‘माओवादी मन्त्रीहरुले मनपरी गरेको बजेट पुनरावलोकन गरौं’

विराटनगर । कोशी सरकारमा सामेल हुने तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसले ‘माओवादी मन्त्रीहरूले मनपरी गरेको’ अहिलेको बजेट संशोधन हुनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । 

आफूले पटक्कै नरुचाएको बजेटले सरकार चलाउन नसकिने भन्दै कांग्रेस कोशी संसदीय दलले अहिलेको बजेट पुनरावलोकन गर्नैपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको हो । कांग्रेस कोशी संसदीय दलले सरकारमा सामेल हुन मुख्य रुपमा तीन शर्त अघि सारेको छ । 

बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न संसदीय दलको बैठकबाट कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पदमा हुने आलोपालोको समय तोक्नुपर्ने, बजेट संशोधन हुने निश्चित गर्नुपर्ने र प्रदेशका मन्त्रालयसहित संवैधानिक नियुक्तिहरूको भागबन्डा टुंग्याउनुपर्ने शर्त अघि सारेको हो । 

कांग्रेस कोशी प्रदेशका बहुसंख्यक सांसदहरू यतिबेला संघीय राजधानी काठमाडांैमै छन् । यही मौका छोपेर बुधबार काठमाडौंमै प्रदेश संसदीय दलको बैठक आयोजना गरेको कांग्रेसले भागबन्डाको विषय पहिल्यै टुंगो लगाएर मात्रै कोशी सरकारमा सामेल हुने निर्णय गरेको छ । 

‘संघ र अन्य प्रदेशमा जस्तै कोशीमा पनि मुख्यमन्त्रीमा एमाले र कांग्रेसबीच आलोपालो हुने निश्चित छ’, कांग्रेस कोशीका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले बुधबार भने ‘बैठकले आलोपालो गर्दा कति–कति समय कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय टुंग्याउनैपर्ने निर्णय गरेको छ ।’ 

केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले शक्ति बाँडफाँटका सबै विषय टुंगो लगाउने त्यसपछि मात्रै सरकारमा जाने कांग्रेसको योजना रहेको बताए ।

‘अहिले एमालेबाट हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, उहाँले अब कहिलेसम्म मुख्यमन्त्री पद सम्हाल्ने र कांग्रेसले कहिलेबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय सुरुमै प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दलको निर्णय हो’, प्रदेश सांसद पराजुलीले भने ‘त्यसबाहेक मन्त्रालयहरू कसले कति लिने, प्रदेशका संवैधानिक नियुक्तिहरूमा पनि भागबन्डा पहिल्यै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय हो ।’ 

केन्द्रीय सदस्य पराजुलीका अनुसार कांग्रेस कोशी संसदीय दलको मूलभूत चासो अहिलेको बजेटमा पनि रहेको छ । ‘अब हामी सरकारमा जाँदैछौं तर अहिलेको बजेट ल्याउँदा हाम्रो कुनै पनि ढंगको संलग्नता रहेन’, पराजुलीले भने ‘त्यसैले बजेट पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय छ ।’ 

कोशी सरकारले गएको असार १ मा ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेटप्रति कांग्रेसले तीव्र विरोध प्रकट गर्दै बजेटको विपक्षमा मतदान गरेको थियो । तत्कालीन विपक्षी कांग्रेस मात्रै होइन, सत्तारुढ एमाले र माओवादीकै सांसदहरूले पनि केही सीमित मन्त्रीको क्षेत्रमा योजना र बजेट खन्याइएको भन्दै तीव्र आलोचना गरेका थिए । 

भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, वन तथा पर्यटन जस्ता प्रदेशका आकर्षक मानिने मन्त्रालय सम्हालेका माओवादी मन्त्रीहरू बजेटमा हाबी भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यसैले पनि बजेटको पुनरावलोकन गर्ने सहमति हुनुपर्ने अडान कांग्रेसले प्राथमिकतापूर्वक अघि सारेको नेता पराजुलीको भनाइ छ । 

प्रमुख सचेतक तामाङका अनुसार प्रदेश संसदीय दलले एमालेसँग सहमतिका लागि दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई जिम्मेवारी दिएको छ । ‘केन्द्रमा सहमतिका लागि शीर्ष नेताहरूले अनुमति सायद भोलिसम्ममा दिनुहोला’, तामाङले भने ‘त्यसपछि प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसँग हामी शुक्रबार भेटेर औपचारिक छलफल गर्नेछौं ।’ 

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार प्रदेश संसदीय दलले निर्णय गर्नुअघि नै कोशीमा हुने आलोपालो र मन्त्रालय संख्याबारे सहमति गर्न केन्द्रीय नेतृत्वले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रस्ताव गरिसकेका थिए । कोशीमा कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय संख्याबारे कुरा मिलिसकेको छैन । एमाले आफैसँग धेरै मन्त्रालय राख्ने दाउमा छ ।

मुख्यमन्त्री पदमा आधा–आधा समय भागबन्डा लाग्ने निश्चित भए पनि मन्त्रालय संख्याबारे दुवै दलका आ–आफ्नै अडान छन् । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री लिने दलले मन्त्रालय थोरै राख्नुपर्ने त्यो सम्भव नभए आधा–आधा संख्या हुनुपर्ने बताएको छ । 

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक प्रदेशमा आठ मन्त्रालय छन् कम्तीमा चार–चार वटा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ’, प्रमुख सचेतक तामाङले भने ‘त्यस्तै योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, खेलकुद विकास बोर्ड, लगानी प्राधिकरणदेखि अन्य सबै क्षेत्रमा शक्ति बाँडफाँट हुन्छ । त्यो टुंगो लगाउनेबारे तयारी सुरु भएको छ ।’