नीति तथा कार्यक्रम पारितको प्रक्रियामा सभामुख र प्रतिपक्षबीच विवाद

विराटनगर । कोशी प्रदेश सभामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रियालाई लिएर उत्पन्न विवाद चर्किएको छ । 

विवाद बढ्दै जाँदा कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले बुधबार रोष्टमको माइक नै निकाल्ने प्रयास गरे ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रियाको विषयलाई प्रतिपक्षले प्रतिष्ठाको विषय बन्दै जा“दा बुधबारको बैठक जेठ १६ गते अपरान्ह १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । 

मंगलबारको कोशी प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टले सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । 

सोही घोषणा लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न समय नदिइएको भन्दै आसनबाट उठेर विरोध जनाएको थियो ।

विरोध जारी रहेपछि समामुख बिष्टले बैठक स्थगित गरी बुधबार विहान ११ बजेका लागि सारेका थिए । बुधबारको बैठकमा सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । 

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफूहरूलाई संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने अवसर नदिइएको भन्दै विरोध जारी राख्यो । सभामुख बिष्टले प्रदेश सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रुपमा पारित भइसकेको अवस्था जानकारी गराउँदै उक्त प्रक्रियामा विपक्षी दलको भनाइ अनुसार बहुमतले पारित भएको रेकर्ड कायम हुने घोषणा समेत गरे । तर नेकपाले आफ्नो विरोध जारी राखेपछि विवाद चर्किएर रोष्टमको माइक तँन्नुपर्ने अवस्थासम्मै पुगेको हो ।

सभामुख बिष्टले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका वावजुद जनता समाजवादी संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बूलाई बोल्ने समय दिने वित्तिक्कै पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले अस्वाभाविक रुपमा रोष्टमतर्फ दौडिएर पोर्डियमको माइक तान्न भ्याए । उनलाई मर्यादापालकले तत्कालै तानेर वेलभन्दा तल झारेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेपछि उत्पन्न भएको विवादको चुरो खोज्न भने गत वर्षको सातौं अधिवेशन र यस वर्षको नवौं अधिवेशनमा अबलम्बन गरिएको प्रक्रिया तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सातौं र नवौं अधिवेशनमा प्रदेश प्रमुखद्वारा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसमाथि प्रदेश सभामा प्रक्रियागत रुपमै छलफलसमेत भएको छ । सातौं अधिवेशन अर्थात् गत वर्षको बजेट अधिवेशनमा जस्तै यस वर्षको नवौं अधिवेशनमा पनि सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राखेका छन् । 

दुवै अधिवेशनमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठाएका अनेकौं प्रश्नहरूको जवाफ मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नै दिएका छन् । यस आधारमा हेर्दा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र सरकारको जवाफ दिने प्रक्रिया भने समान रहेको पाइन्छ ।

तर, यसपटक मुख्य विवाद संशोधन प्रस्तावसम्बन्धि प्रक्रियालाई लिएर देखिएको हो । 

सातौं अधिवेशनमा सभामुखले बिष्टले सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न समय खुला छाडेका थिए । यस बर्षपनि उनले त्यसै गरे । 

त्यतिबेला प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा र नेकपा समाजवादी पार्टीकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले संयुक्त रुपमा नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सो संशोधन प्रस्तावलाई सभामुख बिष्टले सदनको प्रक्रियामा प्रवेश गराए । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनका लागि समय पनि उपलब्ध गराए । 

संशोधन फिर्ता नभएपछि ती प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश भएका थिए । मत विभाजनको प्रक्रियामा बहुमतले संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि सभामुख बिष्टले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भनि प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिए । प्रतिपक्षले प्रस्तावको विपक्षमा ध्वनि मत दिएका कारण सभामुखले बहुमतका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।

तर, यस वर्षको नवौं अधिवेशनमा भने प्रक्रिया फरक ढंगले अघि बढेको प्रतिपक्षको आरोप छ । यस पटक सभामुखले सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न समय नै नदिएको आरोप लगाए । 

विगतको प्रक्रिया हेर्दा सांसदहरूले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएपछि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सकिने अभ्यास स्थापित भइसकेको छ । तर यसपटक प्रतिपक्षी दलका कुनै पनि सांसदले संशोधन दर्ता गराएनन् । 

संशोधन पेश नभएपछि सभामुखले त्यस्तो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिने वा निर्णयार्थ पेश गर्ने अवस्था नै बनेन । सभामुख बिष्टले पनि प्रतिपक्षको प्रश्नको घेरा तोड्न गर्न यही तर्कलाई पटक–पटक अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरे । 

सभामुख बिष्टले यस्तो तर्क गरे पनि यस वर्ष उनले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न मुख्यमन्त्रीलाई समय भने दिएनन् । जुन उनले सातौं अधिवेशनमा दिएका थिए । बरु सभामुख आफैंले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गरेका थिए ।

मत विभाजनको क्रममा प्रतिपक्षले ध्वनि मत नदिएपछि सभामुखले आगामी आव २०८३–८४ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । यही विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले तत्कालै उठेर विरोध जनाएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले यस्तो कार्यलाई विगतदेखिको संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै आघात पुग्नेगरी सभामुखबाट काम भएको आरोप लगाए । 

‘सभामुखज्यूले दुईवटा दलको राजनीतिक दस्तावेशको रुपमा आएको नीति तथा कार्यक्रमलाई विपक्षी दलहरूको विरोध छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै जसरी सर्वसम्मत् रुपमा पास भएको छ भन्ने घोषणा गर्नुभएको छ, घोषणा गर्दागर्दै हामीले विपक्षमा मत जाहेर गरेका छौं’ आङ्बोले भने, ‘यो प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ, स्थापित मान्यता, परम्परालाई तोडेर प्रस्तुत हुनुभयो भने राम्रो मानिंदैन, यसरी सदन अघि बढ्न सक्दैन, यो नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत् रुपमा पारित भएको होइन, बहुमतले पारित भएको घोषणा नहुञ्जेलसम्म सदन अगाडि बढ्ने सम्भावना हुँदैन ।’

यता, सत्ता पक्षले भने प्रदेश सभा नियमावलीअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेको छ । प्रतिपक्षले अनावश्यक रूपमा विवाद सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

सभा सञ्चालनका क्रममा देखिएको सामान्य त्रुटिलाई लिएर प्रतिपक्षले पनि आफ्नो त्रुटि लुकाउने अवसरका रुपमा प्रयोग नगर्न आग्रह गरिएको एमालेका सांसदले बताए । 

उनले प्रक्रियाको विषयमा देखिएको विवादलाई सवै दल बसेर समाधानको बाटोमा लैजाने प्रयास जारी रहेकै बेला पूर्वमुख्यमन्त्री रहेका प्रतिपक्षी दलका सांसदले संसदको माइक भाँच्ने र तोडफोड गर्न खोज्न अशोभनीय भएको टिप्पणी गरे ।