सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर : पूर्वको धरानबाट सुरु भयो प्रतिरोध

विराटनगर । फागुन २१ को निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेर सत्तासीन बनेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुकुम्बासी बस्तीमा जबरजस्ती डोजर चलाउँदा अरु दलहरू मौनप्रायः रहेका बेला धरानमा सर्वसाधारण सडकमा ओर्लेका छन् ।

बर्खाको मुखैमा घरबास ध्वस्त पारेर हजारौं निर्धन नागरिकलाई  बेहाल पारिदिने सरकारी कदमविरुद्ध सर्वसाधारण सडकमा आएर खबरदारी गर्दा धरानमा राजनीतिक दलहरूले पनि साथ दिएका छन् । 

धरानमा शनिबार भएको हजारौं सुकुम्बासीको शक्तिशाली प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘राज्य आतंकविरुद्ध पूर्वबाट आन्दोलन सुरु भएको’ घोषणा गरेका छन् । 

अघिल्लो शनिबारदेखि काठमाडौंमा डोजरले घरबारविहीन हजारौं परिवारलाई सडकमा पु¥याइसकेको छ । यसक्रममा दुई जना सुकुम्बासीले आत्महत्या गरिसकेका छन् ।  

यो क्रमले विराटनगर, धरान, इटहरी, दमक, बिर्तामोड लगायत पूर्वी तराईका सुकुम्बासी बस्तीमा पनि त्रास सुरु भइसकेको छ । ती बस्तीहरूमा पनि डोजर आतंकको भय छाएको छ । 

नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज र बस्ती रक्षा संरक्षण परिचालन समितिको नेतृत्वमा धरानको छाताचोकबाट सुरु भएको जुलुसले बजार परिक्रमा गर्दै चर्को नाराबाजी गरेको थियो । 

‘आवासको हक चाहिन्छ, डोजर आतंक चाहिँदैन’, ‘मानवअधिकारको हत्या बन्द गर’ ‘गरिबमारा सरकार चाहिँदैन’  जस्ता चर्को नाराबाजीसहितको जुलुसमा धरानका हजारौं सहभागी थिए । 

नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले सुकुम्बासीमाथि अमानवीय ढंगले डोजर चलाएर राज्यआतंक मच्चाएको बताएका थिए । 

संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको आवासको हकलाई राज्यले आफै कुल्चिरहेको भन्दै उनले यसको प्रतिवाद गरिने घोषणा गरेका थिए ।  

धरान सुकुम्बासीहरूको बाक्लो बसोबास रहेको सहर हो ।  धरानको वडा नम्बर १ को खहरे कोरिडोर, वडा नम्बर ३ र ५ को देउराली, वडा नम्बर ११ को मंगलवारे, सगरमाथा टोल, राई टोल, अनाम टोल, वडा १३ को सर्दु किनार, निराजन बस्ती, वडा १६ को सुनौलो बस्ती, नौला बस्ती र वडा १७ को डाँडा घोपा क्षेत्रमा हजारौं सुकुम्बासी परिवार वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । यी बस्तीहरूमा अहिले काठमाडौंको घटनाले त्रास फैलाएको स्थानीयले बताएका छन् । 

पूर्वी नेपालका सुकुम्बासी समुदायले ‘आवास अधिकार’ लाई मुख्य एजेण्डा बनाएर व्यापक आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेको नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले जनाएको छ । 

‘मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि यो मुद्दा केवल जग्गाकोे होइन,’ अध्यक्ष कार्कीले भने ‘यो लाखौं नेपालीको बाँच्ने अधिकार, सम्मानपूर्वक बस्ने अधिकार र बालबच्चालाई छानाको आड दिने आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको विषय हो । अहिलेको सरकारले यी सारा कुरा मिचेको छ ।’ 

सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन थालेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । 

‘राज्यले डोजरको बलमा समस्याको समाधान खोज्ने हो भने त्यो समाधान होइन, अर्को ठूलो समस्या निम्त्याउने काम मात्र हुनेछ,’ समाजका अध्यक्षले धरानमा सम्बोधनका क्रममा भने ‘पूर्वबाट सुरु भएको यो आवाज अब देशभर फैलिनेछ । सुकुम्बासीहरूको पीडालाई बेवास्ता गर्दा राज्य आफैले ठूलो घाटा ब्यहोर्नेछ ।’  

पछिल्लो एक सातायता प्रधानमन्त्री शाहले गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी आफैसित राखेका छन् । त्यसपछि सिंगो राज्य संयन्त्र सुकुम्बासी बस्तीमा केन्द्रित बनेको छ । 

स्थानीय तहका सुरक्षाकर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी फिल्डमा परिचालित भएर काठमाडौंमा डोजर लगाइरहेका छन् । 

नेपाली सेना ‘ब्याक अप’ मा बसेको छ । बुधबार मात्रै गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अतिक्रमणमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गर्न भन्दै पत्राचार गरेको छ ।

यति बेला सुकुम्बासी मामिलामा राज्यले यसअघि नै तय गरेका विधि र कानुनी प्रबन्धहरूको बेवास्ता गरेर देशैभरि सुरक्षा अंग बढी सक्रिय भएका छन् । 

संविधान र ऐन कानुनले भने यो कामका लागि स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । 

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाको एकल अधिकारको सूची दिइएको छ । 

जसमा स्थानीय तथ्यांक तथा अभिलेख संकलनदेखि, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण, भूमिकर (मालपोत) संकलन र सम्बन्धित कर–शुल्क, वातावरण संरक्षण, स्थानीय विकास आयोजना, विपद् व्यवस्थापन आदि विषयहरू समेटिएका छन् । 

संविधानले स्थानीय तहलाई यस्ता काम गर्न सैद्धान्तिक र संवैधानिक अधिकार दिएको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले संविधानको अनुसूची ८ लाई कार्यान्वयन गर्न विस्तृत व्यवस्था गरेको छ । 

उक्त ऐनमा सुकुम्बासी लगत र सार्वजनिक जग्गासँग अझ स्पष्ट र प्रत्यक्ष सम्बन्धित प्रावधानहरू छन् । ऐनको दफा ११ मा गाउँपालिका–नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । 

जसमा निजी घर तथा घरपरिवारको लगत राख्ने, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गाको लगत राख्ने तथा संरक्षण गर्ने लगायतका बुँदा उल्लेख छन् । 

त्यही ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा, ऐलानी, पर्ती जग्गाको संरक्षण गर्ने र गराउने स्पष्ट जिम्मेवारी समेत दिएको छ ।

‘हामी सोही जिम्मेवारी अनुसार र भूमि आयोगसँगको सम्झौता अनुसार धमाधम जग्गा नाप्ने, अतिक्रमण भएको क्षेत्र कति रहेछ पत्ता लगाउने क्रममा छौं,’ प्रधानमन्त्री बालेनकै निर्वाचन क्षेत्र (झापा–५) मा पर्ने दमकका मेयर राम थापाले भने, ‘यो काम आधा पनि सकिएको छैन । तर गृहको निर्देशन भन्दै सिडिओ कार्यालय डोजर कुदाइहाल्नू भनेर मातहतको इकाइलाई जसरी हामीलाई पत्र पठाउँछ । यो संविधान र संघीयताको मर्म अनुकूल छैन ।’