बलियो प्रदेशको पक्षमा उभिए शेखर, सांसदको संख्या घटाउने भीमको प्रस्ताव

विराटनगर । प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउनु पर्ने आवाज निरन्तर उठाइरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि सोही एजेन्डा दोहोर्‍याएका छन् ।

बुधबारदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा आइतबार आफ्ना धारणा राख्दै नेता कोइरालाले प्रदेश संरचनालाई बलियो र अधिकारसम्पन्न तुल्याउनु पर्ने माग दोहोर्‍याउँदै पार्टीकै प्रदेश समितिलाई पनि अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन् । 

‘वर्तमान संविधान जारी भएको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशले संविधान अनुरुप पाउनुपर्ने अधिकार पनि पाएका छैनन् । खासगरी वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयतामा देखिएको कमजोरीले संघीयता सम्बन्धी गुनासो छ र यसको औचित्य स्थापित गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ’, कोइरालाले भने ‘तसर्थ दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाउनुको सार्थकता प्रदेशलाई हरेक प्रकारले सशक्त र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ ।’ 

कोइरालाकै गृह प्रदेश कोशीमा उनकै दल कांग्रेस सत्तारोहणको तयारीमा छ । तर, तयारी भएको लामो समयसम्म मन्त्रीहरुको नाम टुंगो नलाग्दा कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन सकेको छैन । प्रदेशको मन्त्री पनि केन्द्रकै नेतृत्वले छानेर पठाउने भएपछि प्रदेश समिति काठमाडौंतिर आशावादी नजर लगाएर बसेको छ । 

यस्तो बेलामा नेता कोइरालाले पार्टीको प्रदेश समितिलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘कांग्रेसको विधानमा प्रदेश कार्यसमितिलाई अझ बलियो बनाउने गरी विधान संशोधन गरौं’, बैठकमा उनले भने ‘ केन्द्रले नियमन गर्ने र प्रदेशले कार्यक्रम गर्ने गरी संगठनका काम गर्न व्यवस्था गरौं ।’ 

अर्को प्रसंगमा कोइरालाले बंगलादेशको घटनाले सवैलाई उद्वेलित गरेको हुनुपर्छ भन्दै  नेपालमा बंगलादेशको जस्तो घटना दोहरिन नदिन राजनीतिमा मूल्य पद्धति र नैतिक पक्ष सशक्त हुनुपर्छ भन्ने पाठ बंगलादेश घटनाले सिकाएको उल्लेख गरेका छन् । वर्तमान गठवन्धन सरकार निर्माणको क्रममा संविधान सुधार र राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गम्भीरतापूर्वक उठाइएको छ । 

‘कांग्रेस र एमालेबीचको  गठबन्धनको प्रमुख कार्यभार संविधान संशोधनको प्रकिया अगाडि बढाउने हो ’, कोइरालाले भनेका छन् ‘निसन्देह दुई ठुला दल मिल्नुको औचित्य संविधान संशोधनलगायत साझा राष्ट्रिय कार्यसूचि बनाएर जनभावना अनुसार कार्यान्वयनमा लैजान सक्दा आम जनताको भरोसा र विश्वास जित्न सकिन्छ ।’  

कोइरालाले कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन लम्ब्याउने कुनै प्रपञ्च नगर्न पनि सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन् । ‘पार्टर्कीो बिधान र नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधनका लागि अबिलम्ब समितिहरु बनाऔं ।

१४औं महाधिबेशन देखि थाती रहेका क्रियाशील सदस्यता लगायतका समस्याहरु तत्काल समाधान गरी २०८२ मंसिरमा १५औं महाधिबेशन गर्ने सुनिश्चितता यही केन्द्रीय समिति बैठकले गरोस्’, उनले भनेका छन् ‘यो वा त्यो बहानामा महाधिबेशन सार्ने काम भयो भने त्यसले कांग्रेस र लोकतन्त्र दुवैलाई दुर्घटनातर्फ लैजान्छ ।’ 

सांसद संख्या घटाउन पराजुलीको प्रस्ताव 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् कोशी प्रदेशसभा सदस्य भीम पराजुलीले संघ र प्रदेशको सांसद संख्या घटाउन माग गर्दै स्थानीय तह कार्यपालिकाको सिट  संख्या पनि कटौती गर्न पार्टीमा प्रस्ताव गरेका छन् ।

धेरै सांसद संख्याले संघ र प्रदेशमा खर्च बढाएको र स्थानीय तहमा कार्यपालिकामा पनि सीट संख्या धेरै हुँदा त्यस्तै अवस्था आएको उनको भनाइ छ । 

‘आज देशमा संघीयता खर्चिलो प्रणालीको रुपमा विकसित हुँदै गएको र यसबाट सिर्जित निराशाले ०६२–६३ को जनआन्दोलनबाट  प्राप्त उपलब्धिहरू समानुपातिकता समावेशिताहरू समेत गुम्ने खतरा भएकोले’ पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा आइतबार आफ्नो लिखित धारणा राख्दै पराजुलीले भनेका छन् ‘संविधानको मूल मर्म र भावनालाई कुठाराघात नहुने गरी समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व नघट्ने गरी राष्ट्रिय सभामा व्यवस्थापन गरौं । संघीय सांसद, प्रदेश सांसद तथा स्थानीय कार्यपालिकाको सीट संख्या घटाऔं ।’ 

राज्यव्यवस्थामा सांसद संख्या घटाउन प्रस्ताव गरेका उनले पार्टीभित्र सुधारका लागि पनि केही प्रस्ताव गरेका छन् । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीयस्तरका जनप्रतिनिधिहरू उम्मेदवार छनोटमा अझ बढी कांग्रेसप्रति उत्तरदायी बनाउन स्थानीय तहका पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षलगायत अन्य जनप्रतिनिधिहरूको उम्मेदवारी चयन तत्तत् स्थानका सम्पूर्ण कांग्रेस क्रियाशील सदस्यहरूबाट छान्नुपर्ने प्रस्ताव उनले गरेका छन् ।

यसैगरी प्रादेशिक र संघीय सांसदको उम्मेदवारी चयन त्यस क्षेत्रभित्रका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूको मतदान प्रक्रियाद्वारा निर्धारण गर्न पनि उनले माग गरेका छन् । मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्ने पुरानै माग दोहोर्‍याउँदै पराजुलीले यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।