फड्के किनाराका साक्षी बने प्रदेश प्रमुख खापुङ्‌ग

विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङ्गले संसदमा बराबरी मत भएको अवस्थाबाहेक सभामुखले आफ्नो अभिमत कुनै पनि प्रकारले प्रकट नगर्ने संवैधानिक तथा लोकतन्त्रको आचरणविपरीत गत २०८० असार ११ गते एउटा असंवैधानिक काम गरे ।

उनी तत्कालीन समयमा कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धनले गरेको असंवैधानिक हर्कतको फड्के किनाराको साक्षीमात्रै बसेनन्, उनले तत्कालीन समयमा दलहरूको असंवैधानिक हर्कतमा लालमोहर नै ठोके ।

दुनियाँमा कतै अभ्यास नभएको सभामुखसमेतको अलग्गै हस्ताक्षरबाट बहुमत पुग्यो भनेर खापुङ्गले त्यतिखेर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुत्त गरेका थिए । तर, उनले गरेको नियुक्ति अदालतले २२ दिनमै खारेज गरिदियो । अदालतको आदेशबाट थापा साउन ११ मा बर्खास्तमा परे ।

यो प्रकरणमा नियुक्ति दिने प्रदेश प्रमुख खापुङ्गप्रति पनि अदालतको नैतिक प्रश्न थियो । खापुङ्गले त्यसको कुनै वास्ता नै गरेनन् । उनले आफूलाई नैतिकवान बनाउन सामन्य प्रयत्न पनि गरेनन् । कोशी प्रदेशमा पटक–पटक गरी सरकार गठनका ६ वटा प्रयास भए ।

खापुङ्ग आफ्नो पद टिकाउन ती सबै पटकमा सरकार गठनका लागि निकै हलुको ढंगले पेश भएका छन् । पछिल्लो पटक केदार कार्कीले राजीनामा नदिई, उनलाई बर्खास्त नगरी हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्क्री नियुत्त गर्दा भने खापुङ्गको बिरोध र पुत्ला दहन भएको थियो । केदार कार्की समर्थित कार्यकर्ताले उनको विरुद्ध मसाल जुलुस र पुत्ला दहन गरेका थिए ।

आफ्नो पद टिकाउन खापुङ्गले जसले जे ल्याएपनि सदर गरिदिनाले सुरु भएको कोशी प्रदेश सरकारको म्युजिकल चेयर रेस अहिले पनि जारी छ । कोशी प्रदेशमा एमाले–माओवादी वा एमाले–कांग्रेस मिल्दामात्र सरकार चलाउन स्पष्ट बहुमत पुग्छ । कोशीमा ९३ जना सांसद रहेकोमा सरकार सञ्चालनका लागि ४७ जना चाहिन्छ ।

एकातिर एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ छन् भने अर्कातिर कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपासमेत मिलाएर संख्या ४७ जना छन् । यही ४७ भित्र माओवादीबाट निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतम पनि थिए । तिनै गौतमले पहिलो पटक सभामुखकै हैसियतले सरकारलाई समर्थनको हस्ताक्षर गरे भने दोस्रो पटक राजीनामा दिएर सरकारलाई समर्थन गरे ।

दुवै पटक उनले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका थिए । यद्यपि अदालतले दुवै पटकको नियुक्ति खारेज गरिदियो ।