कोशीमा मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तयारी, मुख्यमन्त्री र पार्टीको स्वार्थ बाझियो

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र उनको दल नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीबीच कुरा नमिल्दा प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल हेरफेर अड्किएको छ । साउनभित्रैमा एमालेका मन्त्रीहरु फेरबदल हुने तयारी भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

मुख्यमन्त्री कार्की साउन पहिलो साता नै एमाले मन्त्रीहरु फेर्ने तयारीमा थिए । उनले सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसका नेताहरुलाई ‘एमालेका मन्त्रीहरु फेर्ने’ जानकारी नै दिइसकेका थिए । तर, यसअघि आफै‌ंले बनाएको मापदण्ड विपरीत मुख्यमन्त्रीले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई निरन्तरता दिन चाहेका छन् । 

एमाले कोशी प्रदेश कमिटी र प्रदेशस्थित उच्च तहका नेताहरु भने पार्टीका सबै मन्त्रीहरु फेरबदल गर्नुपर्ने अडानमा छन् । मुख्यमन्त्री र पार्टीबीचको यही असमझ्दारीले एमालेका मन्त्रीहरु हेरफेर हुन समय लागेको हो ।

एमाले कोशीका प्रमुख सचेतक विदुर लिंथेप भने मन्त्रिमण्डल हेरफेरमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्छन् । उनी मन्त्रिमण्डल हेरफेरबारे मुख्यमन्त्री तयारीमै रहेको बताउँछन् । 

‘मुख्यमन्त्रीज्यू हेरफेरको तयारीमै हुनुहुन्छ’ उनले उद्घोषसँग भने ‘छलफल र सरसल्लाहकै क्रममा हुनुहुन्छ ।’ पार्टीभित्रको सल्लाहले मात्रै नपुग्ने गठबन्धनमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले तयारी बढी चाहिन सक्ने प्रमुख सचेतक लिंथेपको दाबी छ ।

उनले यस्तो दाबी गरे पनि कोशीमा एमालेका मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री कार्की र पार्टीको प्रदेश कमिटीबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । 

‘प्रदेश कमिटी र उच्च तहका नेताहरु सबै मन्त्रीहरु एकैपटक फेरौं भन्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन्’, एमाले कोशी प्रदेश कमिटीका एक पदाधिकारीले भने ‘तर, मुख्यमन्त्री आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।

यही कुरा नमिल्दा मन्त्रिमण्डल हेरफेर रोकिएको हो ।’ 

कम्तीमा एउटा आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि प्रदेशमा मन्त्री परिवर्तन गर्ने एमालेभित्रको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने मुख्यमन्त्रीलाई चर्को दबाब छ । तर, अहिलेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीबारे कुरा मिल्न सकेको छैन । 

‘पार्टीको प्रदेश कमिटी एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरु सबै फेर्नुपर्ने पक्षमा छ तर मुख्यमन्त्री अरु मन्त्री फेरौं, रेवतीजी नफेरौं भन्ने अडानमा हुनुहुन्छ’, एमाले कोशी प्रदेश स्रोतले भन्यो ‘यो कुरा माथिल्लो तहमा पनि पुगिसकेको छ । त्यसको छिनोफानो भएको छैन । त्यसैले मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुन सकेको छैन ।’ 

ती नेताका अनुसार यस विषयमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुमतिको प्रतीक्षा रहेको छ ।

‘अब सबै फेर्ने कि रेवतीजी बाहेकका मन्त्रीहरु फेर्ने भन्ने कुरा मुख्यमन्त्री र यहाँको कमिटीमा निर्भर छैन’ ती नेताले भने ‘प्रधानमन्त्री विदेशबाट फर्केपछि के निर्देशन आउँछ, सोही अनुसार हुन्छ ।’

भण्डारीलाई मन्त्रीका रुपमा निरन्तरता दिन मुख्यमन्त्री कार्की र भण्डारी स्वयम्ले दौडधुप गरिरहेको नेताहरु बताउँछन् । एमालेले गत वर्ष मन्त्रिमण्डलमा पठाउनुअघि केही मापदण्डहरु बनाएको थियो । 

एमाले सांसदहरुका अनुसार पार्टीबाट मन्त्रिमण्डलमा पठाउँदा यसअघि केन्द्रीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरिसकेका, दुईपटक प्रदेशसभामा छानिएकाहरु तथा समावेशीताका आधारमा पठाइने मापदण्ड बनाएको थियो । साथै कम्तीमा एक आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन दिने पनि उल्लेख थियो ।

भण्डारी मन्त्री बनेको वर्ष दिन पूरा भइसकेको छैन । अघिल्लो वर्षको मंसिर १७ मा उनी मन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

तत्कालीन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी जापान भ्रमणको विवादास्पद प्रकरणमा मुछिएपछि राजिनामा दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्री बनेका भण्डारी अहिले प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा पनि छन् । 

समय पनि नपुगेको र आफूलाई पनि कानुनी पृष्ठभूमिको मान्छे चाहिने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्की भण्डारीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा उभिएका छन् । 

कोशीमा एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम राना, खानेपानी सिंचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्र्की, सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी छन् । सिर्जना राई राज्यमन्त्रीको भूमिकामा छन् । 

यसपटक एमालेमा कम्तीमा जिल्लागत सन्तुलन मिलाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । जसअनुसार झापाबाट एक जना मन्त्री हुनुपर्ने दबाब छ । जसमा चिन्तन पाठक दाबेदार छन् । धनकुटाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निरन राई र इन्द्रमणि पराजुली दुबै जना दोस्रोपटक प्रदेश सांसद छन् ।

उनीहरुमध्ये एक जना मन्त्री बन्ने र अर्का एक जनालाई संसदीय दलमा जिम्मेवारी दिने तयारी छ । जसअनुसार प्रमुख सचेतक विदुर लिंथेप मन्त्री बने इन्द्रमणिलाई प्रमुख सचेतक बनाउने तयारी छ ।

धनकुटाका निरन राई र सुनसरीका रामप्रसाद महतो दुवै जना यसअघि ११–११ दिन मन्त्री भएकाले पनि उनीहरुलाई मन्त्री बनाउनै पर्ने दबाब एमालेभित्र छ । 

मोरङका ज्ञानेन्द्र सुवेदी र सुनसरीका रमेश बस्नेत पनि मन्त्री बन्ने दौडमा हुँदा दुई महिला सांसद शिला दीक्षित कार्की र मीना श्रेष्ठ पनि दौडधुपमा छन् । तर, एमालेको भागमा जम्मा चारवटा मन्त्रालय मात्रै परेकाले एमालेभित्र भाग प¥याउन सकस छ । 

‘तर, एक वर्षमा मन्त्री फेरिने भएकाले भागबण्डा मिलाउन कठिन छैन’ एमालेका एक सांसद भन्छन् ‘यो कार्यकालमा धेरैले मन्त्री बन्ने अवसर पाउने सम्भावना छ ।’