अञ्जलासहित ४ जनासँग एक–एक करोड धरौटी माग

विराटनगर । मोरङको  धनपालथानस्थित उमागौरी कृषि सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा अञ्जला कोइरालासहितका ४ जनाले १–१ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाउनु पर्ने भएको छ । उच्च अदालत विराटनगरले बिहीबार यसबारे अन्तिम  आदेशमा उनीहरुसँग १–१ करोड धरौटी माग गरेको हो । 

धनपालथान गाउँपालिकामा रहेको सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेकी कोइराला प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी हुन् । 

यसअघि जिल्ला अदालत मोरङले उनीसँग १० लाख धरौटी लिएर छोडेको थियो । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले जिल्लाको सो आदेशविरुद्ध उच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । त्यसो त प्रतिवादीहरुले पनि उच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । 

सहकारीको रकम अपचलन अभियोगमा जिल्ला अदालत मोरङबाट धरौटीमा रिहा भएका अञ्जला कोइरालासहित ६ जनालाई थुनामै राख्न माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत पुगेपछि अदालतले वैशाख ११ मा यसबारे सुनुवाइ गरेको थियो । 

त्यसबेला उच्च अदालत विराटनगरका दुई जना न्यायाधीशको राय आपसमा बाझिएपछि जिल्ला अदालत मोरङको आदेशबारेको निवेदन  तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पेस भएको थियो । 

१३ पटक पेशी स्थगित भएपछि बिहीबार यो मुद्दाको सुनुवाई उच्चका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । 

उच्च अदालतका रजिष्ट्रार जगदिशप्रसाद भट्टका अनुसार अन्जला कोइराला, रोशन राजवंशी, सन्तलाल खवास र ज्योति बास्कोटाका हकमा न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको राय सदर भएको छ । यीमध्ये रोशन राजवंशी अहिले थुनामा छन् । फैसला अनुसार अब उनले १ करोड धरौटी बुझाए बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने छन् ।  

१० लाख धरौटीमा छुटेकी अञ्जलाले भने अब ९० लाख रुपैयाँ धरौटी थप गर्नुपर्ने भएको छ । ज्योति बँस्कोटाले यसअघि ५ लाख धरौटी बुझाएकी थिइन्न् । अब उनले पनि ९५ लाख थप गर्नुपर्नेछ । 

‘अब शुक्रबार आदेश जान्छ’ रजिष्ट्रार भट्टले भने ‘अदालतले धरौटी थपका लागि बोलाउँछ । त्यसबेला धरौटी थप गरे छुट्नुहुन्छ, अन्यथा थुनामा जानुहुन्छ ।’ 

त्यस्तै यसअघि जिल्ला अदालतले  सुमन लोहनीलाई २ लाख, मनोजकुमार सोनीलाई १ लाख र लक्ष्मी कार्कीलाई ५० हजार धरौटीमा छोडेको थियो । उनीहरुको हकमा सोही आदेश सदर गर्नुपर्ने राय यसअघि श्रीधराकुमारी पुडासैनीको थियो । तेस्रो न्यायाधीशको इजलासले पनि त्यही आदेश सदर गरेको हो ।

जिल्लाको सोही आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।  

रजिस्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टका अनुसार फौजदारी संहिता अनुसार तल्लो अदालतको आदेशले थुनामा पठाए मुक्त गर्न र थुनामा नराखे थुनामा पठाउन माग गर्दै माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन पाइने प्रावधान छ । 

यही प्रबन्ध अनुसार सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत पुगेको थियो । वैशाख ११ को सुनुवाइमा न्यायाधीश पुडासैनीले जिल्लाको आदेश परिवर्तन गरिरहनु नपर्ने राय दिंदा न्यायाधीश बास्तोलाले जिल्लाको आदेश एक रूपको नदेखिएको भन्दै धरौटी रकम बढाएर एक करोड रूपैयाँ पु¥याउनु पर्ने राय दिएका थिए । 

उमागौरी सहकारीको २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७ सय रूपैयाँ हिनामिना अभियोगमा २६ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । 

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पत्नी अञ्जला लामो समय फरार भएर पुस २४ मा जिल्ला अदालतमा आफै हाजिर भएकी थिइन् । उनी सोही दिन १० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छुटेकी थिइन् । 

अरू पाँच जना भने पाँच–पाँच लाख रूपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । 

सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार  पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन् । उनको हकमा जिल्लाकै आदेशले निरन्तरता पाएको छ ।