रिलायन्सको आईपीओ नरोक्न सर्वोच्चको आदेश

विराटनगर । सर्वाेच्च अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ नरोक्न आदेश दिएको छ ।

आईपीओको प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा शुक्रबार न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले माग बमोजिम नहुने अन्तिम आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघ नामक संस्थाको तर्फबाट महासचिव खगेन्द्रराज कँडेलले मंसिर २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन  दिएका थिए । तर, २३ गते सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले मुद्दा दरपिठको आदेश दिएका थिए । दरपिठको आदेशविरुद्ध इजलासमा निवेदन पुगेपछि २६ गते रिट दर्ता भएको थियो ।

यसैबीच रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शेयर बुक विल्डिङ्ग प्रक्रियाबाट निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा भएका काम कारबाहीका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले समिति गठन गरेको छ ।

छानबिन समिति गठन गरे पनि निष्कासन प्रक्रिया भने नरोकिने नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । 

विनोद कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा बोर्ड सदस्यहरू आनन्दराज शर्मा वाग्ले र पीताम्बर भण्डारी सदस्यसहितको एक समिति बोर्डले गठन गरेको हो । समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । समितिले आवश्यकता अनुसार अन्य व्यक्तिलाई समेत आमन्त्रित गर्न सक्ने गरी समिति गठन गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले कम्पनीको शेयर निष्कासन प्रक्रियाका सन्दर्भमा प्रश्न उठाउँदै छानबिन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रको आधारमा बोर्डले समिति गठन गरेको हो ।

कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि भने हालै आईपीओ निष्कासन गरी बाँडफाँट गरिसकेको छ । सर्वसाधारणको लागि भने आउने सोमबारबाट शेयर निष्कासन गर्दैछ । 

कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्तालाई आईपीओ बिक्री गर्दा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ दायित्व लुकाएको आरोप छ ।