राजिनामा दिएका प्रदेश लोकसेवा आयोग अध्यक्ष गुरागाईँमाथि संसदीय छानबिनको तयारी

विराटनगर । लोकसेवा आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष माधव रेग्मीले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको काम अपारदर्शी र जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै २०८१ सालमा बोलेका थिए ।

अध्यक्ष रेग्मीले प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले कर्मचारी नियुक्ति सिफारिसमा लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड पूरा नगरेकोले कामकारबाही जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै उठाएको प्रश्न कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगभित्रका केही घटनाले पुष्टि गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४४ अनुसार गठन हुने प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड लोकसेवा आयोगअनुसारको हुने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि सबै प्रदेशका लोकसेवा आयोगले पालना नगरेको चर्चा चलिरहँदा प्रदेशका आयोगले कर्मचारी भर्ना लगायतका प्रकृयामा क्रममा अपारदर्शी रुपमा सेवा सुविधा लिएको भन्दै प्रश्न उठेको हो । प्रश्न उठेपछि कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईँले जवाफ दिएर सामना गर्नेभन्दा राजिनामाको बाटोलाई पहिलो विकल्प बनाएका हुन् ।

उनी प्रदेश लोकसेवा आयोगहरुले अहिलेसम्म लिएका परीक्षा प्रणाली, नियुक्ति र सिफारिसका कामलाई सेवा सुविधामुखी बनाएको आरोपमा विवादित बनेका छन् । अध्यक्ष गुरागाईँ लोकसेवाबाटै सेवानिवृत्त भएर कोशी प्रदेशको आयोग अध्यक्षमा सिफारिस भएका थिए । सोही कारण उनलाई काबिल मानिए पनि उनी कार्यकालकै क्रममा विवादित बनेका छन् । सोही कारण उनले दिएको राजिनामा पनि सोमबारदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत भइसकेको छ ।

लोकसेवा आयोगको सबै प्रक्रियामा एकलौटी गरेको, विज्ञको काम समेत आफैंले गरेको, अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै बढुवा सिफारिस लगायतका गतिविधि गरेको अध्यक्ष गुरागाईमाथि आरोप छ ।

सोमबार कोशी प्रदेश सभाको सुशासन तथा योजना समितिले उनै अध्यक्ष गुरागाईँको नाम तोकेर परेको एउटा उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन आवश्यक रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउने गरी छलफल टुंग्याएको छ ।

कोशी प्रदेशका सचेत नागरिक अभिभावक तथा आम परीक्षार्थीहरूको नामबाट परेको उजुरीलाई आधार मानेर समिति सभापति खगेश्वरी पौडेलले समितिको बैठक बोलाएकी थिइन् ।

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष भीमबहादुर सुब्बा र सचिव दिवस आचार्यले बैठकमा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत भइरहेका कामबारे समितिको बैठकमा जानकारी दिनुका साथै विवादित अध्यक्षमाथि उठेका प्रश्नबारे जवाफ दिने प्रयास गरेका थिए । बैठकपछि यो प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयमा पुगेको समिति सभापति पौडेलले बताइन् ।

बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले पनि आयोगको काम कारबाहीबारे प्रश्न उठेको विषयमा अध्यक्षले राजिनामा दिएर हिंड्दा आशंकालाई नै पुष्टि गर्ने काम भएको बताएका थिए । सांसद राधाकृष्ण खनालले ६ जना परीक्षार्थीका लागि १५ जना निरीक्षक खटिने कार्यलाई स्वाभाविक मान्न नमिल्ने बताए । उनले आयोगभित्रको बेथितिलाई अध्यक्षको राजिनामाले पुष्टि गरेको महसुस भएको बताए ।

‘प्रश्न उठेपछि अध्यक्ष आफैंले जवाफ दिनुपर्नेमा राजिनामा दिनुले आरोप प्रमाणित हुने हुन्छ, प्रश्नको सामना गर्न नसकेर भागेकै हो भन्ने देखिन्छ’ सांसद खनालको यस्तो भनाइमा अर्का सांसद भुमी प्रसाद राजवंशीले थपे, ‘विवाद त पुष्टि नै भएको देखिन्छ, राजिनामाले उहाँको कमजोरी नै देखाउँछ, यस्तो अवस्थामा बृहत रुपमा जाँचबुझ समिति बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ ।’

नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि अध्यक्ष गुरागाईँको राजिनामा संशय पैदा गरेको बताए । उनले भने– ‘संसदमा आएर जवाफ दिनुपर्ने थियो, यसले त बेथिति नै छ भन्ने देखाएको छ, दलहरूलाई पनि जवाफको दायरामा ल्याइदिएको छ ।’

दुई वर्षदेखि छैन विज्ञापन

यता प्रदेश लोकसेवा आयोगले दुईवर्षयता कुनै पनि विज्ञापन निकाल्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले कर्मचारी आवश्यकताको माग नै नगर्दा आयोग बढुवा प्रक्रियामा मात्रै काम गर्दै आएको छ । तर त्यही बढुवा प्रक्रिया पनि विवादित बनेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रामकृष्ण अधिकारीका अनुसार कोशी प्रदेशमा अहिले ४ हजार १६१ दरबन्दी कायम रहेको छ । 

जसमध्ये २ हजार १३९ वटा दरबन्दी र करार सेवाका ९४१ दरबन्दी गरी ३ हजार ८० दरबन्दी पदपूर्ति भएको छ । यसका आधारमा कोशी प्रदेशमा करीव २७ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ८१ पदको दरबन्दी रिक्त छ । 

सचिव अधिकारीले दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नभएपनि प्रदेशको कार्यसम्पादन प्रगतिमा भने खासै ठूलो असर नपरेको बताउँछन् ।