वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको नेतृत्वमा संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न विराटनगरका वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापाको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

२०८१ कात्तिक ४ मा जारी प्रदेशको केही प्रदेश ऐनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ मार्फत प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा (९६) लाई संशोधन गर्दै कुनै सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धि काम गर्न प्रदेश सरकारले एक अध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

सोही व्यवस्था अनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा धनप्रसाद सिवाकोटी र जीवन काफ्ले छन् । 

कानुन क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभव भएको कानुनविद् हुनुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम थापालाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको हो । 

उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिं हाङ्गामको सिफारिसमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गरेको जनाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशको संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि समितिको गठन गर्ने र त्यसको काम कर्तव्य तथा अधिकार टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको बताएका थिए । 

‘संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समितिको गठन गर्नका निम्ति कानुन बमोजिम आवश्यक पर्ने अध्यक्षलगायत सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार टुङ्ग्याउने गरी निर्णय गरियो’ मन्त्री भण्डारीले भने । 

उनले खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था बनेको विधेयक सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताए । त्यस्तै कोशी प्रदेश वन ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि कोशी प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको गरेको बताए ।

सरकारले पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति, बृहत बराहक्षेत्र विकास समिति र हलेसी महादेवस्थान विकास समिति गठन (पहिलो संसोधन) आदेश २०८१ लाई स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । 

कृषि व्यवसायमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्फत कृषि कर्जा लिई कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने किसानलाई व्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालय अन्तरगतको प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८१ समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।