सहकारीमा दोहोरो प्रतिवेदन र चर्को शुल्कको बोझ

विराटनगर । दोहोरो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने झन्झट, चर्को सेवाशुल्क र अव्यवहारिक जरिवानाको बोझ घटाउन सहकारीकर्मीहरूले एकीकृत ‘एकद्वार’ रिपोर्टिङ प्रणाली तत्काल लागू गर्न माग गरेका छन् ।

एउटै विवरण विभिन्न नियामक निकायमा पटकपटक बुझाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै विद्यमान ‘कोपोमिस’ प्रणालीलाई नै व्यवस्थित बनाएर सबै निकायलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड मोरङले सोमबार विराटनगरमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका प्राविधिक सल्लाहकार सुरेश बस्नेतसँग आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहकारीका अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकहरूले नियमन प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउन जोडदार आवाज उठाएका हुन् ।

नयाँ–नयाँ सफ्टवेयर निर्माणमा थप खर्च गर्नुभन्दा भइरहेकै कोपोमिस प्रणालीलाई भरपर्दो बनाई एउटै माध्यमबाट सबै प्रतिवेदन बुझाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा वित्तीय पारदर्शीता र शुल्कको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको थियो ।

कर्जा सूचना केन्द्रबाट सदस्यको विवरण लिन प्रतिव्यक्ति ३३९ रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेकाले सबै सदस्यको विवरण लिनुपर्दा चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने स्थिति बनेको सहकारीकर्मीहरूले बताए ।

लघुवित्त क्षेत्रमा यस्तै प्रयोजनका लागि प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँ मात्र शुल्क लाग्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले शुल्कमा तत्काल एकरूपता ल्याउन माग गरे ।

यसैगरी, वडा, सेवा केन्द्र र विभिन्न नियामक निकायमा छुट्टाछुट्टै नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने तथा नियम उल्लङ्घनमा ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म अत्यधिक जरिवाना लाग्ने व्यवस्थाले सहकारीहरूमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपेको गुनासो गरिएको थियो ।

संघका अध्यक्ष राकेश दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा सचिव अमृत गुरुङ, कोषाध्यक्ष कमलेश्वर ठाकुर, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका छत्रप्रसाद रिमाल र जीवन काफ्ले, काेशी प्रदेश सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रका पूर्व रजिष्ट्रार हरिबहादुर खत्रीलगायत करिब २५ वटा सहकारीका अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकहरूको सक्रिय सहभागिता थियो ।