सरकारले अस्पतालमा अस्थिरता, चलखेल र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउँदैछ : पूर्व मन्त्री घिमिरे

विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री एवं नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरेले सरकारले अध्यादेशमार्फत जिल्ला अस्पतालहरुमा अस्थिरता, चलखेल र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले संविधान र ऐनको भावना विपरित अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनले अध्यादेश फिर्ता लिन आइतबार विज्ञप्तिमार्फत सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।

प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रसमेत सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत नै रहेको अवस्थामा प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन ल्याएर जिल्लाका सरकारी अस्पतालहरुलाई राजनीतिक खिचातानीको थलो बन्नबाट रोकेको घिमिरेले दावी गरेका छन् ।

उनले राजनीतिक खिचातानी भएको खण्डमा सही ढंगले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन नसक्ने विगतको भोगाइ र सुझावका आधारमा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । तर वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत अस्पतालको संस्थागत विकासमा अस्थिरता पैदा गर्ने र राजनीतिक चलखेलको थलो बनाउने काम गरेको उनले आरोप लगाए ।

‘यो अध्यादेशले अस्पतालको संस्थागत विकासमा अस्थिरता पैदा गर्ने, राजनीतिक चलखेलको थलो बनाउने, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रुपमा रुपान्तरण गरी साधन स्रोतको दोहन गर्ने गलत मनसाय देखिन्छ’ घिमिरेले भनेका छन्, ‘अन्यथा यो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण देखिदैन, तसर्थ जारी अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरियोस् ।’

तत्कालिन अवस्थामा जनस्वास्थ्य ऐन ल्याउने क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, संसदीय समिति तथा सरोकारवालाहरुसँग समेत व्यापक छलफल गरिएको बताए । उक्त ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण नदेखिएको दाबी गरे ।

‘जति पटक सरकार परिवर्तन भयो त्यति नै पटक अस्पताल विकास समिति परिवर्तन हुने, राजनीतिक खिचातानीको थलो बन्ने र सही ढंगले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन नसक्ने बिगतको भोगाइ र भुक्तभोगीहरुका सुझावका आधारमा नै अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो’ उनले विज्ञप्तिमार्फत भने, ‘त्यसैको परिणाम स्वरुप ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार समिति बनेपछि अस्पतालहरु सुधार हुँदै गएकाले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह समेत प्रभावकारी बन्दै गएको छ, यो वास्तविकतालाई लत्याउँदै संविधान र ऐनको भावना विपरित सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ ।’

संविधानले संसद अधिवेशन नभएको अवस्थामा तत्काल गर्नुपर्ने गम्भीर प्रकृतिको कामका लागि मात्रै अध्यादेश जारी गर्ने विधायिकी अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजित गरेपनि कोशी प्रदेश सरकारले प्रत्यायोजित अधिकारको दुरुपयोग गर्दै संविधानको मर्म र भावना विपरित संसद छलेर अध्यादेश जारी गरेको आरोप लगाएका हुन् ।