जनताको मत नेतालाई सिंढी, जनादेश भूलेर अर्को चुनावी दौडमा

विराटनगर । जनताको हितमा काम गर्ने अनेकौं वाचा गरेर स्थानीय सरकारमा चुनिएकाहरू, प्रदेशसभामा पुगेकाहरू शक्ति आर्जनको लोभमा बीचैमा पद छाडेर प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्नतिर लागेका छन् ।

पाँच वर्षका लागि जनताबाट मत पाएर हात परेको जिम्मेवारी पूरा नगर्दै  उनीहरू फेरि अर्को तहको चुनाव लड्न अग्रसर बनेका हुन् । मुलुकभरी देखिएको यस्तै दृश्य  कोशी प्रदेशमा पनि प्रशस्त देखिएको छ । 

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा बसेर सेवा गर्ने म्यान्डेट पाएका जनप्रतिनिधिहरू पद छाड्दै संघीय संसद् प्रवेशको दौडमा लागेका छन् ।  

विकास, सेवा र स्थायित्वका लागि जनताले दिएको विश्वासलाई बीचमै छोडेर ‘ठूलो सत्ता’ को खोजीमा लाग्ने यो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 

धेरैले सामाजिक सन्जालमार्फत यो प्रश्न लगातार उठाइरहेका छन् । तर, जवाफदेही बन्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू ती प्रश्नको उत्तर दिनु त परैको कुरा, वेवास्ता गरेरै अघि बढेका छन् । 

कोशी प्रदेशमा मात्रै आठ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल नसकिंदै पद त्यागेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिएका छन् । 

महानगर प्रमुखदेखि गाउँपालिका उपाध्यक्षसम्म, प्रदेशसभा सदस्यदेखि नगर प्रमुखसम्म—सबै तहका जनप्रतिनिधि यस सूचीमा परेका छन् ।

संघीय संरचनाको प्रमुख आधार मानिने प्रदेश र पालिकामा पाएको जिम्मा अधुरै छोडेर केन्द्रतर्फ हानिनु जनताले दिएको पाँच वर्षे आदेशप्रतिको बेवास्ता हो कि राजनीतिक बाध्यता भन्ने बहस पनि सुरू भएको छ ।

सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ यो प्रवृत्तिका सबैभन्दा चर्चित पात्र बनेका छन् । 

स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित उनी पदावधि पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर नयाँ दल गठन गर्दै सुनसरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका छन् । 

पालिकामा संघीय सरकार हाबी भएकाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको उनको तर्क छ । तर, धरानका मतदाताले पाँच वर्षका लागि दिएको जिम्मेवारी बीचैमा छोड्नु राजनीतिक हतारो होइन र भन्ने प्रश्न भने उठिरहेको छ ।

धरानमै स्थानीय राजनीति गर्दै आएका सूर्यबहादुर भट्टराई मनोज पनि यही बाटो हिंडे । धरान–१७ का वडाध्यक्ष पद त्यागेर उनी सुनसरी–१ बाटै नेकपाबाट उम्मेदवार बनेका छन् । 

स्थानीय तहमा जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने प्रतिनिधि संघीय सत्ताको आकांक्षामा पद छोड्दा धरानको स्थानीय नेतृत्व नै कमजोर बनेको छ ।

यस्तै मोरङको रंगेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप बगडियाले पनि नगरको नेतृत्व छाडेर प्रतिनिधिसभा रोजेका छन् । 

२०७४ मा माओवादीबाट अनि २०७९ मा एमालेबाट गरी दुई पटक नगर प्रमुख भइसकेका र एमाले केन्द्रीय सदस्य उनी  मोरङ–२ बाट एमाले उम्मेदवार बनेका हुन् । 

प्रदेशसभामा बसेर कानून र नीतिनिर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका नेताहरू पनि संघीय सत्ताको मोहबाट अछुतो रहेनन् । 

राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले प्रदेशसभा पद त्यागेर प्रतिनिधिसभा चुनाव रोजे । झापा ४ को प्रदेशसभा–२ बाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका उनी यसपटक झापा–४ बाट उम्मेदवार बनेका छन् ।

सबैभन्दा विरोधाभाषी निर्णय भने  काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले गरेका छन् । महानगर प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएर उनले झापा–५ बाट संघीय संसद् प्रवेशको प्रयास थालेका छन् । 

रास्वपाले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । देशकै ठूलो महानगरको पाँच वर्षे नेतृत्व छाडेर संसद्तिर  दौडिने उनको कदम शक्तिको लोभको प्रमाण भएको चर्चा भइरहेको छ । 

अन्य दलका नेताहरूलाई लगातार गाली गरेर चर्चा कमाएका उनी प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ गरेर रास्वपा प्रवेश गरेका हुन् । उनी झापा ५ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् । 

उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेजर राईले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन् । दुईपटक माओवादीबाट निर्वाचित उनी पार्टीले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र रूपमा उदयपुर–२ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । 

पार्टीले मूल्याङ्कन नगरेको आरोप लगाउँदै उनले ‘जनताको विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो टिकट’ भएको दाबी गरेका छन् । 

सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम राईले दोस्रो कार्यकाल अधुरै छोडेर संघीय चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । माओवादीबाट निर्वाचित उनी पनि ‘माथिल्लो सत्ता’ को यात्रामा निस्किएका हुन् ।

यस्तै, ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अस्मिता थापाले पनि पद त्यागेर उम्मेदवारी दिएकी छन् । उनको राजीनामापछि स्थानीय तहको उपप्रमुख पद रिक्त भएको छ । 

एमालेले उनलाई टिकट दिएपछि एमाले नेता अम्बिरबाबु गुरूङले तत्कालै नेकपा प्रवेश गरेर टिकट हात पारेका छन् । 

यसरी कोशी प्रदेशमा मात्रै आठ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताले दिएको पाँच वर्षे जिम्मेवारी बीचैमा छाडेर यसपटकको चुनाव लड्दैछन् । उनीहरूको यस्तो कदमले स्थानीय र प्रदेश तह अस्थायी सिंढी मात्रै हुन् ? भन्ने प्रश्न अब मतदातामाझ पुगिसकेको छ ।