उम्मदेवारी पुरानै कायम राखेर मानगढ खानेपानीमा पुनः मतदान गर्न उच्च अदालतको आदेश

विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले विराटनगर–३ स्थित मानगढ खानेपानी आयोजनामा पुरानै उम्मेदवार कायम राखेर पुनः मतदान गराउन आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायधीसद्वय ध्रुवराज नन्द र विष्णुप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले पुनः मतदान गर्न आदेश दिएको हो ।

मानगढ खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिरहेको विराट खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको नेतृत्व चयनका लागि २०८१ जेठ १९ गते भएको मतदानको प्रक्रिया विवादित बनेको थियो । 

तत्कालीन कार्यसमितिले निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित नबनाउँदा उक्त दिन मतदान नै बिथोलिएको थियो । मतदान बिथोलिंदा मतदानको अधिकारप्राप्त उपभोक्ताहरू मतदान गर्ने अधिकारबाट बञ्चित भएका थिए ।

मतदान व्यवस्थित नहुँदा उपभोक्ताको समूहले संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर घिमिरेसहित निर्वाचन समितिलाई हातपातको प्रयास गरेका थिए । 

निर्वाचन समितिका संयोजक नवराज दाहाल, सदस्यहरू अधिवक्ता बालकृष्ण आचार्य र अनिल खड्काले भने भोलिपल्ट (२० गते) विहान ८ बजेदेखि अपरान्ह १ बजेसम्म मतदान गर्ने कार्यक्रम तालिका प्रकाशित गरेर राजीनामा दिएका थिए । निर्वाचन समितिले नै राजीनामा दिएपछि बाँकी मतदान हुन नसक्दा यो विवाद उच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । 

विराटनगर–३ का टंकप्रसाद खतिवडा समेतले जेठ २४ गते दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायधीसद्वय नन्द र अर्यालले फैसला गर्दै मतदानको सम्पूर्ण कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेश बदर हुने ठहर गरेका हुन् ।

त्यसैगरी सोही निर्वाचनमा जेठ १९ गते जे जति मत खसेको छ, त्यसलाई गणना गर्नुपर्ने माग गर्दै दिव्यराज कट्टेल समेतले जेठ ३१ मा दायर गरेको अर्को रिट खारेज भएको छ । 

उच्च अदालतले मतदान कार्यक्रम नै कानून अनुरुपको नभई बदर घोषित गरिएको हुँदा सर्वसाधारण स्थानीय नागरिकलाई स्वच्छ पिउने पानी वितरण र व्यवस्थापन समेतका काम कारबाही गर्ने संवेदनशील विषयवस्तुको कार्यान्वयनमा जटिलता र रिक्तता रहने गरी यथास्थितिमा राख्नु मनासिब नहुने भन्दै हालको भैपरी कार्य सञ्चालन गरिरहेको तदर्थ समितले असल नियतबाट नयाँ निर्वाचन समिति गठन गरी मिति २०८१/२/१९ गते विहान ९ बजे अगाडिको स्थितिमा जे जुन मतदाता र पदका उम्मेदवारहरूको दरखास्त परी कायम रहेका हुन् तिनै उम्मेदवारहरूको हकमा सोही अवधिमा कायम रहेका मतदाताहरूबाट आदेशको जानकारी पाएको मितिले ३ महिनाभित्र मतदान गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।

‘निर्वाचनका मान्य पद्दती, प्रचलन, प्रचलित कानून, निर्वाचन र मतदान सम्बन्धी संस्थाको निर्देशिका, नियमनकारी निकायको अनुगमन नियमन र निर्देशन समेतको पालना गरी संस्थाको कार्यसमितिको मतदानदेखिका बाँकी काम कारबाही प्रस्तुत संक्षिप्त आदेशको जानकारी पाएको मितिले ३ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थी विराट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको तदर्थ समिति, पदाधिकारी एवं सदस्यहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले उक्त मतदानको काम कारबाहीको स्वच्छता र मताधिकारको उपयुक्त प्रयोगको दृष्टिकोणबाट कायम राखिरहन मनासिब नदेखिएको, निर्वाचनको मान्य पद्दती, प्रचलित कानूनी व्यवस्था, आम प्रचलन र वैध अपेक्षाको सिद्वान्तको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नदेखिएको समेत उल्लेख गरेको छ ।

विराट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि तत्कालीन अध्यक्ष रामबहादुर घिमिरे, लालमणि भट्टराई र दुर्गा चापागाई प्यानलै निर्वाचन लडेका थिए ।

निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तत्कालीन नेतृत्वले घिमिरेलाई अन्तिम समयमा समर्थन गरेको थियो । भट्टराईलाई भने तत्कालीन महानगर कमिटी अध्यक्ष सागर थापा लगायतका नेता कार्यकर्ताहरूले समर्थन गर्दै चुनावी प्रचार प्रसार गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस मोरङले भने चापागाईंलाई लेटरप्याडमै निर्णय गरेर पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त निर्वाचनमा पार्टीको निर्णयविपरीत भट्टराईलाई सघाएको र निर्वाचनको प्रचार प्रसार गरेको आरोपमा बाबुराम कार्की नेतृत्वको एमाले मोरङको तत्कालीन कमिटीले महानगर कमिटी अध्यक्ष सागर थापा, उपसचिव नवराज नेपाल, वडा नम्बर ३ को वडा कमिटी अध्यक्ष रहेका भट्टराईलाई पार्टी सदस्यता समेत नरहने गरी कारवाही गरेको थियो । 

उक्त विवाद एमालेभित्र लामो समयसम्म चर्किएर सेलाउँदै गएको बेला भट्टराई पक्षलाई नै सहज हुने गरी सोमबार उच्च अदालतको आदेश आएको हो ।

अध्यक्षका उम्मेदवार भट्टराईले भने अदालतको आदेश आएलगत्तै आफू मंगलबारदेखि नै पुनः चुनावी प्रचार प्रसारमा जुटेको बताएका छन् । उनले निश्पक्ष निर्वाचनका लागि सहयोग गर्न सबै उपभोक्ताहरूलाई आह्वान समेत गरेका हुन् ।

मानगढ खानेपानी आयोजनाबाट वितरित खानेपानी हाल करिव ६ हजार घरधुरीले उपभोग गर्दै आएका छन् । अदालतको आदेशअनुसार तीन महिनाभित्र पुनः मतदान हुने निश्चित भएको छ । उपभोक्ताले पुरानै उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्ने छ ।