कोशी सरकारको बजेट टुक्रे योजनामा

विराटनगर, ८ असार । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको कोशी सरकारको बजेट टुक्रे योजनामै सकिएको छ । सो सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१–८२ का लागि ल्याएको कूल ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखमध्ये विकासे काममा छुट्याइएको बजेट कनिका छरे जस्तो गरेर सिध्याइएको छ ।

कूल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख, पूँजीगत खर्च १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापनमा दुई करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमा ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजना गरेको छ । 

विभिन्न कार्यक्रम तथा भौतिक विकासका काममा एक लाख मात्र पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेट विनियोजन गर्दा बहालवाला मन्त्री तथा प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सबभन्दा बढी बजेट तानेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री गणेश उप्रेतीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सबभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेकोमा उनी सबभन्दा बढी आलोचित भएका छन् । उनले आवश्यक काममा भन्दा बढी व्यक्ति रिझाउन बजेट बाँडेका छन् ।

बजेट ल्याउनु भन्दा अघि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको आवश्यकतालाई हेरेर मानव सेवा तथा क्षमता अभिबृद्धिका साथै किसानको हक, हितमा बजेट खर्च गरिने भन्दै अब प्रदेश सरकार बाटो, पुल पुलेसा आदिमा नदेखिने बताएका थिए । उनको भनाइ विपरीत बजेट आएको छ ।

शनिबारको प्रदेश संसदको बैठकले बजेट पारित त गरेको छ । तर त्यसमा नेपाली कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले गम्भीर असहमति जनाएका छन् । 

प्रदेश सरकारले कृषि र पशुपन्छी व्यवसायका साथै फलफूल र तरकारी खेतीमा बजेट छुट्याए पनि पर्याप्त छैन । प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभाको बैठकमा जेठ २१ गते प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको कार्यान्वयन, सुशासन प्रबर्द्धन, प्रदेशको समग्र विकासको आधार निर्माणसहितको स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणमा जोड दिइने बताए पनि बजेटले यी विषयलाई समेट्न सकेको देखिदैन ।

नीति तथा कार्यक्रममा पहाडी क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा नपुगेका ठाउँमा सिंचाइको व्यवस्थामा जोड दिने, विद्युत सुविधा नपुगेको ठाउँमा प्रदेश सरकारकै लगानीमा विद्युत सेवाको विस्तार गर्ने, उत्पादनमा आधारित व्यवसायलाई अनुदान दिने जस्ता लोकप्रिय नाराहरू नीति तथा कार्यक्रममा रहे पनि बजेट बनाउँदा कुनै पनि योजना पूर्ण नहुनेगरी अपुरो बजेट छुट्याइएको छ ।