सहकारीका सदस्यले दृष्टिवन्धक शुल्क तिर्नु नपर्ने

विराटनगर । सहकारी संघ–संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई कर्जा दिंदा अब दृष्टिवन्धक शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । 

सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्था  विपरीत गैरकानुनी रुपमा लिइदै आइएको सो करका विरुद्धमा कोशी प्रदेश सहकारी संघको तर्फबाट अध्यक्षका हैसियतले डा डिल्ली पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थिए ।

सर्वोच्च अदालतले सहकारी क्षेत्रका पक्षमा निर्णय गर्दै व्यहोराको अन्तरिम आदेश असार २६ गते जारी गरेको छ । अदालतले कोशी प्रदेशभरीका सबै सहकारी संघ–संस्थालाई सो जानकारी गराएको छ । सोका लागि मालपोत कार्यालयलाई पनि अदालतको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयन गराउन अनुरोध गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधी विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संयुक्त बेञ्चले सो अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

सो निवेदन उपर कोशी प्रदेश सहकारी संघको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कान्ति भट्टराई र संजीव निरौलाले बहस गरेका थिए ।