गिरीबन्धुमा दोहोरिएको चलखेल

विराटनगर । झापाको गिरीबन्धु चिया बगानको जमिन बैना गर्नेहरूलाई व्यवस्थापकहरूले रकम फिर्ता गर्ने कागज गरिदिन थालेका छन् । 

पछिल्लो दशककै सबैभन्दा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय मानिएको गिरीबन्धु प्रकरणमा व्यवस्थापकहरूले हार मानेर पैसा फिर्ता गर्ने कागज गरिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको दल भने अझै पनि गिरीबन्धुलाई फाइदा पुग्ने गरी कानुन बनाउन लागिरहेका छन् ।  

गिरीबन्धुलाई फाइदा पुग्ने गरी कानुन बनाउनकै लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत लत्याएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले चिया बगान नभएको हदबन्दीभित्रको जग्गा सरकारीकरण गर्न फैसला गरेको लामो समयसम्म पनि सरकारले त्यो काम अघि बढाउन आनाकानी गरिरहेको छ । 

एकातिर प्रतिनिधिसभाको  कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पुगेको भूमि विधेयकमा एमालेले जबरजस्ती गरिरहेको र अर्कातिर मन्त्रालयकै निर्देशनमा झापा मालपोतले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नथालेको विषयले शंका उब्जाएको छ । 

कांग्रेसले समितिमा पठाउन जोडबल गरेको विधेयक  एमाले भने फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न लागेको थियो । तर, कांग्रेसका महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विधेयकमा अडान राखेपछि एमालेको योजना पूरा हुन सकेन ।

समिति सभापति पनि कांग्रेसकै भएका कारण अब यो विधेयक एमालेले चाहे जसरी फास्ट ट्रयाकबाट पारित नहुने पक्का भएको छ । 

राजधानीमा यस्तो खेल चलिरहँदा झापामा गिरीबन्धुको जमिन देखाएर सयौं सर्वसाधारण तथा व्यापारीबाट पैसा लिएका व्यवस्थापकहरूले केहीको रकम फिर्ता गरेका छन् भने केहीलाई कागज गरेर फिर्ता गर्ने वाचा गरेका छन् । 

‘अहिलेसम्म ४१ जनालाई रकम फिर्ता गरेको बुझिएको छ’ गिरीबन्धुमा पैसा हालेका झापाका एक व्यापारीले भने ‘हामी पनि पालोमा छौं भन्ने छ ।’

गिरीबन्धु प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले चिया बगान नभएको जमिन सरकारीकरण गर्न फैसला गरेको डेढ वर्ष भइसकेको छ । यो १८ महिनाको अवधिमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले जाँगर देखाएको छैन । 

सर्वोच्चले चिया बगान लगाउनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गामा प्रयोजन अनुसार काम भइरहेको छ कि छैन सरकारले निरन्तर क्रियाशील भएर हेर्नुपर्ने र नभएको भए आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन भनेर सरकारलाई निर्देशन नै दिएको थियो भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले पनि मंगलबार चिया नभएको जमिन सरकारीकरण हुने बताएका छन् ।

सार्वजनिक रूपमा यसो भने पनि २०८० माघ २४ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको यस्तो फैसला कार्यान्वयनका लागि सरकारले चरम उदासिनता देखाइरहेको छ । 

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय झापाको भनाइले पनि सरकारी निकायले यसबारे केही काम नगरेको देखाउँछ । 

मालपोत कार्यालय झापाका प्रमुख टीकामणि न्यौपानेले गिरीबन्धुले हदबन्दी छुटको जग्गा अन्य प्रयोजनमा नलगाएको दाबी अघि सार्दै त्यहाँको जग्गा सरकारीकरण गर्ने काम अघि बढाउन नपरेको जवाफ दिए ।

‘हदबन्दीभित्रको जमिनमा चिया बगान नभएको सूचना हामीलाई छैन,’ न्यौपानेले भने ‘फेरि म त भर्खरै मात्रै यहाँ आएको हुँ । त्यस्तो केही काम अघि बढेको छैन ।’ प्रमुख न्यौपानेले आफू ‘कार्यालयमा आएको एक महिनामात्रै भएको’ बताए । 

तर, मालपोत झापाका सूचना अधिकारीसमेत रहेका मोहनसिंह दर्जीले भने ‘सर्वोच्चको फैसला नै दुविधापूर्ण भएका कारण’ केही काम अघि नबढेको बताए ।

‘सर्वोच्चको फैसला हामीलाई आइसकेको छ, जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ भने सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया पनि मालपोतले नै थाल्ने हो,’ उनले भने ‘तर, अहिलेसम्म दुविधा नहटेका कारण काम अघि बढेको छैन ।’

मालपोत अधिकृत दर्जीले ‘जग्गा सरकारीकरणको प्रोसेसमा दुविधा रहेको’ जवाफ दिए । उनले भने ‘हामीले यहाँबाट फैसला अध्ययन गर्दा चाहिं दुविधा देख्यौं, प्रोसेसमा पनि दुविधा देखेपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई दुईपटक पत्राचार गरिसकेका छौं । तर, विभागले केही निर्देशन पठाएको छैन ।’

विभागले मालपोतले गरेको पत्राचारको कुनै जवाफ नदिएकै कारण अहिलेसम्म गिरीबन्धु बगानको अनुमगनसमेत नगरिएको उनले बताए । 

‘दुविधा छ, निर्देशन पनि केही आएन । त्यसैले हामी अनुगमनमा पनि गएका छैनौं ।’ 

आफूभन्दा माथिल्लो निकायले केही निर्देशन नदिएको भन्दै अनुगमनसमेत नगरी बसेको मालपोतले गिरीबन्धु बगानले हदबन्दी छुटको जमिन अन्य प्रयोजनमा लगाएको छ कि छैन भन्ने थाहै नपाएको बताइरहेको छ । 

‘अनुगमनमा गएको भए, नापजोख गरेर हेरेको भए त्यो विषय थाहा हुन्थ्यो,’ मालपोत अधिकृत दर्जीको भनाइ छ ‘तर, केही नगरेका कारण थाहा हुन सकेको छैन ।’

मालपोतले थाहा नपाएको बताए पनि बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिका भने पूरै जानकार छन् । स्थानीय तहका वडाध्यक्ष तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरू गिरीबन्धुको जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएकोबारे जानकार छन् । झापामा गिरीबन्धुले ३ विघाभन्दा बढी जमिन अन्य प्रयोजनमा लगाइरहेको छ ।

गिरीबन्धुको विवादित ३४३ मध्ये ३ बिघा जग्गामा चियाखेती अहिले पनि छैन । त्यस्तै २०६० सालमा सरकारबाटै किनबेच छुट पाएको ५१ बिघामा पनि चियाखेती छैन । 

गिरीबन्धु टी–स्टेट (चिया बगान) मा लामो समय काम गरेका एक कर्मचारीका अनुसार अहिले पनि झापाको बिर्तामोड–६ र अर्जुनधारा नगरपालिका–११ मा फैलिएको, पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको टी–इस्टेटको तीन बिघा जमिनमा चिया खेती छैन । 
दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि यो तीन बिघा जमिन अरू नै प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ ।

गिरीबन्धुको यो तीन बिघा जमिनमा धेरैजसो पक्की संरचना बनिसकेका छन् भने केही जमिन खाली नै छ । 

बिर्तामोडका विष्णु राई, टुकेन्द्र अधिकारी लगायतका व्यापारीहरूले गिरीबन्धुकै जमिनमा गाडीको शो रूम खोलेका छन् । राई चिया बगान सट्टापट्टा गर्ने र बगानको जग्गा बेच्न सक्रिय व्यक्तिमध्ये एक हुन् ।

बिर्तामोड चोकबाट मूल राजमार्ग हुँदै थोरै  पूर्व लागेपछि सुरू हुने चिया बगानको दक्षिणतर्फको सुरूमै गाडीको शो रूम खोलिएको छ । बिर्तामोड बसपार्क छिर्ने बाटोको नजिकै रहेको ‘किया’ गाडीको शो रूमले कम्तीमा ३ कट्ठा जमिन ओगटेको छ ।

गिरीबन्धुले चिया खेतीका लागि सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जमिनमा गाडीको शो रूम चलाइरहेकाहरू भने आफूले जमिन लिजमा लिएर उपयोग गरेको बताउँछन् । 

यसरी गिरीबन्धुले ३४३ बिघा जग्गामध्ये बसपार्कको उत्तरतिर डेढ बिघा, दक्षिणको २९ कट्ठा र किया गाडीको शो रूम भएको तीन कट्ठा गरी ३ बिघा २ कट्ठा जमिनमा चिया खेती नगरेको गिरीबन्धुका एक साझेदार बताउँछन् । 

गिरीबन्धु टी इस्टेटले कुनैबेला आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सबै जमिनमा चिया खेती गथ्र्यो । 

२०६० सालमा कम्पनीका एक जना साझेदारले ५१ बिघा जमिनसहित नाज कम्पनी चलाउने भन्दै गिरीबन्धु छोडेपछि बगान मास्ने क्रम सुरू भएको थियो ।

गिरीबन्धुका साझेदारमध्येका एक सुदर्शन गिरी दुई दशक अघि आफ्नो ५१ बिघा अंशसहित नाज टी इस्टेटका नाममा बाहिरिएका थिए ।

सुदर्शनले त्यसबेला आफ्नो अंशको जमिनमा भएको बगान मासेर घडेरीका लागि प्लटिङ गरेका थिए । त्यहीबेला सुदर्शनले दुई बिघा जग्गा बसपार्कलाई बुबाको नाममा दान गरेर ३६ बिघा जमिन भने तेस्रो व्यक्तिहरूलाई बेचेका थिए । 

नाज टी स्टेटका सुदर्शन गिरीको नाममा रहेको १३ बिघा जमिन पनि अरू नै प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ । 

‘प्रधानमन्त्री र उनको दल यो सबै कुरामा गिरीबन्धुलाई सहज बनाउन लागेको प्रष्ट भएको छ’ भूमि विधेयकमा संशोधन हालेका कांग्रेसका एक सांसदले भने ‘त्यसैले यहाँ फेरि चलखेल चलिरहेको छ । यो सफल हुँदैन ।’