महानगर र विद्युत प्राधिकरणबीच महशुलको जुहारी

विराटनगर । सडक बत्तीको महशुलको विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विराटनगर महागनगरपालिका बीच फेरि जुहारी शुरू भएको छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयले हरेक पालिकाहरूसँग सडकबत्तीको महशुल उठाउन निर्देशन दिएसँगै जुहारी शुरू भएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको गत फागुन मसान्तसम्मको सडकबत्तीको महशुल वापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विराटनगर महानगरपालिकाले १० करोड ५५ लाख रूपैयाँ दिनुपर्ने बक्यौता देखिन्छ । 

विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रले गत साल चैत १६ गते विराटनगर महानगरपालिकालाई पत्र लेखेर सो महशुल तिर्न भनेको थियो ।

त्यसअघि महानगरपालिकाले गत साल मंसिर १४ गते विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र विराटनगरलाई पत्र लेखेर ३ करोड ८१ लाख सम्पत्ति कर र विद्युत पोलको भाडाबाप ६ करोड १९ लाख गरी जम्मा १० करोड १ लाख रूपैयाँ बुझाउन ताकेता गरेको थियो । सो विवाद अझैं कायमै छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने नेपालको संविधानको धारा ११५, २०३ र २३१ र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २३ मा कानुन बमोजिम बाहेक सडक पोलको कर नलाग्ने भन्दै महानगरलाई कर तिर्न मानिरहेको छैन । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३२ मा प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै पनि स्थानीय कर नलाग्ने भन्ने उल्लेख हुँदा प्राधिकरणले पालिकाहरूलाई कर तिर्न मानिरहेको छैन । पञ्चायती व्यवस्थाकै पालामा बनेको कानुनमा अहिलेसम्म पनि संशोधन भएको छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्र अन्तर्गत औद्योगिक, व्यापारिक, मन्दिर, सरकारी कार्यालयलगायत गरेर ८५ हजार ग्राहक छन् । 

ग्राहकहरूबाट सो केन्द्रले मात्रै मासिक सरदर ३० करोड विद्युत महशुल संकलन गर्ने गर्दछ । सडक बत्तीको मात्रै ३८ लाख  ४० हजार जति महशुल हुन आउँछ ।

विराटनगर वितरण केन्द्र अन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिका सहित बुढीगंगा, ग्रामथान, कटहरी र जहदा गाउँपालिकाहरू पर्दछन् । पाँचवटै पालिकाहरूसँग सडकबत्तीको महशुल बक्यौता छ ।

नक्सा पास नगरी भवन निर्माण

नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रले नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउन शुरू गरेको छ । तर विराटनगर महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखाका प्रमुख सरोज गौतमका अनुसार भवन निर्माणको अनुमति नलिइकनै भवन निर्माण गर्न थालिएको छ । 

सरकारी भवन र सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूले भवन बनाउँदा स्थानीय पालिकाको अनुमति लिने गरेका छैनन् र सम्पत्ति कर बुझाउँदैनन् । 

संघीयताको मर्म र भावना अनुसार  सरकारी कार्यालयहरू चल्ने गरेका छैनन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख सरोज कुमारले निर्माणाधीन नयाँ भवन केन्द्रीय कार्यालयले बनाएकोले त्यसबारे आफूलाइ केही थाहा  नभएको बताए ।

महानगर र प्राधिकरणबीच जुहारी चल्न थालेपछि केही महिना अगाडि विद्युत प्राधिकरणले सडकबत्तीको लाइन काट्न थालेको थियो । 

सडक बत्तीको लाइन काट्नेबित्तिकै महानगरपालिका आफैंले सडकबत्ती जोड्ने गरेको थियो । 

विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनसँगै यो जुहारी फेरि शुरू हुने भएको छ ।

कुन पालिकाको कति बक्यौता ?

विराटनगर महागनरपालिका 
१० करोड ५५ लाख

बुढीगंगा गाउँपालिका 
८२ लाख

ग्रामथान गाउँपालिका 
१ करोड ३५ लाख

कटहरी गाउँपालिका 
१ करोड ४६ लाख

जहदा गाउँपालिका 
२ करोड ४६ लाख

जम्मा १६ करोड ८४ लाख