बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपको भुमरीमा नेपाली लोकतन्त्र

मुलुकमा लामो समयदेखि सक्रिय पुराना दलहरू र हालै उदाएका नयाँ दलहरू दुवैबाट नागरिकहरूमा गहिरो निराशा छाएको छ । राजनीतिकको मुलधार नै दलीय व्यवस्था हो ।

व्यवस्था परिवर्तको बाहक राजनीतिक दलहरु नै हुन् । जसले परिवर्तनका लागि पटक–पटक जनआन्दोलन गर्दा पनि नागरिकको जीवनस्तरमा तात्विक सुधार आउन सकेन । यो राजनीतिक दलहरुको कमजोरी हो । यसले नेतृत्वको कार्यशैलीमा फित्लोपन र निराशा ल्याएको छ ।

जनआन्दोलन २०४६ र २०६२–६३ ले नागरिकमा जुन उत्साह र आशा जगाएको थियो, त्यो अहिले निराशामा परिणत भएको छ । यसका लागि पुराना र नयाँ दुवैथरी दलहरू जिम्मेवार छन् । यसमा कुनै दुई मत छैन । 

पुराना दलहरूको मुख्य केन्द्रबिन्दु देश र जनताको हितभन्दा सत्ता प्राप्त गर्ने र टिकाइरहने खेलमा मात्र सीमित रह्यो । सरकार परिवर्तनको शृंखलाले राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दियो, जसले विकास निर्माणका कामहरूमा बाधा र अड्चन निम्त्यो । जसको शिकार नागरिक हुन् पुग्यो । 

ठूला दलहरूको गलत कार्यशैलीबाट निराश भएका नागरिकले नयाँ दलहरूलाई ‘वैकल्पिक शक्ति’ को रूपमा हेरेका थिए । तर, नयाँ दलहरू पनि सत्तामा पुगेपछि छोटो समयमै पुराना दलहरूको जस्तै सत्ताकेन्द्रित खेलमा लाग्नु र सिद्धान्त भुल्नुले नागरिक थप निराश भएका छन् ।

स्वस्थ र स्वच्छ राजनीतिक प्रणालीको खाँचो : दशकौंदेखि देशको शासन चलाएका यी दलहरूको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लियो । ठूला नेताहरू र उनीहरूका निकटस्थहरू आर्थिक अनियमिततामा मुछिदै गए, र त्यसबाट दण्डहीनता बढ्दै गएकोले नागरिकको विश्वास टुट्दै आएको छ  ।

राज्यका हरेक निकायमा योग्यता र क्षमतालाई भन्दा दलीय भागबन्डा र नातावादलाई प्राथमिकता दिइयो । यसले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनायो र योग्य जनशक्ति पलायन हुन बाध्य भए । यसमा सबै दलहरु सच्चिने बेला आएको छ, सुध्रनु आवश्यक छ ।

गणतन्त्र र संघीयता आएपछि सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको जुन अपेक्षा नागरिकले गरेका थिए, ती पूरा हुन सकेनन् । दलहरू एजेन्डाबाट विचलित भए र नागरिकका मौलिक आवश्यकताहरू ओझेलमा परे ।

यसको मुख्य कारण दलहरुले नैतिकता र जवाफदेहिता प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न नसक्नु हो । किनकि दलहरु निजी  स्वार्थमा अल्मलिएक छन् । तसर्थ दलहरु दलीय स्वार्थमाथि उठेर राष्ट्रिय हितकालागि  स्वस्थ र स्वच्छ राजनीतिक प्रणाली अपनाउन खाँचो छ । 

केही नयाँ दलहरूमा स्पष्ट वैचारिक धरातलको अभाव र हतारमा गरिएका राजनीतिक निर्णयहरूले उनीहरूको अपरिपक्वता झल्कायो । उनीहरूले उठाएका एजेन्डाहरू सतही र क्षणिक लोकप्रियतामा मात्र आधारित भएको आरोप लाग्न थाल्यो । यसले अझ दलहरुप्रति विश्वास, आशा र भरोश घट्दै गएको छ । पुराना दलहरूको जस्तै नयाँ दलहरूमा पनि आन्तरिक किचलो र गुटबन्दी रमाएको देखियो । जसले नागरिकले फरक र सुदृढ राजनीतिक शक्तिको रूपमा हेरेको

विश्वासलाई कमजोर हुँदै आएको छ । नागरिकहरुमा खिन्नता बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा ‘जुन गोरु आए पनि कानै चिरेको’ जस्तो राजनीतिक दलहरुको वृत्तमा देखिएको छ । 

देशमा विषम परिस्थिति उत्पन्न कसरी भयो ? 

नेपालको राजनीतिक विकासक्रममा बहुदलीय प्रणालीको पुनस्र्थापना बिसं २०४६ सालपछि एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा भए पनि, हाल यो विषम परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहेको छ । लामो संघर्षबाट प्राप्त यस व्यवस्थाले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा र आन्तरिक विकृतिहरू बढ्दै जाँदा यो संकटको भुमरीमा फसेको हो । 

बहुदलीय प्रणाली आएपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता एक प्रमुख समस्या बन्यो । दलहरूबीच सत्ता साझेदारीका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गयो । २०४६ सालपछिको छोटो अवधिमै पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुनुले विकास निर्माणका काममा बाधा पुग्यो । नेताहरूमा देश र जनताको हितभन्दा पनि व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थ हावी भयो, जसले गर्दा जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गयो ।

बहुदलीय व्यवस्थाको आडमा भ्रष्टाचारले जरो गाड्यो । सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूले आफ्नो शक्ति र प्रभावको दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरे । ठूला आयोजनाहरूमा कमिसनतन्त्र मौलायो, जसले राज्यको ढुकुटी रित्तियो र सुशासन कमजोर भयो । राजनीतिक नेतृत्वको यो चरित्रले इमान्दारिता र नैतिकताको खडेरी पर्दै गयो ।

राज्यका हरेक अंगहरूमा चरम दलीयकरण भयो । सरकारी नियुक्ति, प्रशासनिक निकाय, शिक्षण संस्थादेखि लिएर सुरक्षा अंगहरूमा समेत योग्यता र क्षमतालाई भन्दा राजनीतिक आस्था र पहुंचलाई प्राथमिकता दिइयो । यसले गर्दा नातावाद र कृपावादले प्रश्रय पायो, योग्य व्यक्तिहरू पाखा लागे र राज्य संयन्त्र कमजोर बन्दै गयो ।

नेपालको राजनीतिमा बाह्य शक्तिहरूको चलखेल बढ्दै गयो । कमजोर र अस्थिर सरकारहरूको फाइदा उठाउँदै छिमेकी तथा अन्य विदेशी शक्तिहरूले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न थाले । नेताहरूले पनि सत्ता प्राप्तिका लागि विदेशीको शरण लिने प्रवृत्ति बढ्यो, जसले राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुन थाल्यो ।

विभिन्न आन्दोलनपश्चात बनेका संविधान र कानुनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन । संविधानका मर्म र भावनाविपरीतका कार्यहरू भए । खासगरी संघीयतालाई व्यवहारमा उतार्न र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्रभावकारी बनाउन नेतृत्व चुकेको देखिन्छ, जसले असन्तुष्टि र द्वन्द्वको बीउ रोपेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तन भए पनि देशको अर्थतन्त्रमा तात्विक सुधार आउन सकेन । बेरोजगारी, गरिबी, महंगी र विपन्नता बढ्दै गयो । युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भए । नेताहरूको ध्यान आर्थिक क्रान्तिभन्दा राजनीतिक खिचातानीमा मात्र केन्द्रित रह्यो, जसले गर्दा जनजीविका झन् कष्टकर बन्दै गयो । जसले गर्दा देशमा विषम परिस्थितिको उत्पन्न भएको हो । 

बहुदलीय प्रणालीमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल 
नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण बहुदलीय प्रणालीमा विदेशी शक्तिहरूको बढ्दो हस्तक्षेपले राजनीतिक अस्थिरता आएको हो, जसले गर्दा दुई विशाल छिमेकी र विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थको केन्द्रबिन्दु बन्न गएको छ । यसबाट देशको आन्तरिक राजनीतिमा हुने बाह्य चलखेलले लोकतन्त्रलाई कमजोर र अस्थिर बनाएको छ ।

विदेशी शक्तिले अस्थिरता निम्त्याउनका लागि अनेकौं कसरतहरु गर्दै आएका छन् ।
 

दलीय विभाजन र गठबन्धनको निर्माणमा हस्तक्षेप  : विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल नीतिहरू बनाउन सक्ने नेता वा दललाई अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गर्छन् । यसका लागि उनीहरूले सत्तामा रहेका दलहरूलाई कमजोर बनाउन आन्तरिक कलह बढाउने वा विभाजन गराउने काममा सहयोग गर्छन् ।

नयाँ गठबन्धन बनाउन, सरकार ढाल्न वा बनाउनका लागि विभिन्न ‘दूत’ वा प्रतिनिधिहरू मार्फत नेताहरूलाई दबाब दिने, प्रलोभन दिने वा मध्यस्थता गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् । यसले दलहरूलाई राष्ट्रिय एजेन्डाभन्दा बाह्य शक्तिको इसारामा चल्न बाध्य बनाएको छ र राजनीतिक स्थिरता हुन दिएको छैन ।

आर्थिक प्रलोभन र अनुदानको प्रयोग :  विदेशी शक्तिहरूले विभिन्न विकास परियोजना, ऋण वा अनुदानका माध्यमबाट देशको राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव जमाउँदै आएका छन् । यी सहयोगहरू प्रायः राजनीतिक सर्तहरू वा राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्ने गोप्य बुँदाहरूसहित आउने गरेको छ ।

आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन उनीहरूले नेपालका नीति निर्माता र नेताहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने गर्छन् । जसले गर्दा नेताहरू राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दाता राष्ट्रको स्वार्थमा काम गर्न अग्रसर हुन्छन् । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ र जनहितका काम ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।

भू–राजनैतिक स्वार्थको टक्कर  : नेपाल दुई ठूला र उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरू भारत र चीनको बीचमा रहेको हुनाले, यी दुईको भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले नेपालको राजनीतिलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्छ ।

कुनै एक छिमेकीलाई चिढ्याउन नचाहने तर दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्ने कमजोर नेतृत्वको फाइदा उठाएर दुवै शक्तिले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोज्छन् । यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति कमजोर हुन्छ र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको विराट दाउपेच (ग्रेट गेम) को मैदान बन्न पुग्छ, जसले आन्तरिक अस्थिरतालाई झन् मलजल गर्छ ।

गैर–सरकारी संस्थाहरूमार्फत चलखेल : धेरै विदेशी शक्तिहरूले नेपालमा सक्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरूमार्फत विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक वा राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई प्रश्रय दिन्छन् ।

यी संस्थाहरूले नेता, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजलाई प्रभाव पार्न आर्थिक सहयोगको प्रयोग गर्छन् । खासगरी निर्वाचनको समयमा वा ठूला राजनीतिक परिवर्तनको बेला यी संस्थाहरूको गतिविधि बढ्छ, जसले राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिक निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्छ । 

सुरक्षा र कूटनीतिक दबाब : राष्ट्रिय सुरक्षा वा कूटनीतिक मामिलाहरूमा विदेशी शक्तिहरूले नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष दबाब दिने गर्छन् । सीमा विवाद, जलस्रोतको बाँडफाँट वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा नेपालको निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्न उनीहरूले आर्थिक नाकाबन्दी वा अन्य कूटनीतिक दबाबको प्रयोग गर्छन् । कमजोर राजनीतिक नेतृत्व यस्तो दबाबको सामना गर्न नसकी झुक्ने गर्छ,, जसले राष्ट्रिय आत्मविश्वास कमजोर बनाउँछ ।

अन्त्यमा, नेपालको बहुदलीय प्रणालीले भोगिरहेको विषम परिस्थिति कुनै एक कारणले मात्र आएको होइन । राजनीतिक अस्थिरता, चरम भ्रष्टाचार, दलीय स्वार्थ, कमजोर सुशासन, जनअपेक्षाको बेवास्ता र विदेशी हस्तक्षेपजस्ता बहुआयामिक समस्याहरूको उपज हो ।

यदि यो व्यवस्थालाई बचाउने र जनतालाई लोकतन्त्रको फल दिलाउने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैली, आचरण र प्राथमिकतामा आमूल परिवर्तन ल्याउनु अपरिहार्य छ । तसर्थ राजनीतिक दलहरुका नेता नैतिकताको राजनीतिकलाई पुनर्स्थापित गर्न आवश्यक छ । अन्यथा, जनताको असन्तुष्टि व्यवस्थाविरोधी आक्रोशमा परिणत हुन सक्छ ।
                                                                                                                                         

(लेखक रामसुन्दर राजवंशी नेपाली कांगे्रेस विराटनगर–११ वडा समितिका सभापति हुन् ।)