संघीयतापछिको कोशी प्रदेश : औसत आय बढ्यो, गरिबी घट्यो

विराटनगर । संघीयताले खर्च मात्रै बढाएको भन्दै व्यवस्था विरोधीहरूले चलाइरहेको बहसको जवाफ दिने गरी कोशी सरकारले संघीयतापछि प्रदेशले हासिल गरेका उपलब्धिहरू नयाँ बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारले आइतबार आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रदेश स्थापना भए यताका मुख्य उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको हो । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेश स्थापना भएयताका मुख्य आर्थिक तथा अन्य उपलब्धिहरू समावेश गरिएको छ । नयाँ बजेटअनुसार कोशी प्रदेशको औसत आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत रहेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन ५ खर्ब ९६ अर्ब रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म ९ खर्ब ७० अर्ब ७४ करोड पुग्ने अनुमान सरकारको छ । 

‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३४.०५ प्रतिशत रहेको छ भने सेवा र उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमशः ४९ प्रतिशत र १६.०५ प्रतिशत रहने अनुमान छ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डलर १०२४ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म अमेरिकी डलर १४०१ पुगेको छ ।’ 

सरकारका अनुसार प्रदेशमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या राष्ट्रिय औसत भन्दा पनि कम छ । अहिले राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशत छ भने प्रदेशमा १७.२ प्रतिशत रहेको सरकारले उल्लेख गरेको छ । 

प्रदेशमा धनी र गरिबबीचको खाडल मापन गर्ने सम्पत्तिमा आधारित गिनी गुणक आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ०.३५ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा ०.३० पुगेको छ । 

यसले कोशी प्रदेशमा आय असमानता क्रमशः कम हुँदै गएको सङ्केत गरेको सरकारको भनाइ छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जलविद्युत उत्पादन १६२.३ मेगावाट रहेको र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म ६३१ मेगावाट पुगेको सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल ४४.७४ प्रतिशत रहेको र हाल ४६.२४ प्रतिशत वन र ४.२४ प्रतिशत बुट्यानसहित कुल ५०.४८ प्रतिशत पुगेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म कालोपत्रे सडक ६१२.२३ किलोमिटर, ग्राभेल सडक १४२०.५७ किमि, कच्ची १२००.९३ किमी, मर्मत १११९ किमी, आरसीसी र पीसीसी २४.८५ किमि, सोलिङ ९३.०३ किमी, ट्रयाक ओपन ३९९.८५ किमि, सडक पुल ९३ वटा र झोलुङ्गे पुल २२४ वटा निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

त्यसैगरी जनता आवास कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७५/७६  देखि छनौट भएका ८ हजार ६ सय ६९ लाभग्राहीमध्ये २०८१ चैत्रसम्म ७ हजार २सय ८४ लाभग्राहीको आवास निर्माण सम्पन्न भएको बजेटमा उल्लेख छ । 

कोशी प्रदेशको ३ लाख ५९ हजार ९ सय ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको दाबी गर्दै सरकारले भनेको छ ‘प्रदेशको कुल कृषियोग्य जमिनमध्ये ३७.३ प्रतिशतमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।’ 

२०८१ चैतसम्म कोशी प्रदेशका ९३.६ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको छ भने ९७.८३ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत सरसफाई सुविधा पुगेको बजेटमा उल्लेख छ । 

कोशी प्रदेशको कुल जनसंख्या मध्ये ९९.३ प्रतिशतमा विद्युतको पहुँच पुगेको,  सबै तहका अस्पताल  २२५  र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १४५७ गरी १६३५ वटा स्वास्थ्य संस्था रहेको सरकारले जानकारी दिएको छ । 

कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाहरू पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको, २०८१ चैतसम्ममा कोशी प्रदेशका २६ लाख १२ हजार ७ सय ९६ जना नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको,  २०८१ चैत्र मसान्तसम्म ठूला, मझौला र साना गरी कुल ८५ हजार ९ सय १९ उद्योग दर्ता भएको सरकारले बताएको छ । 

त्यसैगरी प्रदेश सरकारअन्तर्गत पर्यटन विकास आयोजनाबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्म १ हजार ७४ वटा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ९६ वटा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । 

प्रदेशको खुद विद्यालय भर्ना दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको सरकारको भनाइ छ ।  कोशी प्रदेशको भर्ना दर कक्षा १–५ को ९४.६ प्रतिशत र कक्षा ११–१२ को ३८.३ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । 

कोशी प्रदेशमा विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त २१९  वटा क्याम्पस तथा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । 

कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहका २७४ वटा विद्यालयमा बालविवाह विरुद्ध सचेतनाका लागि किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ । 

बैंक तथा  वित्तीय संस्थाका शाखा सञ्जालमा भएको विस्तारका कारण बैंकिङ सेवामा जनताको पहुच क्रमशः बढ्दै गएको उल्लेख छ । 

मोबाइल बैंकिङ सेवा लिने ग्राहकको संख्या आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १६ लाख ११ हजार रहेका र क्रमशः वृद्धि हुँदै २०८१/८२ को चैतसम्म ३८ लाख ५८ हजार पुगेको उल्लेख छ ।

प्रदेश स्थापना भएदेखि २०८१ चैत्र मसान्तसम्म जम्मा ६७ वटा ऐन, ३३ वटा नियमावली, छ वटा गठन आदेश, ३ वटा नीति र ८८ वटा अन्य कानून तर्जुमा भएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।