३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यकारी निर्देशन कायमै

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभामा संयुक्त रुपमा दर्ता गरेको संकल्प प्रस्ताव सामान्य परिमार्जन भएको छ । परिमार्जित प्रस्ताव आज दिनको १ बजे बोलाइएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा पेश हुने कार्यूची रहेको जनाइएको छ ।

प्रस्ताव परिमार्जन भए पनि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने गरी प्रदेशबाट निर्देशन माग गरिएको विषय भने कायमै रहेको छ । बुधबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरूसहित बसेको शीर्ष नेताहरूको छलफलमा संकल्प प्रस्तावको प्रक्रियागत र भाषिक परिमार्जन गर्न प्रस्तावक दलहरू सहमत भएका हुन् ।

तर सरकारलाई विश्वासको मत लिन बाध्य पार्ने गरी प्रस्तावित विषय कायमै राखिएको भन्दै बैठकमा सहभागी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शम्शेर राईले निर्णयमा असहमति जनाएका छन् ।

परिमार्जित प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने निर्देशनको प्रस्ताव कायमै छ । 

संशोधित प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका तीनजना मन्त्रीहरूले २०८० चैत २६ मा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिंदै सरकारबाट फिर्ता भइसकेको र मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता भएकोले १८८ को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने विषय उल्लेख छ ।

उक्त उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत नलिएको वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा त्यसपछिका दिनमा सरकारको वैधानिकता समाप्त हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । त्यस्तो अवस्थामा कोशी प्रदेश प्रमुखले संविधानबमोजिम नयाँ बैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु हुने तथ्य प्रदेश सभामार्फत प्रदेश प्रमुख समक्ष सन्देश प्रवाह गर्न पनि निर्देशन दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘उपरोक्त परिस्थितिमा यो प्रदेश सभाको यो बैठक बैकल्पिक सरकार गठन गर्न यो प्रदेश सभासक्षम रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै यो विषय समेत माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूसमक्ष सन्देश प्रवाह गर्न कोशी प्रदेश सभा सचिवालयलाई पुनः निर्देशन गरियोस्’ संसोधित संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ ।

संसोधित प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको प्रदेश सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।

मंगलबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँगको परामर्शमै संकल्प प्रस्तावका प्रस्ताव एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीलाई संसोधन गर्न मनासिव देखिएको भन्दै पत्राचार गरेका थिए । सभामुखको आग्रहअनुसार नै संकल्प प्रस्तावको मुल विषयहरूलाई कायमै राखेर सरलतापूर्वक पुनः प्रस्ताव दर्ता गरिएको एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताए ।

‘संकल्प प्रस्तावलाई केही सरलता दिनका लागि सभामुखबाट आग्रह भयो, प्रस्ताव नै संसोधन गरेको होइन, मुल विषयवस्तुहरू पहिलेकै हुन्’ उनले भने, ‘सभामुखलाई सहयोग गर्ने पनि हाम्रो जिम्मेवारभित्रै पर्ने भएकोले प्रस्ताव परिमार्जनलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं, बिहीबार बोलाइएको विशेष अधिवेशनमा प्रस्ताव सहज रुपमा टेबुल हुन्छ ।’

सरकारको असहमति

यता प्रस्तावमा विश्वासको मत लिन बाध्य पार्ने गरी निर्देशन गर्ने कुरा उल्लेख भएपछि सरकार पक्षले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयमै असहमति उल्लेख छ ।

कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शम्शेर राईले निर्णयमा असहमति जनाएका हुन् । तर बैठकको सञ्चालन र प्रस्ताव पेश गर्ने कुरामा सभामुखको विशेषाधिकार हुने भएकोले सरकारले जनाएको असहमतिको अर्थ नहुने प्रस्तावक पक्षको दाबी छ ।