखि २०८६ ले सामाजिक क्षेत्रभित्र समेटका मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सवालहरूमध्ये जनसंख्या तथा बसाइसराइ, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, खानेपानी तथा सरसफाइ, लैङ्गिक समानता तथा सशक्तीकरण, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गताले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न सञ्जालले माग गरेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको २०८२÷८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, आर्थिक रूपले पछाडि पारिएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मानव अधिकारसम्बन्धी विषयको कार्यान्वयनमा जोडदिन ज्ञानपपत्रमार्फत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । 

त्यसैगरी मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ अन्तरगत प्रदेश सरकारले सबै स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र खोप अभियानलाई सरकारले लक्षित बालबालिकासम्म पु¥याउन प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्न सञ्जालले माग गरिएको सञ्जालका संयोजक देवी बास्कोटाले बताए ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवद्यिक समीक्षाको चौथो चक्रबाट नेपालले प्राप्त गरेका नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी विभेदको अन्त्य, बाल विवाह लगायत महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हानिकारक परम्पराको अन्त्य, जातीय छुवाछूतको अन्त्य, महिला तथा बालिका बेचबिखनका पीडितहरूको संरक्षण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको संरक्षण, लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकारप्रति गम्भीर बन्न सञ्जालले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहर कुमार पोखरेलले कोशी प्रदेशको सुकुम्वासी समस्याको समाधान मानव अधिकारकमैत्री र संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयन गर्न प्रमुख सचिव पौडेल समक्ष माग गरेका थिए ।