मेयर साम्पाङको हठले अनिश्चित बन्यो धरानको बजेट

विराटनगर । कानुनविपरीतको भुक्तानी नगरेसम्म अरु कुनै योजनाको भुक्तानी नदिने मेयर हर्क साम्पाङको जिद्दीले धरानको नयाँ बजेट अनिश्चित बनेको छ । 

कानुनअनुसार स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, सोमबार असार २३ गते बित्यो, धरानमा नयाँ बजेट ल्याउने तयारी नै पूरा भएको छैन । 

उपमहानगर बजेट तर्जुमा समितिका संयोजकसमेत रहेका उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले सोमबार साँझ दिएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्म बजेटको सीमा निर्धारणले अन्तिम रुप पाएकै छैन । 

त्यसपछिका सबैजसो प्रक्रिया अधुरै छन् ।  त्यसैले धरानको बजेट कहिले आउने भन्ने विषयमा केही टुंगो भएको छैन । 

असार १० पछि मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वमा रहेको बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक एकपटक बसेको तर त्यसले सीमा निर्धारण पूरा गर्न बाँकी रहेको उपमेयर बेघाले बताए ।  

नियमअनुसार सीमा निर्धारण समिति बैठक बसेर सीमा तोकेपछि बजेट तर्जुमा समितिको बैठक बस्नुपर्छ ।  

त्यसपछि समितिले विषयत समिति र वडा समितिलाई सीमा पठाएर छलफल हुन्छ । त्यसपछि तर्जुमा समितिले बजेट बनाउँछ । र, कार्यपालिकामा पेस गरेर अनुमोदन भएपछि बल्ल नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ । 

त्यहीबीचमा धरान–१६ मा श्रमदानबाट निर्मित ग्याबिङ वालको भुक्तानीको विषयलाई लिएर मेयर र उपमेयर आमनेसामने भएका थिए । त्यसपछि रोकिएको बजेट प्रक्रिया अहिलेसम्म अवरुद्ध नै छ । 

अझ मेयर साम्पाङले श्रमदानबाट बनेको बहुभाषिक पाठशाला जोगाउन लगाएको तारजालीको भुक्तानी नभएसम्म अन्य कुनै पनि योजनाहरूको भुक्तानी नहुने भन्दै सबै फाइल रोकिदिएपछि धरानको विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको छ ।

गएको शुक्रबार मात्रै उपमेयर बेघाले  पत्रकार सम्मेलन गरेर भुक्तानी हुने तयारीमा रहेका ३५ देखि ४० वटा योजनाका फाइल मेयर  साम्पाङले अपहरण शैलीमा कब्जामा लिएको  बताएका थिए । 

‘ती योजनाहरूको भुक्तानी असार २४ गते मध्यरातीसम्म नभए संघ र प्रदेशको बजेट फिर्ता हुने र सम्पूर्ण दायित्व नगरमै आएर गम्भीर क्षति हुने अवस्था छ’, उपमेयर बेघाले भने ‘तर, उहाँ कानुनविपरीत श्रमदानबाट बनेको ग्याबिङ वालको भुक्तानी नभएसम्म अरु कुनै योजनाको भुक्तानी नहुने बताइरहनुभएको छ । त्यस्तो अवस्था आए त्यसको जिम्मेवार नगर प्रमुख नै हुनुपर्नेछ ।’ 

उपमेयरले लगाएको आरोप मेयर साम्पाङले पनि स्वीकार गरेका छन् ।  शनिबार मात्रै धरान–१७ मा भेला भएका आफ्ना समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै मेयर साम्पाङले भने ‘मैले ती फाइलहरू लिएकै हो ।

एउटा योजनाको भुक्तानी दिने र अर्को योजनाको नदिने गरेर विभेद गर्न पाइन्छ ? धरान १६ को भुक्तानी नभएसम्म अरुको पनि हुँदैन ।’  

उपप्रमुख बेघा भने मेयरले भनेको योजनाको भुक्तानी कानुनी रुपले पनि गर्न नमिल्ने बताउँछन् । मेयरले लगेको फाइलहरू भने संघ र प्रदेशबाट आउने सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र सडक बोर्डको बजेटबाट सम्पन्न भएका योजनाहरू रहेको र ती योजनाहरूको भुक्तानी समयमै नभए ५ देखि ७ करोड रुपैयाँ फिर्ता जाने अवस्था रहेको बताए । 

धरानमा बजेट नै रोकिने र विकास योजनाका भुक्तानी नै रोकिने अवस्थाको सुरुआत मेयर साम्पाङको श्रमदान अभियानबाट भएको थियो । 

श्रमदानबाट पहिल्यै गरिसकेको कामका लागि धेरैपछि कागजपत्र मिलाएर उपमहानगरमा रकम भुक्तानीका लागि दाबी पेस भएको भन्दै विवाद सुरू भएको हो ।