अध्यादेशपछि मुख्यमन्त्रीसँग झनै बिच्कियो एमाले: ‘स्वेच्छाचारिता बढ्यो, प्रदेशलाई बद्नाम गराउने र आफू टिकिरहने विषय आपत्तिजनक छ’

विराटनगर । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम आफैले बनाएका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीप्रति एमालेले आक्रोस पोखेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले पछिल्लो पटक अध्यादेशमार्फत प्रदेश सभाका पदाधिकारीको परिभाषा फेर्ने र गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूलाई सुविधा थपेर प्रदेशको सञ्चित कोषमा भार बढाउनेप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।

त्यस्तै, जनप्रतिनिधिमुलक अस्पताल विकास समितिहरूमा मुख्यमन्क्रीले चाहेका व्यत्ति नियुक्त गर्ने र प्रदेश लगानी प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई ऐनको व्यवस्था नै हटाएर स्वार्थपूर्ण तरिकाले पुनः नियुक्त गर्ने कार्य गरेको भन्दै एमाले सरकारसँग बिच्किएको हो ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारमा स्वेच्छाचारिता बढेको, प्रदेशलाई बदनाम गराउने र आफू सत्तामा टिकिरहने विषय आपत्तिजनक भएको बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राज्य सञ्चालनको आधारभूत मान्यता नै थाहा नभएको, कि त अज्ञानता रहेको, या त निरंकुशता र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बढ्दै गएको प्रमुख सचेतक भण्डारीले आरोप लगाए ।

यस्तै अवस्था रहेमा एमालेले अप्रिय निर्णय गर्न समेत तयार रहेको उनले चेतावनी दिए । उनले एमालेलाई कमजोर नठान्न मुख्यमन्त्री कार्कीलाई चुनौती दिए । उनले अर्को अधिवेशनअगावै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह पनि गरे । 

प्रमुख सचेतक भण्डारीले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले औपचारिक रुपमा धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको भन्दै उक्त अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले माघ ६ गते ‘केही प्रदेश ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८०’ जारी गरेका थिए ।

उक्त अध्यादेशपछि सरकारसँग एमाले अझै आक्रोसित बनेको हो । प्रमुख सचेतक भण्डारीले सरकारको प्रारम्भिक कामकारवाहीहरू नै विधिसम्मत्, व्यवस्थित र पारदर्शी नरहेको बताए । तर सरकारलाई सय दिन पुग्न दिनका लागि सबै कुरा बाहिर नल्याइ पर्खिएर बसेको बताए । आवश्यक परे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसमेत एमाले पछि नपर्ने उनले बताए ।

‘सरकारको स्वेच्छाचारिताको हद बढेको छ, मुख्यमन्त्री प्रदेशलाई बदनाम गराएर भए पनि आफ्नो सत्ता टिकाउने दाउमा देखिनु आपत्तिजनक छ’ प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘समर्थन फिर्तासम्म पनि छँदैछ, यस्तै अवस्था भए त्यो भन्दा अगाडि पनि बढ्न सकिन्छ, त्यो भनेको भोलि सभा नचल्ने हुनसक्छ वा तत्कालै प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गर भनेर विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न पनि सकिन्छ, त्यहीँ यी विषयमा छलफल गराउन सक्छौं, भण्डाफोर पनि गर्न सक्छौं, त्यही सभाबाट सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिने परिस्थिति पनि निर्माण गर्ने ल्याकत हामी राख्छौं ।’

आफैले बनाएको मुख्यमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि पोख्दै गएको एमालेले सरकारको विषयमा काँध फेर्ने अवस्थामा पुगेको हो भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा भण्डारीले भने, ‘हो, केही न केही आंशिक सत्यता त्यो पनि हो, अर्कोतिर हामीले बडो जोडदार मेहेनतले वहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाएको हो, पछुतो त नभनौं तर जुन विश्वास र समझदारीका साथ सरकार बनाइएको थियो, त्यो विश्वास वहाँले उल्लंघन गर्नुभयो ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले मुल्यमान्यताविपरीत बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत शिलान्यासको चरणमा पुगेका योजनाहरू कटौती गरेको पनि भण्डारीले आरोप लगाए । त्यस्ता योजनाहरू हटाएर मुख्यमन्त्रीले गैरकानुनी प्रक्रियाबाट प्राप्त भएका योजना र कार्यक्रमहरू बजेटको अनुसूचीमा समेटेको र बजेट अनुशासनको उल्लघंन गरेको टिप्पणी गरे ।

सरकारले कानुनी र संविधानवादका सिद्धान्तविपरीत सात वटा ऐनहरूलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको एमालेले आरोप लगाएको हो । प्रमुख सचेतक भण्डारीले प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशबाटै संशोधन गरेर सबै दलका नेतालाई सुविधा दिने नियत राखेर पदाधिकारीको परिभाषा फेरेको दाबी गरे ।

‘भएभरका दलका नेता, एक सिट भएको पनि, ६ सिटलाई पनि, १३ सिट, २९ लाई पनि सुविधा दिने कुरा सातै प्रदेशमा कही पनि छैन’ भण्डारीले भने, ‘प्रदेश संरचनामाथि चारैतिरबाट हमला भइरहेको छ, प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्छ भनेर बिरोधका स्वरहरू आइरहेको बेलामा प्रदेश संरचनालाई थप बदनाम गराउने गरी, सुविधा दिनु नपर्नेहरूलाई पनि पदाधिकारीमा घोषणा गरेर सुविधा दिन खोजिएको छ, यो आपत्तिजनक छ ।’

उनले सरकारको चालु खर्च बढिरहेको बेलामा कानुन नै बदलेर सांसदहरूलाई सुविधा थप्ने कुरा विरोधाभाषपूर्ण रहेको भन्दै मान्यता र परिस्थतिको हिसाबले सबैलाई सुविधा थप्दै जाने विषयलाई एमालेले स्वीकार नगर्ने बताए । साथै संघमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मलाई सर्वोच्चको आदेशले कानुन बनाएरमात्रै सुविधा दिनू भनेको तर कोशी प्रदेशमा भने सबै दलका नेता र सबै प्रमुख सचेतकलाई सुविधा दिने कुरा सिद्धान्त र प्रचलनबाहिर भएको बताए ।

‘यो सरकारलाई तुरुन्तै अध्यादेश फिर्ता गर्न दवावमुलक रुपमा आह्वान गर्दछौं, फिर्ता नलिने हो भने हामी यो अध्यादेशलाई निश्कर्षविहिनतामा पुर्‍याउन आवश्यक तयारी अगाडि बढाउँछौं’ भण्डारीले भने, ‘फिर्ता नलिने हो भने यसलाई निष्कृय बनाउन, फेल गराउनका लागि हामीले बाध्य भएर तयारी थाल्नुपर्ने हुन्छ, सरकारलाई यो चुनौती हो ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले बालबालिकालाई निःशुल्क उपचारका नाममा केवल विराटनगरको एउटै निर्वाचन क्षेत्रका निश्चित अस्पतालहरूसँग मात्रै सम्झौता गरेको प्रमुख सचेतक भण्डारीले दाबी गरे । उनले कुनै सार्वजनिक प्रतिष्पर्धा वा मापदण्ड नबनाई अस्पतालहरू छनौट गरेको आरोप लगाए ।

‘प्रतिष्पर्धा गराएर स्वीकृत गराएर म सबैभन्दा सस्तोमा गर्छु वा सबैभन्दा राम्रोमा गर्छु भन्ने कुराको सूचना निकालेर छनौट गर्नुपर्ने हो’ प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘एउटै निर्वाचन क्षेत्रका तीनवटा अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको छ, धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तो ठुलो अस्पताललाई बेवास्ता गरिएको छ, जिल्लाका पनि राम्रा अस्पताललाई बेवास्ता गरिएको छ, प्रादेशिक अस्पताललाई बेवास्ता छ ।’ 

सरकारले पारदर्शी मापदण्ड स्वीकृत नगरीकन निजी अस्पतालहरूसँग मात्रै सहज हुने गरी कार्यविधि बनाएर कार्यविधिको भरमा सञ्चित कोषमा भार पर्ने गरी खर्च गर्न नपाउने दाबी गरे । उनले भने, ‘कार्यविधि भनेको आन्तरिक प्रक्रिया निर्धारण गर्ने चिजमात्रै हो, सञ्चित कोषबाट व्ययभार पर्नेगरी कार्यविधि बनाएर खर्च गर्न पाइन्न भन्ने सामान्य कानुनी सिद्धान्तविपरीत गएर सम्झौता गरिएको छ ।’