महासन्धिको छायाँ प्रतिवेदन तयारीबारे प्रदेश स्तरीय कार्यशाला

विराटनगर । आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको छायाँ प्रतिवेदन तयारीबारे प्रदेशस्तरीय कार्यशाला विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा बुधबार आयोजित कार्यशालामा इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले सरकारले लिएको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी तथ्यांकसहित प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

उनले तीन तहकै सरकारमा कर्मचारीतन्त्र भने संघीय नै भएकाले नेपालमा संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । कर्मचारीतन्त्रले संघीय कर्मचारीले गरे भन्दा फरक नगरेको र राजनीतिक दलले संघर्ष गर्नुको साटो कर्मचारीमा भर पर्ने गरेकाले संघीयताको मूल मर्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले कोशी प्रदेशमा प्रयाप्त खाद्यान्न उत्पादन गरेपनि धेरै कुपोषण देखिएको र पैसा भएर पनि अभावमा बाँच्नुपरेको विषयलाई अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सवै क्षेत्रबाट खोजी गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख वीरबहादुर बुढा मगरले मानव विकास सूचकांक, साक्षरता, सरदर आयु, सडक विस्तारका आधारमा नेपालको मानव अधिकारको अवस्था सुधार हुँदै गएको बताए । उनले समानताका लागि पर्याप्त काम भएको भन्दै कतिपय विषयमा राज्यलाई खबरदारी गरिरहनु पर्ने आवश्यक्ता पनि देखिएको बताए ।

कार्यशालामा इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर पोखरेलले प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा जीवनको अधिकारसँग सम्बन्धित सबै अधिकार समान भएकाले सबैले उठाउनु पर्ने बताए । 

सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा हुने आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धीको चौथो आवधिक प्रतिवेदनको समीक्षाको लागि जुन महिनासम्म प्रतिवेदन तयारी गरेर बुझाउनुपर्ने भएकोले एचआरटिएएमसीको सचिवालय रहेको इन्सेकले सुझावहरू संकलन गरी मूल प्रतिवेदन तयार गर्न सबै प्रदेशमा कार्यशाला आयोजना गरिएको उनले जानकारी दिए ।

इन्सेक कार्यसमिति सदस्य डा. विद्या चापागाईँले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृति अधिकारसम्बन्धी चौथो आवधिक प्रतिवेदन तयारीबारे प्रस्तुतीकरण गरिन् । प्रतिवेदन तयारीका क्रममा नागरिक समाजले उठाएका मुद्दाहरू समेटेर प्रतिवेदन पेश गरिने जानकारी दिइन् । 

इन्सेक मानव अधिकार वहस तथा पैरवी कार्यक्रमका प्रमुख अधिवक्ता सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकारसम्बन्धी नौ वटाठूला महासन्धि तथा ऐच्छिक प्रलेख, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको उद्देश्य, महासन्धीले समेटेका अधिकारहरू, समितिको भूमिका, प्रतिवेदन ग्रहण तथा अध्ययन प्रक्रिया, टिप्पणी र प्रतिवेदन पेश गर्नुको उद्देश्यबारे प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन् । 

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले विगतमा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था र परिणामका विषयमा चासो राखेका थिए । 

कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षक परिषद्का प्रमुख सल्लाहकार कोषराज न्यौपाने, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कोशीका महासचिव गोपालमान थापा, मानव अधिकार सञ्जाल विराटनगरका संयोजक बासुदेव अधिकारी, लैंगिक अल्पसंख्यक मुस्कान श्रेष्ठ, गैसस महासंघ मोरङकी अध्यक्ष विष्णु शर्मा, जेष्ठ नागरिक महासंघका कोशीका अध्यक्ष मणि अज्र्याल, नगर बाल क्लव विराटनगरका अध्यक्ष अमित मण्डल, एकल महिला समूहकी अध्यक्ष चुडा रेग्मी, वरिष्ठ पत्रकार यज्ञ शर्मा, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायबाट धरणीकुमार विश्वास, प्रयास नेपालका त्रिलोक न्यौपानेलगायतले प्रतिवेदनका विषयमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।