बजेटले खेलकुद क्षेत्र उपेक्षा गरेको गुनासो, सदस्यसचिव वाग्ले भन्छन्- 'बजेट कटौती भयो, दरबन्दी पनि छैन'

विराटनगर, २० मंसिर : कोशी प्रदेश सरकारले बजेटमा खेलकुद क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्दै खेलकर्मी निराश देखिएका छन् । उनीहरुका अनुसार प्रदेश सरकारले विगतका वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा खेलकुदका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरेको छ ।

केही दिनअघि मात्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटले खेलकुदलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा र अन्याय गरेको उनीहरूले बताएका छन् । ‘सरकारले खेललाई बुझ्न सकेन‚’ कोशी प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेले भने, ‘खेलकुदका लागि कोशी प्रदेशको भर्खरै पारित भएको बजेटमा खेलकुदको क्षेत्रमा ५ करोड ६१ लाख बजेट मात्र छुट्याइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खेल क्षेत्रमा ९ करोडभन्दा बढी बजेट थियो । अघिल्लो बजेट कटौती गर्ने काम भएको छ ।’

वाग्लेका अनुसार कबड्डीका लागि प्रदेशस्तरको प्रतियोगिता गर्न १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । खेलकुद बोर्डलाई अहिले नै प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता गर्नुपर्ने छ । त्यसमा मात्रै ६ करोडभन्दा माथि खर्च हुने वाग्लेको अनुमान छ । अर्को वर्ष कर्णालीमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैछ । त्यसमा ९ करोड भन्दा बढी खर्च हुन्छ । त्यसको तयारीका लागि अहिलेदेखि नै खेलाडी उत्पादनमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । जसका लागि प्रशिक्षकहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर बजेट छैन ।

प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ अनुसार २०७८ असोज २४ गते प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन भए पनि बोर्डको प्रदेश कार्यालयमा कर्मचारीको पनि अभाव रहेको उनले बताए ।

वाग्ले २०७८ चैत २२ गते बोर्डको सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए । उनका अनुसार १५ सदस्यीय बोर्डमा १३ जनामात्रै सदस्य छन् । बोर्ड गठन भएको यतिका समयसम्म प्रदेश कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी नहुँदा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा समेत समस्या हुँदै आएको छ ।

‘प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमा अहिलेसम्म १ जना पनि दरबन्दीको कर्मचारी छैन । त्यहाँ सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट एक जना अधिकृत कामकाज गर्नका लागि भनेर पठाइएको छ । लेखापाल पनि चेकमा साइन गर्न कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ । ज्यालादारीको रुपमा कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी राखिएको छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पनि १३ जनाको दरले समिति छ । राखेपका कर्मचारीहरू कहाँ हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन । ७६ जना कर्मचारी प्रदेशमा छन् । तर, प्रदेश खेलकुद बोर्ड उहाँहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । खेल क्षेत्रका कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन हुनै सकेनन् ।’

अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा)का पूर्वमानार्थ वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा खेलकुद क्षेत्रका अगुवा सन्तोष बानियाँले प्रदेशमा खेलकुदलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न मास्टर प्लान नै नबनेको बताउँछन् ।

‘पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न निकै अप्ठ्यारो छ । राजनीतिले कहिले के हो भन्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘गुरुयोजना नभएको कारण परिणाम आएन । सरकार र राजनीतिज्ञले खेल क्षेत्रलाई बुझन नसक्दा सिंगो खेलकुद क्षेत्र त्यसको मारमा परेको छ ।’  उनले प्रदेश सरकार खेलकुदमैत्री बन्न नसकेको गुनासो पनि गरे ।

‘अरू प्रदेशमा खेलकुद प्राथमिकतामा परेको छ । कोशी प्रदेशले भने उपेक्षा गर्‍यो’, बानियाँले भने, ‘विकास भनेको भौतिक निर्माण, सडक, मात्रै भन्ने बुझाइ रहेछ ।’

प्रदेश खेलकुद बोर्ड कोशीका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेशभित्रका खेलकुद गतिविधि सञ्चालन तथा खेलाडी सम्मानका लागि २० वटा शीर्षकमा ५ लाखदेखि १ करोड ४० लाख रुपैयाँ गरी कुल ५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आवको लागि २० शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेटमध्ये प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड तथा १४ जिल्ला खेलकुद समिति सञ्चालन एवं व्यवस्थापन  अनुदान शीर्षकमा १० लाख सोही शीर्षकमा पुनः १ करोड ४० लाख, अन्तर प्रदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तथा सहभागिता शीर्षक २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता, जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता शीर्षक  ६० लाख, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने प्रदेशका खेलाडीलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन शीर्षक ५ लाख, मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता पुरुष तथा महिला शीर्षकमा ४० लाख लगायत छन् । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत केही जिल्लामा खेल मैदान निर्माण, स्तरन्नति गर्ने शीर्षकमा ६ लाखदेखि ५० लाखसम्म बजेट छुट्याइएको छ । 

कोशी प्रदेशको भर्खरै पारित भएको बजेटमा खेलकुदको क्षेत्रमा ५ करोड ६१ लाख बजेट छुट्टयाइएको छ । २०७९/८० आर्थिक वर्षमा खेल क्षेत्रमा ९ करोडभन्दा बढी बजेट थियो ।

प्रदेश सरकारले २०७८/७९ मा युवा खेलकुद तथा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको विकासका लागि १६ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । सो वर्ष माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका टंक आङबुहाङ आर्थिक मामिला मन्त्री थिए । २०७७/७८ को बजेटमा खेलकुद पूर्वाधार विकास र विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

त्यसबेला माओवादीबाट इन्द्रबहादुर आङ्बो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री थिए । आङ्बो आर्थिक मामिला मन्त्री भएको २०७६/७७ मा खेलकुदलाई ४७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । सो वर्ष सहिद मैदानमा फ्ल्डलाइट्स जडानका लागि ५ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसैगरी २०७५/७६ को बजेटमा खेलकुद क्षेत्रलाई ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जुन समय आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बो नै थिए ।